रोकिने भए माटो-बालुवाका वासिङ र फिरफिरे
काठमाडौं : मापदण्ड नपुर्याई वासिङ र फिरफिरे सञ्चालन गर्नेको खोजी गरी तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ। मापदण्ड नपुर्याई माटो र बालुवा उत्पादनका लागि वासिङ र फिरफिरे सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगमा रोक लगाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय अधिकारीलगायत सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रमुखहरूको स्थलगत अनुगमनपछि काठमाडौं जिल्लाका शंखरापुर र तारकेश्वर नगरपालिकामा सञ्चालित उद्योगमा रोक लगाएको हो।
जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले नगरपालिकाभित्र मापदण्ड नपुर्याई यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नेको खोजी गर्न र थाहा पाएकालाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका अधिकारी गोपालप्रसाद अधिकारीले शंखरापुर नगरपालिका–६ मा सञ्चालित दक्षिणकालीदेवी बालुवा खानी तथा प्रशोधन प्रालि र बज्रयोगिनी बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्न शंखरापुर नगरपालिकालाई पत्र पठाएको जानकारी दिए। ‘उद्योगहरूले कच्चापदार्थ ल्याउने स्रोतको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) नगरेको, बालुवा धोएर निस्कने पानीको उचित प्रशोधन गर्ने व्यवस्था नभएकोलगायत न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको पाइएपछि तत्काल बन्द गर्न र मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र सञ्चालन अनुमति दिन शंखरापुर नगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको हो’, उनले भने।
अनुगमनपछि समितिले इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका योजना अधिकृत घनश्याम तिमिल्सिना सदस्य सचिव रहने गरी शंखरापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रहरी प्रभाग साँखुका प्रमुख र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति बनाएर त्यस्ता उद्योगले मापदण्ड पूरा गरे नगरेको अनुगमन गरी नगरपालिकालाई सिफारिस गर्न जिम्मेवारीसमेत दिएको छ। तिमिल्सिनाका अनुसार शंखरापुर नगरपालिकाका अन्य वासिङ, फिरफिरे, क्रसर र खानीलगायत प्राकृतिक स्रोत उत्खनन र प्रशोधन भइरहेका स्थानमा समेत सात दिनभित्र अनुगमन गर्नुपर्नेछ। ‘तिनले इजाजत वा स्वीकृति लिए नलिएको, न्यूनतम मापदण्ड पालन गरे नगरेको जस्ता विषयमा रायसहितको प्रतिवेदन यो समितिले जिल्ला अनुगमन समिति र नगरपालिकामा बुझाउनेछ’, उनले भने।
यस्ता, उद्योग सञ्चालन अनुमति दिने तर अनुगमन नगर्ने भएपछि समस्या बढेको हो। जिल्ला अनुगमन समिति काठमाडौंले यसरी अनुमति दिने निकाय क्रसरहरूलाई इजाजत दिने घरेलु तथा उद्योग विभाग, वासिङ तथा फिरफिरेहरूको इजाजत दिने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, जग्गा प्लटिङको अनुमति दिने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतलाई समेत अनुमति दिँदा विशेष ध्यान दिन र समय–समयमा अनुगमन र आवश्यक निर्देशन दिन पत्राचार गरेको छ।
स्थानीय स्तरमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक माग भइरहेकाले जथाभावी उत्खनन हुन सक्ने भएकाले नगरभित्रका यस्ता प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थानको प्रबन्ध मिलाएर मात्र उत्खननको अनुमति दिन नगरपालिकाहरूलाई पनि समितिले पत्राचार गरेको छ।
अनुगमन समितिले तारकेश्वर नगरपालिकालाई नगर क्षेत्रभित्र कसैलाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो उत्खनन गर्न अनुमति दिएको भए कुन व्यक्ति वा संस्थालाई के–कति परिणाममा र के–कति क्षेत्रभित्रबाट झिक्न स्वीकृति दिएको हो। त्यसबारे जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र महानगरीय प्रहरी परिसरलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन पनि पत्राचार गरेको छ। अबदेखि नगरपालिका वा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायबाट स्वीकृति नलिई उत्खनन वा संकलन गर्न नदिन नगरपालिकाले प्रहरीसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेछ।
अनुगमन क्रममा तारकेश्वर नगरपालिका–२ स्थित कालीदेवी माविको पश्चिम उत्तरतर्फ स्वीकृति नलिई ठूलो क्षेत्रमा जथाभावी ढिस्को खन्ने काम भइरहेको जनाउँदै अनुगमन समितिले त्यसलाई तत्काल रोक्न नगरपालिकालाई निर्देशन पनि दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
