‘सरकारी गाडीमा प्रेमिका सरर’

‘सरकारी गाडीमा प्रेमिका सरर’

रोल्पा:  सरकारी गाडीमा प्रेमिका घुमाएको सुन्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो । जिल्लामा सरकारी गाडीमा कतिपयले प्रेमिका घुमाएको पाँच नम्बर प्रदेश सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनले सार्वजनिक गरेपछि सबैले जिल खाएका छन् ।

‘रोल्पामा सरकारी गाडीको दुरुपयोग अत्यधिक भइरहेको छ । कतिपयले त सरकारी गाडी आफ्ना प्रेमिका घुमाउन प्रयोग गरेको पनि सुनेको छु’, रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ बाट ५ नम्बर प्रदेश सांसद निर्वाचित पुनले भने, ‘यस्तो बेथिति नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।’

रोल्पा नगरपालिकाको हिउँदे अधिवेशनका बेला सांसद पुनले यस्तो बताएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा तरङ्ग पैmलियो । ‘कसले प्रेमिका घुमायो’ भन्ने जिज्ञासा अहिले जिल्लामा व्यापक छ । माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका पुनले कुन कार्यालयको को को कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले प्रेमिका घुमाएका हुन् भन्ने बारे भने केही खुलाएका छैनन् ।

सांसद पुनले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरकारी गाडी दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारी गाडीको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको जनताले आफूसँग गुनासो गरेकाले सार्वजनिक रूपमै नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गरेको बताए ।

जिल्लाभरका सरकारी गाडी दुरुपयोग भइरहेको गुनासो जनताले सांसदसँग गर्ने गरेका छन् । जिल्लाका एक नगरपालिका र नौ स्थानीय तहमा पनि सरकारी मोटरसाइकल जथाभाबी चलाउने गरिएको छ । साबिकका गाविसमा खरिद गरिएका मोटरसाइकल स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा छन् । ती प्रायः सचिवको जिम्मा छन् । जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले थप मोटरसाइकल खरिद गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले आफूले चलाउन नसकेर मोटरसाइकल चालक समेत तलबमा राखेका छन् । गाउँमा सरकारी मोटरसाइकलमा बिना हेल्मेट तीन जनासम्म चढेर गुडाउँदै गरेको दृश्य दैनिक देखिने गरेको गाउँलेकोे गुनासो छ ।

‘धेरैजसो मोटरसाइकल जनप्रतिनिधि र गाउँका युवाले सिक्न प्रयोग भइरहेका छन् । बिग्रिएपछि स्थानीय तहले मर्मत गरिहाल्छ’, एक स्थानीयले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘बिदाको दिन होस् या अन्य दिन सरकारी गाडी सधैजसो निजी जसरी प्रयोग भइरहेका छन् ।’

जिल्लाका सरकारी गाडी हाकिमहरूबाट दुरुपयोग हुने गरेको छ । सरकारी काममा मात्र सरकारी गाडी र मोटरसाइकल चलाउन पाउने प्रावधान छ । बिदाका दिनमा सरकारी साधन चलाउनु परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति (पास) लिनुपर्ने भए पनि कतिपय कार्यालयका कर्मचारीले त्यसो नगरेको गुनासो आउने गरेको छ । कतिपय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मोटरसाइकल घरमै राख्ने गरेका छन् । बिदाका दिन पनि निर्वाध रूपमा व्यक्तिगत काममा सरकारी साधन गुडाइरहेको देख्न सकिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने पास माग्न आएमा आवश्यकता हेरेर स्वीकृति दिने गरेको जनाएको छ । सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी जनपद प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीबाट कडा जाँच नगरिने भएकाले कर्मचारीले पासको झन्झट गरेको देखिँदैन । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणी गौतमले पास विना सरकारी सवारी साधन चलाउन नपाइने बताउँछन् । ‘दुरुपयोग रोक्न हामी सक्रिय हुन्छौँ ।’, सप्रजिअ गौतम भन्छन् ।

ट्राफिक कार्यालयले सवारी जाँचलाई भने कडाइ गरिएको जनाएको छ । ‘गाडीको ब्लु बुक र सवारी चालक अनुमति पत्र साथमा राखेको वा नराखेको हेर्दै आएका छौँ’, ट्राफिक इन्चार्ज कृष्णबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अन्तर प्रदेश जाँदा पास लिए÷नलिएको जाँच गर्न प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट समेत परिपत्र भएको छ । दुरुपयोग रोक्न हामी सजग छौँ ।’ सदरमुकाम लिबाङमा मात्र ट्राफिक प्रहरी छ । पूर्व–पश्चिम भेगका सडकमा सवारी साधन निर्वाध हुँइकिरहेका हुन्छन् ।

जथाभाबी चलाउँदा सरकारी गाडी मर्मत र इन्धन पनि अनावश्यक खर्च हुँदै आएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पाँच नम्बर प्रदेशका १२ वटै जिल्लमा सरकारी साधन दुरुपयोग रोक्न पहल थालिएको बताए ।

मन्त्रालयले रोल्पा लगायत जिल्लामा दुरुपयोग रोक्ने गरी कार्य गर्न क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय कोहलपुरलाई फागुन ८ गते परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई वोधार्थ समेत दिएको छ । क्षेत्रीय कार्यालयले जिल्लाका ट्राफिक कार्यालयलाई फागुन ९ गते नै निर्देशन आइसकेको ट्राफिक इन्चार्ज विश्वकर्माले जनाए ।

परिपत्रमा पाँच नम्बर प्रदेशबाट अन्यत्र जाँदा जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिएको हुनु पर्ने उल्लेख छ । ट्राफिक जाँच गर्दा पास नलिएको भएमा जाँचबुझस्थलमै रोक्न समेत निर्देशन दिइएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई जानकारी गराउने र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत जानकारी दिन भनिएको छ ।

जिल्लाका सकारी कार्यालय, समन्वय समिति, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका सवारी साधन दुरुपयोग रोक्न परिपत्र गरिएको छ । प्रदेश भित्र चलाउने बारे भने केही नखुलाइएकोले अन्यौलता भने सिर्जाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.