त्रिविमा ट्रान्सजेन्डरलार्इ सकस

ललितपुर : त्रिचन्द्र कलेजमा यसै वर्षदेखी (समाजशास्त्र र भाषाविज्ञान) विषय लिएर स्नातक तहमा भर्ना भएकी पाटनकी ट्रान्सजेन्डर महिला रुक्साना कपालीको रजिस्ट्रेसन फर्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अस्वीकार गरेको छ । ट्रान्सजेन्डर भएकै कारण नेपालको ठुलो शैक्षिक संस्थाले लैंगिक विभेद गरेको भन्दै रुक्साना नीलहिरा समाजको एक समुह सहीत मंगलबार परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय पुगेकी छिन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले रुक्सानाको घटना पहिलो भएके जानकारी दिए । उनले भने, ‘उनले दिएको निवेदन दर्ता भइसकेको र यस विषयमा हामी अध्ययन गछौ र तथा थप कानुनी सल्लाह लिएर निर्णय गर्छौ ।’ कानुनत एसएलसीको कागजात अनुसार त्रिविले रजिस्ट्रेसन नम्बर उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

१९ वर्षिया कपालीको अनुसार, बालकको रुपमा जन्मिएकी उनले लिंग परीवर्तन गरेर महिला बनेकी हुन् । नौ कक्षामा अध्ययनरत छँदा नै उनी ट्रान्सजेन्डरको रुपमा खुलेकी हुन् । विद्यालयमा झेलेको विभिन्न समस्या त छँदै थियो यद्यपी उनले नाम परिवर्तनको लागी पहल गरेकी थिइन् । तर विद्यालयले खासै सहयोग नगरेको बताइन् । जसको कारण एसएलसी सम्म उनको नाम क्रोजन कपाली राख्न बाध्य भइन् ।

जब एसएससी सकाइन त्यसपछी नागरीकताको लागी पहल गरेकी हुन् । उनले क्रोजनको सट्टामा (रुक्साना कपाली) को नाममा नागरीकता लिएपछी प्लस टु भर्ना भइन् । उनी बस्दै आएको वडा नम्बर १६ का अध्यक्षले क्रोजन र रुक्साना नाम गरेको एउटै ब्यक्ती हो भनेर सिफारीस बनार्इदिएपछी प्लस टु अध्ययनमा कुनै बाधा नभएको कपालीले बताइन् ।

तेस्रालिंगी समुदायलाइ लगाइने विभिन्न लाञ्छनाका कारण विश्वविद्यालय तह सम्ममा यस समुदायका मानिसहरु नपुगेको तथा धेरैले विद्यालय नै छोड्ने गरेको तीतो यथार्थ सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘शिक्षाको अधिकारबाट कसैलाइ बञ्चित गरिनुहुन्न ।’

नीलहीरा समाजका वकील सुजन पन्तको अनुसार, ‘सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघ १० गते नै तेस्रोलिंगी समुदायलाइ शैक्षिक कागजात मिलाउने पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिदिइसकेको छ यद्यपी ब्यवहारमा लागु नभएको हो ।’ उनले थपे, संविधानको धारा १२ ले पनि यस समुदायलाइ लंैगिक पहिचानको आधारमा नागरीकता लिने कानुन बनाइसकेको कारण यस्ता विषयमा अल्झिन नहुने बताए । पन्तले रुक्सानाको केसलाइ सुरुमा त्रिविका पदाधिकारीहरु सकारात्मक रुपमा नलिएको तर त्रिविले लिखित जवाफ नदिएको खन्डमा अदालतमा रीट हाल्ने भनेपछी मात्रै उनीहरु लचिलो भएको बताए । उनले भने, ‘अध्ययन गर्न पाउने अधिकारलाइ रोक्नु हुँदैन।’