खोलामा सरकारी कार्यालय

खोलामा सरकारी कार्यालय

 पोखरा : नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गणको ड्यामसाइडको फोहोर फिर्के खोलामा जान्छ। गणको भवन, शौचालय र सेप्टी ट्यांकीले खोलाको मापदण्ड मिचेको छ। सशस्त्र प्रहरी कार्यालय प्रदेश ४ को शौचालय, भान्साकोठा, पानी ट्यांकी, प्रदेश ४ प्रहरी कार्यालयको मर्मतसम्भार घर, शौचालय, बाथरुम खोलाको मापदण्डभित्रै बनेको फिर्के खोलाको जमिन खोजीका क्रममा रेखांकनमा सहभागी पोखरा महानगरपालिकाका इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले जानकारी दिएका हुन्।

महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको जमिन खोज्ने क्रममा सरकारी कार्यालय भवनका संरचना पनि फिर्के खोलाको मापदण्ड मिचेर बनेको पाइएको हो। महानगरले बुधबारदेखि खोलाको जमिन रेखांकन थालेको छ। वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको शौचालय र भान्साकोठा, क्षेत्रीय अनुगमन तथा ढल निकास कार्यालयको शौचालय पनि खोलाको मापदण्डभित्रै बनेको इन्जिनियर गोदारले बताए।

दुई दिनसम्म गरिएको खोलाको जमिन खोजी र रेखांकनमा पक्की घर, टहरा, शौचालय, भान्साकोठा, सक्पिट, पानी ट्यांकी, सेफ्टी ट्यांकीलगायत संरचना खोलाको मापदण्ड मिचेर बनाइएको पाइएको हो। खोला किनार र खोलामाथि पनि घर निर्माण तीव्र बन्दै गएपछि महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले अतिक्रमण हटाउने अभियान थालेका छन्। ‘मापदण्ड नमिचेकालाई बधाई दिइन्छ, मिचेकालाई बिदाइ’, उनले भने।

फिर्के र बुलौदी खोलाको छेउमा जमिन हुनेले कम्तीमा १० मिटर छोडेर घर, टहरालगायत संरचना बनाउनुपर्ने महानगरको मापदण्ड छ।

महानगरका प्राविधिकले नक्सा हेरी खोलाको जमिन यकिन गरेर चिह्न लगाउने काम गरिरहेको छ। खोला अतिक्रमण गरी र मापदण्डविपरीत बनेका घर, टहरा र सरकारी भवनको तथ्यांक आएपछि सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र सरकारी कार्यालयलाई अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन सूचना प्रकाशन गरिने मेयर जिसीले बताए। त्यस्ता घर, टहरा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाले तोकिएको समयभित्र नभत्काए महानगरपालिका आफैंले भत्काउने र भत्काउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित घर, टहरा, भवन बनाउने व्यक्ति र संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने मेयर जिसीले जानकारी दिए।

प्राकृतिक रूपमा खुला बग्नुपर्ने खोलामा अतिक्रमण तीव्र बनेपछि फिर्के खोलाको जमिन खोजी भएको मेयर जिसीले बताए।

फिर्के र बुलौदी खोलाको छेउमा जमिन हुनेले कम्तीमा १० मिटर छोडेर घर, टहरालगायत संरचना बनाउनुपर्ने महानगरको मापदण्ड छ। त्यही मापदण्ड मिचिँदा खोला अतिक्रमणमा परेको हो। महानगरले खोलाको क्षेत्र कायम गर्न यो अभियान थालेको हो।

फिर्के खोला पोखरा १८ अँधेरीकुनाबाट फेवातालसम्म ८ किलोमिटर लामो छ। फेवाताल किनारमा ३४ मिटर चाक्लो रहेको फिर्के खोला कम्तीमा ५ मिटरसम्म साँघुरो रहेको महानगरका इन्जिनियर गोदारले जानकारी दिए। फिर्के र बुलौदी खोलाको रेखांकनपछि पोखराको मध्य भागमा गहिरिएर बग्ने सेती र अन्य खोलाको पनि रेखांकन गरी सार्वजनिक जमिनको तथ्यांक तयार पारिने मेयर जिसीले बताए।

तथ्यांक तयार भएपछि खोला र अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा भत्काएर खोलाको संरक्षण र भौतिक विकासमा लाग्ने महानगरको योजना रहेको उनले सुनाए। पाँच वर्षअघि तत्कालीन पोखरा उपमहागरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको पहलमा फिर्के खोला अतिक्रण गरी बनाइएका घर टहरा भत्काउने कार्य सुरु गरिए पनि बीचैमा छाडिएको थियो।

पहिले भत्काएका घर, टहरा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाले पुनःनिर्माण गरी प्रयोग गर्दै आउनुको साथै त्यसपछि पनि खोलाको अतिक्रमण गरी यस्ता संरचना बनाउन थालिएको थियो। नागरिक समाज पोखराका संयोजक रामबहादुर पौडेलले खोला र पोखराको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न महानगरले फिर्के खोलाको रेखांकन गरी थालेको अभियान प्रशंसनीय रहेको बताए। ‘विगतमा जस्तो यस अभियानलाई बीचैमा छाड्न हुँदैन’, उनले भने।

खोला किनारमा फुटपाथ बनाइने

खोला रेखांकन गरी जमिनको खोजी भइसकेपछि खोलालाई संरक्षण गरी खोलाको दायाँबायाँ पाँचपाँच मिटरमा फुटपाथ बनाइने भएको छ। खोलाको वरपर हिँडडुल गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले खोला संरक्षण गरी खोला वरपर हरियाली बनाई फुटपाथ निर्माण गर्ने योजना रहेको मेयर जिसीले बताए। दुवै किनारमा फुटपाथ निर्माणका लागि महानगरले बजेट छुट्याएको छ। अपुग रकम रकमान्तरबाट भए पनि व्यवस्थापन गरी खोला किनारमा हरियालीसहितको फुटपाथ निर्माण गरिने महानगरको योजना रहेको महानगरका इन्जिनियर गोदारले जानकारी दिए।

खोलाको संरक्षण गरी दायाँबायाँ फुटपाथ निर्माण भएपछि फिर्के खोलामा हुने गरेको प्रदूषण नियन्त्रण हुने महानगरले जनाएको छ। खोला किनारमा अतिक्रमण गरी भित्र फेवातालमा मिसिने शौचालयको फोहोरसमेत मिसाउँदा ताल प्रदूषणको चपेटामा परेको छ। खोलाको जमिन खोजी गरी संरक्षण गरेपछि फिर्के खोलामा हुने प्रदूषण नियन्त्रणमा आउने विश्वास महानगरको छ।

 

फिर्के खोलाको जमिन खोज्ने क्रममा बिहीबार खोला किनारस्थित प्रदेश ४ प्रहरी कार्यालयले बनाएको शौचालयमा रातो चिह्न लगाउँदै। कृष्णमणि बराल


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.