बोक्सी घटनामा संसदीय छानबिन माग

बोक्सी घटनामा संसदीय छानबिन माग

धनगढी : शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोक्सीको आरोपमा भएको कुटपिट घटनाका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिएको छ। बैठकमा विशेष समय माग गर्दै राजपाका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य मालामती रानाले राधा चौधरीमाथि भएको कुटपिट र अमर्यादित कार्यको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरिन्।

‘राधा चौधरीलाई भोले बाबा भनिने रामबहादुरले मात्रै कुटपिट गरेको होइन, त्यसमा पूरै गाउँ रमिते बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले उक्त घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्छु। यो अपराधको पराकाष्ठा हो, संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ।’

उजुरी दर्ता नगर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका प्रहरी अधिकृत र रामबहादुरलाई आफूहरू रहोबरमा बसेर प्रहरीबाट छुटाउने जनप्रतिनिधिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिन्।

राधामाथि कुटपिट भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडमा गएका पीडितका आफन्तको उजुरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन।

राधामाथि कुटपिट भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडमा गएका पीडितका आफन्तको उजुरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन। साथै घोडाघोडी नगरपालिकाकी मेयर ममताप्रसाद चौधरी र वडाध्यक्षले कुटपिटमा संलग्न रामबहादुर चौधरीको संरक्षण गरेका थिए।

महिलाहरुको उत्सवकै दिन यति ठूलो जघन्य अपराध गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा छोड्न नहुने माग गरेको बझाङबाट प्रदेशसभा सदस्य देवकी मल्लले बताइन्। तीनजना महिलाले राधा चौधरीको घटनामा संसद्को विशेष समय लिएर कारबाहीको माग गरे पनि पुरुषहरू भने बोलेका थिएनन्।


नियमावली पारित

प्रदेशसभा बैठकले ‘प्रदेश ७ प्रदेश सभा नियमावली २०७४’ पास गरेको छ। प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिका अध्यक्ष लीलाधर भट्टले पाँच दिनमा नियमावली तयार पारेर शनिबार बसेको संसद् बैठकमा दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त मस्यौदामा माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य महेश जोशी र कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले समर्थन गरेका थिए। नियमावलीमा केही भाषिक परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले सुझाव दिएका थिए। नियमावली ध्वनिमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभा नियमावली शनिबारबाटै लागू भएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले घोषणा गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.