तीन कार्यालय एक लेखापाल
देवीस्थान (प्युठान) : प्युठान नगरपालिका-८ बाग्दुला निवासी धर्मराज दसौदी माण्डवी गाउँपालिकाका लेखापाल हुन्। दुई महिनादेखि उनी माण्डवीमा सरुवा भएका हुन्। तर, दसौदीले हाल माण्डवीसहित तीनवटा कार्यालयको जिम्मेवारी एक्लै सम्हालेका छन्। नौबहिनी गाउँपालिका र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको लेखापालको काम पनि उनकै काँधमा छ।
तीन वटा कार्यालयमा शनिबारबाहेक उनी आलोपालो गरेर पुग्छन्। एक्लैले तीन वटा कार्यालयको लेखा फाँटको जिम्मेवारी सम्हाल्दा योजनाको दैनिक भुक्तानीमा समेत समस्या हुने गरेको छ। ‘धेरैजसो दुई÷दुई दिन पालो गरेर तीनवटा कार्यालयमा पुग्छु’, दसौदीले भने, ‘तीनवटै कार्यालय फरक-फरक ठाउँमा भएकाले धेरै गाह्रो भइरहेको छ।’
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सदरमुकाम खलंगा, माण्डवी गाउँपालिका कार्यालय देवीस्थान र नौबहिनी गाउँपालिका लुङ बाहानेमा पर्छ। माण्डवीदेखि नौबहिनी गाउँपालिका झन्डै २७ किलोमिटर दूरी टाढामा पर्छन्। बाग्दुलादेखि बाहानेसम्म कच्चीसडक भएर जानुपर्छ। ‘कार्यालयमा लेखाबाट भुक्तानी ढिला भयो भनेर गुनासो गर्छन्’, उनले भने, ‘चैत २८ गतेबाट कृषि विकास कार्यालय खारेज हुने भएपछि अलि सजिलो होला।’ बिहानैदेखि तीन वटा कार्यालयको कामको बोझले समस्या परेको उनले गुनासो पोखे। ‘एउटा कार्यालयबाट सेवासुविधा पाए पनि तीन वटाको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको छ’, उनले भने।
धर्मराज दसौदी एक्लैले माण्डवी गाउँपालिका, नौबहिनी गाउँपालिका र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको लेखापालको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। एक्लैले तीनवटा कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा योजनाको दैनिक भुक्तानीमा समेत समस्या हुने गरेको छ।
फिल्डमा हुने योजनाको सबै काम सकिए पनि लेखापालको नियमित उपस्थिति हुन नसक्दा भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको माण्डवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण पौडेलले बताए। ‘भुक्तानी नहुँदासम्म कामको प्रगति देखिँदैन’, उनले भने, ‘थुप्रै योजना भुक्तानी प्रक्रियामा छन्।’ लेखापाल दसौदी कार्यालयमा पुग्दा भुक्तानी प्रक्रियामा रहेका फाइलका चाङ थुप्रिने गरेका हुन्छन्। उनको दिनभरको समय चेक काट्दैमा बित्ने गर्छ। ‘नियमित एक महिना लेखापाल कार्यालयमा हुने हो भने ५० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ’, पौडेलले भने, ‘हालसम्म करिब ७० प्रतिशत योजनाको काम सकियो।’
चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको पौडेलले जानकारी दिए। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको पौडेलले जानकारी गराए। सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिन जनप्रतिनिधिसमेत दैनिक खटिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीधर रोकामगरले बताए। ‘कर्मचारी र भवन अभावले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी हुनुपर्छ, जनताले परिवर्तन महसुस गर्नेगरी विकास गरेरै छाड्छौँ।’ कर्मचारी अभावबीच पनि दैनिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाइएको उनको दाबी छ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव झेल्दै आएका छन्। धेरैजसो वडासचिवविहीन छन्। कार्यालय सहयोगीको भरमा वडा कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक धेरैजसोमा कर्मचारी अपुग छ। राज्यले तोकेको दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभए सोचेअनुसार काम गर्न नसकिने अधिकांश जनप्रतिनिधिले प्रतिक्रिया दिएका छन्। कानुन अधिकृत नहुँदा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनसमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।