ओली सरकारमा ११ नयाँ मन्त्री थपिए

ओली सरकारमा ११ नयाँ मन्त्री थपिए

काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ११ जना नयाँ मन्त्री थपिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै नयाँ मन्त्री थपेका हुन् । नयाँ मन्त्रीले शुक्रबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्।

एमलेको तर्फबाट ६ जना मन्त्री बनेका छन् । एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र, गोकर्ण विष्ट श्रम तथा रोजगार, रवीन्द्र अधिकारी पर्यटन, शेरबहादुर तामाङ कानुन, जगत विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद, रघुवीर महासेठ भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन्।

त्यसैगरी यसअघि वातावरण मन्त्रालय सम्हालेका लालबाबु पण्डितको मन्त्रालय परिवर्तन गरिएको छ। अब पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका छन्।

माओवादीको तर्फबाट पाँच जना मन्त्री थपिएका छन् । वर्षमान पुन ऊर्जा, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा, चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ कृषि सहकारी, शक्ति बस्नेत वन, बिना मगर खानेपानी मन्त्री बनेका छन्।

ओली सरकारमा यसअघि नै एमालेको तर्फबाट थममाया थापा महिला तथा बालबालिका, लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन, ईश्वर पोखरेल रक्षा, युवराज खतिवडा अर्थ मन्त्री बनिसकेका छन् । माओवादीको तर्फबाट रामबहादुर थापा बादल गृह र मातृका यादव उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री बनिसकेका थिए ।

सरकारमा शुक्रबार नै चार राज्यमन्त्री थपिएका छन् । एमालेको तर्फबाट पद्मा अर्याल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, धनबहादुर बुढा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन राज्यमन्त्री बनेका छन् भने माओवादीको तर्फबाट रामकुमारी चौधरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनेकी छन् ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै ओली नेतृत्वको सरकार २२ सदस्यीय बनेको छ ।

संघीय समाजवादी फरोरम र राजपा पनि सरकारमा सहभागी हुने बताइएको भए पनि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मधेसकेन्द्रीत दलका मन्त्री बनेनन् । संविधान संशोधनको अडानलाई चर्को रुपमा अघि सार्दै आएका मधेसवादी दलले केही बुँदामा लिखित सहमतिपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने अडानलाई दोहोर्याएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.