सरकारका अभिभारा

प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार एघारजना मन्त्री थप गरेसँगै २२ जनासम्म विस्तारित भएको मन्त्रिपरिषद् अब पूर्णतातर्फ केन्द्रित भएको छ। संविधानले तोकेको बढीमा २५ सदस्यीयको सीमासम्म पु¥याउने स्वतन्त्रता पनि प्रधानमन्त्रीसँग छ भने अर्कोतर्फ शक्ति सन्तुलन कायम गर्न, विश्वासको दायरा बढाउन र सम्बन्ध सुदृढ बनाउन तीन सदस्य थप्ने छुट पनि उनीसँग छ। दुईतिहाइभन्दा बढीको विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अब सरकार बलियो बनाइरहने उद्देश्यकै कारण मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढाउने अन्य उपायको खोजी गर्ने छैनन्।

एउटै घोषणा पत्र लिएर निर्वाचन लडेका प्रमुख दुई पार्टीको गठबन्धनमा बनेको यो सरकारलाई २०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारजस्तै बलियो मानिएको छ। स्थिर सरकारको आशामा वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेकोमा सन्देह छैन। लामो संक्रमणकाल, सत्ताको झिनाझिप्टी, अल्पकालीन सरकारहरूको सिलसिलाको बेचैनीपूर्ण निकट इतिहास भोगेका नेपाली जनताको लागि यो सरकार आशापूर्ण चाँदीको घेरा बन्नु स्वाभाविकै हो।

समयले भने यो सरकारको काँधमा विगत र आगतको निकै गह्रुंगो भारी बोकाइदिएको छ। अस्थिरताको पर्याय बनेको विद्रुप संसदीय अभ्यासको अनुभव र त्यही खेलका अधिकांश खेलाडी सम्मिलित संसद् छ। पुरानो अभ्यासको धङधङी र अहंको होडबाजी यो सरकारले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीमध्ये एक हुनेछ। बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासक्रममा भएका ती त्रुटि नसच्याउँदासम्म जनताको मनमा बलेको आशाको दियो जोगाइरहन मुस्किल हुनेछ।

लामो युद्ध, संक्रमणकाल र रेमिट्यान्समा निर्भरताका कारण जर्जर बनेको अर्थतन्त्र छ। उपभोग्य सामग्री र अनुत्पादक क्षेत्रमा परेको उच्च लगानीका कारण अर्थतन्त्र विस्फोट पर्खेर बसेको अर्थशास्त्रीको चिन्ता छ। अर्थतन्त्र निर्माण, विस्तार र परिचालनमा भएका कमजोरी नसच्याउँदासम्म जनतामा जागेको विश्वास पनि टिकाइरहन सहज छैन। यी कहालीलाग्दा तस्बिरसँगै नेपाली जनमानसमा स्वाधीनता सपना पेचिलो प्रश्न बनेको छ। सात सालपछि नै कहिले खुला र कहिले लुप्तरूपमा र विशेषतः ०६२÷०६३ पछि सार्वभौमिकतामाथी ठाडो हस्तक्षेप भएको देखिएकै हो। विदेश सम्बन्ध निर्माण र परिचालनमा भएका कमजोरी सच्याई विदेशनीतिको नयाँ गोरेटो नकोर्दासम्म सार्वभौमिकता दखलका कारण लत्रेको शीर उचालिने छैन।

इतिहासले सिर्जेको यस्तो जटिल मोडमा उभिएको मन्त्रिपरिषद्सँग मूलतः तीन जिम्मेवारी छन्। एक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत अभ्यास। गणतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारको पद्धतिबद्ध स्थापना यो सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। लोकतान्त्रिक संस्कारको सार हो, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति, राज्यका सबै तह र तप्काका जनसंख्याको अपनत्व निर्माण, सबैखाले मतको सम्मान, हरेकप्रकारका अतिवादको न्यूनीकरण र अधिकारसम्पन्न निकायको नियमन र पुनर्परीक्षण।

दोस्रो अभिभारा, समृद्धि र विकासको सुरुवात। समृद्धि शून्यबाट जग हालिने विषय होइन। यद्यपि समृद्धिको नाराकै भरमा हासिल जनमत जनताको समृद्धि प्राप्ति चाहनाको अभिव्यक्ति हो। उदार अर्थनीतिको अभ्यासमा गइसकेको अर्थव्यवस्थामा फरकखाले नारा दिएर चुनाव जितेको गठबन्धनले कस्तो खाले अर्थनीति अंगीकार गर्छ भन्ने प्रश्न सरोकारवालाको चिन्ताको विषय बन्नु अस्वाभाविक होइन। विकासको कुन आयामलाई समेटेर अगाडि बढ्ने हो भन्ने अर्को बहसकै विषय हो। फराकिलो फलकको बहससँगै आर्थिक समृद्धिको गोरेटोसम्म भए पनि कोर्नु यो सरकारको चुनौती हो।

तेस्रो अभिभारा, विदेशनीति र विदेश सम्बन्ध अभ्यासमा सार्वभौमिकताको सुरक्षा। सार्वभौम देशले सार्वभौम तरिकाले स्वाभिमानी विदेशनीतिको तर्जुमा र अभ्यास गर्छ। आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षासँगै सहकार्य र सहअस्तित्वको अभ्यास गर्नु समकालीन परराष्ट्र सम्बन्धको मूलभूत विशेषता हो। एक ध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय बनिरहेको र नयाँ शक्ति राष्ट्रहरूको उदय भइरहेको विश्व राजनीतिक परिवेशमा सार्वभौमिकता सुरक्षासँगै सम्बन्धहरू गतिशील बनाउने अभिभारा सरकारको काँधमा छ।

मन्त्रिपरिषद्का हरेक सदस्यले खेल्ने जिम्मेवार भूमिकाले आशाको ज्योतिलाई कायम राखिरहोस्। समृद्ध, विकसित र सार्वभौम राष्ट्रका स्वाभिमानी नागरिक बन्ने नेपाली जनताको सपना साकार गर्नेतर्फ यो मन्त्रिपरिषद्को उदाहरणीय भूमिका रहोस्। शुभकामना !