सशस्त्र र रेडियो नेपालबीच भाडामा किचलो

सशस्त्र र रेडियो नेपालबीच भाडामा किचलो

 

ललितपुर : भाडाको विषयलाई लिएर सशस्त्र प्रहरी बल तथा रेडियो नेपालबीच मनमुटाव भएको छ। ललितपुर महानगरपालिको खुमलटार–१५ स्थित रेडियो नेपालको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलको दक्षिणकाली गणले ०६९ साल असारदेखि भाडामा लिए पनि पाँच वर्षयताको करोडौं रुपैयाँ बराबर भाडा दिन आनाकानी भइरहेको हो।

रेडियो नेपालका सूचना अधिकारी बुद्धिबहादुर केसीले पाँच वर्षदेखिको भाडा नपाएको बताए। गणले २५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ। केसीका अनुसार दुई निकायबीच प्रतिरोपनी जग्गाको भाडा मासिक २३ हजार सात सय ५० रुपैयाँ दिने र वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने सम्झौता भएको थियो। यद्यपि, हालसम्म कुनै पनि रकम उपलब्ध नभएको उनको भनाइ छ।

‘सम्झौता गरेको भन्दा सशस्त्रले थप २० रोपनी बढी जग्गा उपभोग गरिरहेको छ,’ उनले भने। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता बाबुराम पाण्डेले भाडा सम्झौताको कागजात नै आफूले नभेटेको प्रतिक्रिया दिए। नेपाल सरकारको नामको जग्गामा रेडियो नेपाल मोही मात्रै भएको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।

सरकारको एउटा निकायले अर्कोलाई भाडा तिर्न नमिल्ने तर्क गर्दै उनले भाडा रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नभएको बताए।
सशस्त्रले उपभोग गरिरहेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरिएको जानकारी पनि पाण्डेले दिए। सशस्त्रले ४५ रोपनी जग्गा आफ्नो नामामा बनाउन खोजेको पनि बताए।


– पाँच वर्षयताको नौ करोड नपाएको रेडियोको दाबी
– सम्झौताभन्दा बढी २० रोपनी जग्गा ओगटेको गुनासो

– एक रोपनीको जम्मा २३ हजार सात सय भाडा

– एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई नपर्ने सशस्त्रको तर्क

०६१ सालमा ललितपुरमा सशस्त्रको गण स्थापना भएको थियो। ०६८ सालमा खुमलटारमा बेस स्थापना भई ०७१ सालमा मा ‘दक्षिणकाली गण’ बलम्बुबाट सरेर आएको थियो। सशस्त्रले खुमलटारमा ६ करोड बराबरको संरचना निर्माण गरिसकेको दाबी गरेको छ। द्वन्द्वकालीन समयमा रेडियो टावरको सुरक्षाका लागि सशस्त्रको गण खुमलटारमा सरेको थियो। ‘कानुनी हिसाबले रेडियोले भाडा माग्ने कुरा जायज भए पनि ०६८ सालमै भाडा तिर्न नपर्ने निर्णय भइसकेको हो,’ पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने।

ललितपुर महानगरपालिकाका राजस्व प्रशासन महाशाखाका प्रमुख, डिल्लीराम शाक्यले रेडियोले लिने भनेको उक्त भाडा चलनचल्तीको दरभन्दा अत्यन्त कम रहेको बताए।

शाक्यले सरकारी दरअनुसार २५ रोपनीको प्रतिमहिना १२ लाख भाडा तिर्नुपर्ने बताए। तर, रेडियो नेपालले २३ हजार सात सय ५० रुपैयाँ मात्रै लिएको छ। ‘सशस्त्रले पाँच वर्ष भाडा नतिरेको हो भने करिब नौ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ’, शाक्यले भने।

सरकारी निकाय भए पनि भाडा तिर्ने सहमति भइसकेपछि तिर्नै पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले बताए। रेडियो नेपालमाथि एक सय ६० रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ। महानगरपालिका–१५ का अध्यक्ष सुदर्शन मि श्रले स्थानीय तहबाट रेडियो नेपालले कुनै अनुमति नलिई भाडामा लगाएको बताए। यो स्थानलाई स्थानीयले विपत्का बेला प्रयोग गर्न पाउने गरी खुला राख्न आग्रह गरेका छन्।

यो जग्गा हालका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी (तत्कालीन अर्थ सहसचिव) को समयमा अर्थको सहमतिअनुरूप सशस्त्रले भाडामा लिन सहमति गरेको हो।

दक्षिणकाली गणका गणपति श्यामकाजी कुँवरले जग्गा भाडाको विषयमा सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वार्टर, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालयको बजेट महाशाखाबाट भाडाको विषयमा पत्राचार भएको तर पछि आएर सरकारको जग्गा एउटा निकायबाट अर्कोले भाडामा लिँदा तिर्नु नपर्ने सरकारी निर्णय भएकाले भाडा नदिएको दाबी गरे।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.