पूर्वराष्ट्रपतिलाई आजीवन सुरक्षा
काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले सुरक्षा थ्रेटका आधारमा पूर्वपदाधिकारीको स्तर वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ सुरक्षा व्यवस्थाअनुसार, पूर्वराष्ट्रपतिले राज्यबाट आजीवन सुरक्षा पाउनेछन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पारित गरेको सुरक्षा व्यवस्थालाई गृहले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गृहले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री÷पूर्वमन्त्री मन्त्रिपरिषद् पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई विशिष्टस्तरमा वर्गीकरण गरी उनीहरूमाथि हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा थ्रेटलाई विश्लेषण गरी सोहीबमोजिम सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिका लागि ११ जना नेपाली सेनाका र २ जना नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी खटिनेछन्। राष्ट्रपतिले उक्त सुविधा अवकाश भएको पाँच वर्षसम्म मात्र पाउनेछन्। अवकाश भएको पाँच वर्षपछि राष्ट्रपतिले एक पीएसओसहित ५ जनाको नफ्री आजीवन पाउनेछन्।
पूर्वउपराष्ट्रपतिले अवकाशपछि पाँच वर्षसम्म नेपाली सेनाका ५ र नेपाल प्रहरीका २ गरी सात सुरक्षाकर्मी पाउनेछन्। अवकाश भएको पाँच वर्षपछि उपराष्ट्रपतिले कुनै पनि सुरक्षा पाउने छैनन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले अवकाश भएको पाँच वर्षसम्म ७ जना सशस्त्र प्रहरी बल र २ जना नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी पाउनेछन्। अवकाशपछि प्रधानमन्त्रीको हकमा आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय निर्देशन समितिको निर्णयबाट सुरक्षा व्यवस्था परिमार्जन गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ।
अवकाश भएको ५ वर्षसम्म प्रधानन्यायधीशले नेपाली सेनाका पाँच जना सुरक्षाकर्मी पाउनेछन्। त्यसपछि कुनै सुरक्षाकर्मी पाउने छैनन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि अहिले दिइएको सुरक्षा व्यवस्था कायम रहने र त्यसमा थपघट गर्नुपरे केन्द्रीय सुरक्षा समितिको स्वीकृतिअनुसार गरिने उल्लेख छ।
विशिष्टस्तरमा रहेका पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभा पूर्वअध्यक्ष र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीले अवकाश भएको तीन वर्षसम्म नेपाल प्रहरीका २÷२ जना सुरक्षाकर्मी पाउनेछन्। त्यसपछि उनीहरूले सुरक्षाकर्मी उपयोग गर्न पाउने छैनन्।
गृहले पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वप्रधानसेनापति, पूर्वगृहसचिव, पूर्वरक्षासचिव, पूर्वप्रहरीमहानिरीक्षक, पूर्वसशस्त्र प्रहरीमहानिरीक्षक र पूर्वमुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई मध्यमस्तरमा वर्गीकरण गरेको छ। गृहको व्यवस्थाअनुसार प्रधानसेनापति, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकलाई उनीहरूको सम्बन्धित हेडक्वार्टरबाट आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी उपयोग गर्न पाउने छन्। उनीहरूको हकमा गृह मन्त्रालयले संख्या र अवधिसमेत तोकेको छैन।
त्यस्तै अवकाशप्राप्त गृहमन्त्री, गृहसचिव, मुख्यअनुसन्धान निर्देशकले दुई वर्षसम्म नेपाल प्रहरीका २÷२ जना सुरक्षाकर्मी पाउने छन्।
पूर्वमुख्यसचिवले अवकाश भएको एक वर्षसम्म नेपाल प्रहरीका २ जना सुरक्षाकर्मी पाउनेछन्। पूर्वरक्षासचिवले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म नेपाली सेनाका २ जना सुरक्षाकर्मी पाउने पूर्वपदाधिकारीको लागि गरिएको सुरक्षा व्यवस्थामा उल्लेख छ।
कसलाई कति सुरक्षाकर्मी
पूर्वराष्ट्रपति
नेपाली सेना : ११
नेपाल प्रहरी : २
सुरक्षा प्राप्त गर्ने अवधि : आजीवन
अवकाश भएको ५ वर्षपछि पीएसओसहित ५ जनाको नफ्री
पूर्वउपराष्ट्रपति
नेपाली सेना : ५
नेपाल प्रहरी २
सुरक्षा प्राप्त गर्ने अवधि : अवकाश भएको ५ वर्षसम्म
पूर्वप्रधानमन्त्री
सशस्त्र प्रहरी : ७
नेपाल प्रहरी : २
सुरक्षा प्राप्त गर्ने अवधि : ५ वर्ष। तर, आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने
पूर्वप्रधानन्यायाधीश
नेपाली सेना : ५
सुरक्षा प्राप्त गर्ने अवधि: अवकाश भएको ५ वर्ष
पूर्वसभामुख/पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्ष र पूर्वउपप्रधानमन्त्री
नेपाल प्रहरी : २
सुरक्षा प्राप्त गर्ने अवधि : अवकाश भएको ३ वर्ष
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
