बन्द चिनी मिल सञ्चालन गर्न किसानको माग

वीरगन्ज : डेढ दशकदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न किसानले प्रदेश २ को सरकारसँग माग गरेका छन्।

वीरगन्ज चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनको माग गर्दै पर्साका किसानले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्। किसान हकहित संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरुम राउतको नेतृत्वमा गएका पर्साका किसानले मंगलबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीलाई ज्ञापन बुझाएका हुन्। वीरगन्ज १५ स्थित मुख्यमन्त्रीको निजी निवासमा मंगलबार बिहानै पुगेर किसानले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

‘संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिएको छ’, ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘तर बारा, पर्सा, रौतहट मात्रै नभएर धनुषासम्मका किसानको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न सक्ने वीरगन्ज चिनी मिल र कृषि औजार कारखना डेढ दशकदेखि बन्द रहेकाले हजारौं किसान मारमा परेका छन्। त्यसैले अविलम्ब दुवै कारखाना सञ्चालनका लागि माग गर्छौं।’

डेढ दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी मिलको अर्बौं रुपैयाँबराबरका उपकरण र भौतिक संरचना दिन प्रतिदिन जीर्ण भइरहेकोप्रति पनि आफूहरूले मुख्यमन्त्रीसमक्ष चिन्ता व्यक्त गरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष राउतले बताए। ‘पर्सा, बारा र रौतहटका किसानका लागि आयस्रोतको मुख्य आधार नै वीरगन्ज चिनी कारखाना थियो’, पर्साको जगरनाथपुरका किसान मित्रदेव कोहारले भने, ‘खेतमा उखुको गन्ना (ठुटो) रोपेपछि छोरीबेटीको बिहे छिन्थ्यौँ, चलानी पुर्जी धितो राखेर ऋण लिन्थ्यौँ अनि छोरीबेटीको बिहेबारी गथ्र्यौं, पछि मिललाई उखु दिएपछि रकम भुक्तानी लिएर ऋण तिरिदिन्थ्यौँ, मिल चल्दासम्म हामीलाई गाह्रोसाह्रो पर्दा कहिल्यै पनि रुपैयाँ पैसाको कमी भएन।’

पर्सा, बारा र रौतहटका झन्डै २० हजार किसानलाई पाल्दै आएको वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएको डेढ दशक भइसक्दा पनि सञ्चालनका लागि सरकारले कुनै वास्ता नदेखाएकाले अब प्रदेश सरकारसँग गुहार मागेको उनले बताए।

तत्कालीन सोभियत संघ रुसको आर्थिक सहयोगमा सरकारले २०२१ साल देखि सञ्चालनमा ल्याएको वीरगन्ज चिनी कारखाना २०५९ सालमा बन्द भएको हो। तत्कालीन शाही सरकारले चिनी कारखाना घाटामा गएको भन्दै २०५९ साल फागुन १६ गते बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसले पर्सा, बारा र रौतहटका गरी झन्डै २० हजार किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। चिनी मिल बन्द हुँदा एक हजार पाँच सय जनाको रोजगारी पनि खोसिएको छ।

यस्तै सरकारी स्वामीत्वकै वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना पनि २०५७ सालमा बन्द भएको हो। सञ्चालनमा रहेका बखत एक हजार पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनुका साथै झन्डै २० हजार किसानको उखु खरिद गर्दै आएको वीरगन्ज चिनी कारखाना र एक हजारलाई रोजगारी दिँदै आएको कृषि औजार कारखाना दुवै पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्सा र बाराबाट रोजगारीका लागि युवाहरू खाडी मुलुकमा बिदेसिनु नपर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष राउतले बताए।

सरकारी स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी मिल बन्द भएपछि निजी चिनी मिलले उखुको चलानी, ढुवानी र भुक्तानीमा बखेडा गर्दै आएका कारण उखु उत्पादक किसान समस्यामा पर्दै आएको उनको भनाइ छ। ‘वीरगन्ज चिनी मिल बन्द भएपछि निजी मिलले उखुको उचित मूल्य नदिँदा पनि किसान मर्कामा परेका छन्’, उनले भने। उखुको मूल्य निर्धारणमा बर्सेनि विवाद हुँदै आएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गद्दीले वीरगन्ज चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रक्रिया थाल्ने प्रतिक्रिया दिए। यसअघि बन्द वीरगन्ज चिनी सञ्चालनका लागि भन्दै २०७० असोजमा पर्सा र बाराका उखु किसान सम्मिलित संघर्ष समिति पनि गठन गरिएको थियो। समितिले वीरगन्जको घण्टाघर चोकमा वीरगन्ज चिनी मिल सञ्चालन माग गर्दै तीन दिनसम्म आमरण अनशन पनि गरेको थियो। त्यस बेलाका उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि भन्दै वीरगन्जमै आएर अनशनकारीसँग सातबँुदे लिखित सहमति पनि गरेका थिए।

डेढ दशकदेखि बन्द चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै वास्ता नहुनु पर्सा र बाराका किसानका लागि दुर्भाग्य नै भएको वीरगन्ज चिनी कारखानाका पूर्वप्राविधिक सहायक प्रबन्धक विनोद गुप्ताले बताए।

बारा, रौतहट र सर्लाहीमा निजीक्षेत्रको लगानीमा चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि वीरगन्ज चिनी कारखनामा उखुको आपूर्ति घटेको थियो। यसले घाटामा गएको भन्दै सरकारले कारखाना बन्द गरेको गुप्ताको भनाइ छ।