प्रदेश ५ : पर्यटन विकासले नै समृद्ध बन्छ

नेपालको मध्यभागमा पर्ने प्रदेश—५ लाई समृद्ध बनाउने प्रशस्त आधार छन्। पहाड र तराईका ६/६ गरी १२ जिल्ला समावेश यो प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समृद्ध प्रदेश निर्माणका विभिन्न आधार बताउँदै आएका छन्। दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले समृद्ध प्रदेश निर्माणका सम्भावना, समस्या र चुनौतीका विषयमा शनिबार बुटवलमा छलफल गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका सम्पादक राजाराम गौतम, एपीवान टेलिभिजनका समाचारप्रमुख टीकाराम यात्री, अन्नपूर्ण रेडियोका स्टेसन म्यानेजर ठाकुर बेल्बासे, अन्नपूर्ण पोस्ट्का संघीय ब्यूरो प्रमुख माधव ढुंगेललगायतको उपस्थितिमा समृद्ध प्रदेश—५ का विषयमा छलफल भयो। सोही छलफलको प्रस्तुतिः

---

पर्यटन र कृषि समृद्धिका मूल आधार

शंकर पोखरेल, मुख्यमन्त्री

हामीले शून्यबाट प्रादेशिक सरकारको काम सुरु गरेका छौं। हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास र कानुन निर्माण छ। पूर्वाधार विकासका कारण जनअपेक्षाअनुसार काम देखिएको छैन। हामी प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमै छौं। सुरुको चरणमा कठिनाइ देखिएको छ। कानुनको मस्यौदा र निर्माण आफैं गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। राजनीतिक नेतृत्व आइसक्दा पनि प्रशासनिक प्रबन्ध आफैं गनुपर्ने बाध्यता छ। सानो आकारका मन्त्रिमण्डल बनाएर काम सुरु गरिसकेका छौं। थप मन्त्रालय गठन प्रक्रियामा छ। हालसम्म दुइटा विधेयक संसद्मा टेवुल भइसकेका छन्। अरू मस्यौदाकै प्रक्रियामा छन्। सात मन्त्रालय स्थापना भएका छन्। तर मन्त्रालयकै भौतिक पूर्वाधार राम्रो नभएकाले सरकार सञ्चालन कठिन छ। केन्द्रबाट कर्मचारी समायोजन नियमावली समयमा पारित नहुँदा अझ समस्या देखिएको छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापन अझै केही ढिला हुने देखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय प्रदेशमा छन्। ती मन्त्रालयको गठन हतारमा भएकाले मिलेको छैन। अब प्रदेशलाई आवश्यक मन्त्रालय थप्ने तथा छुट्याउने काम हुन सक्छ। कानुन र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ। प्रदेश—५ को विकासका लागि पर्यटन र सहरी विकास मन्त्रालय आवश्यक छ। प्रदेश विकासको आधार पर्यटन भएकाले त्यसका लागि छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक छ। प्रदेश—५ को समृद्धिको आरम्भ कृषिबाट गरे पनि पछि पर्यटन नै हो। केन्द्रले हाल तोकेको मन्त्रालय पछि फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले मन्त्रालयको संख्या संविधानले तोकेको नै हो। संविधानले २० प्रतिशत मन्त्रालय राख्न पाउने अधिकार दिएको छ। जसअनुसार यो प्रदेशमा बढीमा १८ मन्त्रालय राख्न मिल्छ। हामी त्यसको आधा मात्रै संख्याको मन्त्रालय विस्तारको तयारीमा छौं। व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय थपघट गर्दैछन् भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण हो। अहिले हामी जुन अवस्थामा छौं अपूर्ण छैनौं। मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण छैन। प्रभावकारी व्यवस्थापनमा मात्र ढिलाइ भएको छ।

अर्को कुरा एकात्मक शासन प्रणालीबाट राज्यको इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्न सकिँदो रहेनछ भनेर नै मुलुक संघीय संरचनामा गएको हो। पहिला प्रशासनिक संरचना अनि निर्वाचन हुनुपर्थ्यो तर अहिले उल्टो भयो। राजनीतिक नेतृत्व आइसकेपछि मात्र प्रशासनिक प्रबन्ध गरिँदैछ। जसले गर्दा समस्या भएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भइरहेको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा कानुनको क्षेत्रमा हामी अघि नै रहने अठोट गर्दछु। जनताले गर्व गर्नेखालको परिवर्तन गर्ने छौं।

प्रदेशमुकामको विषय सहमतिका आधारमा टुंग्याउनेछौं। त्यो उचित समयमै हुन्छ। प्रदेश सरकारलाई सहजरूपमा अघि बढाउने गरी सञ्चारमाध्यमले सघाउनु आवश्यक छ। सयौं वर्षदेखि हामी केन्द्रीय प्रशासनकै अभ्यासमा रह्यौं। अहिले पनि प्रत्येक कर्मचारीले आफूलाई केन्द्रकै ठानिरहेका छन्। उनीहरूले आफूलाई स्थानीय, प्रदेश तहको ठानिरहेका छैनन्। यसलाई पनि सहीरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि कानुन निर्माणको तत्काल आवश्यकता देखिन्छ।

मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहणलगत्तै केही योजना अघि सारेका छौं। पहाडका ६ र तराईका ६ जिल्ला मिलेर प्रदेश बनेको छ। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा प्रादेशिक विकास योजना अघि सार्नेछौँ। जनशक्ति निर्माण र व्यवस्थापनबाट नै समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुनेमा हामी दृढ छौं। प्रदेशको समृद्धिको जग पूर्वाधार निर्माण र विकास हो, यसमा हाम्रो जोड छ। आम जनताको जीवनसँग गासिएको विषय कृषि हो। यसलाई आधुनिकरण, व्यवसायीकरण गरी गुणात्मक परिवर्तन गर्ने खालको सोच बनाएका छौं। किसानलाई सहज सिँचाइको सुविधाका लागि सरकारले योजना बनाएको छ। सामुदायिक वनक्षेत्रमा रहेका सिमसार क्षेत्रलाई जलायशययुक्त बनाउने सोच बनाएका छौं। पहाड क्षेत्रमा अर्गानिक पकेट क्षेत्रको उत्पादन गर्ने योजना छ। प्रदेश–५ नेपालको मध्यविन्दुमा छ। यो औद्योगिक हब बन्ने सम्भावना छ। रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा औद्योगिक क्षेत्र विकास पनि महत्वपूर्ण योजना छ। भन्सारनाकालाई औद्योगिक नाकाको रूपमा विकास गरिने छ। सम्भवतः एक वर्षभित्रै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूरा हुने योजनाका साथ अघि बढिरहेको छ। यसले समृद्धिको पाइला अघि बढ्नेछ। पूर्वपश्चिम राजमार्गको आसपासमा पर्ने गरेर एजुकेसनल पार्क निर्माण गरिने छ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने करका विषयमा व्यवसायी त्रसित हुनु पर्दैन। व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने गरी करका दायरा निर्धारण गर्छौं। वित्तीय आयोगले यसलाई सम्बोधन गर्नेछ। दोहोरो करको मारमा व्यवसायीलाई पर्न दिँदैनौं। प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने छ। राजनीति परिवर्तनसँगै जनताका थुप्रै आकांक्षा छन्। जनताले परिवर्तनको अनूभुति गर्नेगरी नै विकास निर्माणका काम गर्नेमा हामी दृढ छौं। आउँदो असारदेखि पूर्णरूपमा सरकारको कामको थालनी हुनेछ। एक वर्षभित्र विकासको अनुभूतिको सन्देश दिएरै छाड्छौं।

द्रुत गतिमा कानुन बनाइँदै

पूर्णबहादुर घर्ती, सभामुख, प्रदेशसभा

इतिहासमा पहिलो प्रादेशिक संसद्को अभ्यास गरिरहेका छौं। प्राविधिक कठिनाइ छन्। अहिले भौतिक संरचना पर्याप्त छैनन्। सभा सञ्चालन गर्न पनि समस्या भइरहेको छ। अहिले विधेयकको विषयमा गहनरूपमा छलफल भएको छैन। सांसद्हरूको पनि सहभागिता उत्साहजनक नै छ। विधेयकहरू छलफल सुरु भएपछि मात्रै संसद्को खास अभ्यास हुन्छ। संसदीय समितिका बैठकस्थल र दलका कार्यालयहरू राख्नका लागि पर्याप्त संरचना बनिसकेका छैनन्। हामी हाल भइरहेका संरचनाबाटै व्यवस्थापनको काम थालेका छौं।

सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन सक्नुपर्छ

वीरबहादुर राना, सांसद, नेपाली कांग्रेस

अहिलेसम्म नागरिकहरूले धेरै सरकारको अनभुव बटुले। सरकार भनेको आम नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्ने खालको हुनुपर्छ। सुरुवाती चरणमा सरकार चलाउन अप्ठेरा छन्। चुनौतीका बीचमा पनि थुप्रै सम्भावना छन्। मन्त्रिमण्डलले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त पार्दै नागरिकको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्छ। सरकारलाई स्पष्ट बहुमत छ। तर पनि सरकार दुईतिहाइको कसरतमा छ। व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मन्त्रालय थप्नु राम्रो होइन। यस्तो प्रवृतिले जनतामा निराशा पैदा गर्छ। अहिले संसद्ले विजनेश पाएको छैन। यो विडम्बना हो। संसद्लाई सरकारले विजनेश दिने हो। त्यो काम तत्काल गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्छु। अर्कोतर्फ प्रदेश—५ मा थुप्रै सम्भावना छन्। सम्भावनालाई पहिचान गरेर विकास गर्नु जरुरी छ। सानातिना समस्यालाई देखाएर सरकार अल्झिनु हुँदैन। चुनौतीभित्र थुप्रै अवसर लुकेका छन्। त्यसतर्फ सरकारले जनताले देखिने गरी काम गरेर देखाउनुपर्छ।

आवश्यकताअनुसारका मन्त्रालय

सहसराम यादव, नेता, संसदीय दल, संघीय समाजवादी फोरम

प्रदेशको निर्वाचन हुँदै गर्दा हतारहतारमा मन्त्रालय गाभियो। ती मन्त्रालय प्रदेश विकासका लागि उपयुक्त छैनन्। अर्कोतर्फ प्रदेशमा पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत जटिल भएका छन्। केन्द्रीय सरकारले पहिले नै प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन गरेको भए यस्तो समस्या हुने थिएन्। स्थानीय तहदेखि नै कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिन्छ। धेरै समस्याका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिन्छ। अब त्यो चुनौतीलाई सामना गर्दै सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।

कर्मचारीका कारण खासै अप्ठेरो परेको छैन

शंकर पाठक, प्रमुख सचिव

मन्त्रिपरिषद् गठन भएको एक महिना भयो। स्थानको अभावले कार्यसम्पादनमा केही समस्या देखिएको छ। कर्मचारी ५० प्रतिशत जति आइसकेका छन्। कर्मचारी अभावकै कारण काम रोकिएको भने होइन। विनियोजन विधेयक छिट्टै पेस गर्छौं। कर्मचारी समायोजन ऐन असोजमा आए पनि नियमावली भर्खरै आएको छ। सर्वेक्षण समितिले कर्मचारी बाँडफाँट गर्ने हो। नियमावलीले खटाएको कर्मचारी आफ्नो कार्यस्थल नगएमा कारबाही हुन्छ भन्ने नियम छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहज होला। अहिले प्रदेशमा कर्मचारी खटाइएको होइन, हामीलाई काजमा मात्र पठाइएको हो। ऐन नियम पारित भएपछि स्थायीरूपमा कर्मचारी खटाइन्छन्। त्यसपछि कर्मचारी सम्बन्धित क्षेत्रमै जानैपर्छ।

प्रदेश—५ मा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच कुनै मनमुटाव छैन। अनुभवी मुख्यमन्त्री पाएका छौं। यो हाम्रा लागि पनि महत्वपूर्ण अवसर हो। तर कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीमा केही फरकपन अवश्य छ। राजनीतिक नेतृत्वले छिट्टै परिवर्तनको आशा गरेका हुन्छन्। यद्यपि कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ अवश्य हुन्छ। कर्मचारीले नियम पु¥याएरै काम गर्नुपर्ने जटिलता छन्। ती कुरा पनि अब बन्ने नियमबाट परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई छ।

लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षणमा जोड

तिलक आचार्य, रजिष्ट्रार, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय

कार्यालय, कर्मचारी, कानुनले गर्दा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको देखिन्छ। कानुनी झन्झटले गर्दा विकास निर्माणको प्रक्रिया तीव्ररूपमा अघि बढ्न सकिरहेको देखिँदैन। मुलुकमा कृषि र पर्यटन कुन क्षेत्र प्राथमिकताको क्षेत्र हो पहिचान गरेर काम गर्नुपर्छ। प्रदेश ५ मा तत्कालै लाभ लिन सकिने क्षेत्र पर्यटन नै देखिन्छ। यस प्रदेशमा पनि थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना छन्। मुलुकभरका १० वटा विश्वविद्यालयमध्ये दुइटा यसै प्रदेशमा छन्। शैक्षिक पर्यटनको विकासमा पनि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि सहीरूपमा काम भइरहेको छैन। केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा मान्यता दिई राज्यका सेवासुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी पढ्न आउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। किनभने लुम्बिनीमा आउने अन्य पर्यटक र विद्यार्थीमा निकै फरक छ। अन्य पर्यटक जम्मा ४० मिनेट जति लुम्बिनी घुम्ने गरेर आउँछन्। एउटा पढ्न आउने विद्यार्थी चार वर्ष लुम्बिनीमा बस्छ। प्रदेश—५ मा भएका मेडिकल कलेजले पनि महत्वपूर्ण योगदान सक्छन्। उसबाट प्रचार र प्रवर्द्धनमा ठूलो सहयोग पुग्छ। लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहको विकासले पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्छौं

गुमादेवी आचार्य, उपमेयर, बुटवल उपमहानगरपालिका

स्थानीय सरकार सञ्चालनऐनले तोकेको अधिकारअनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं। सुरुवाती चरणमा कानुन बनिनसकेकाले केही समस्या छ। अहिले बुटवल उपमहानगरपालिका २३ वटा कानुन सार्वजनिक गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने चरणमा छ। लामो समयपछि भएको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा उत्साहित भएर काम गरिरहेका छौं। स्थानीय सरकार सञ्चालनऐनसँग सम्बन्धित रहेर कर्मचारी समायोजन प्रभावकारी रूपमा नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको छ। जनताको सेवाप्रवाहका लागि हाल कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई १९ वटै वडामा खटाइएको छ। कानुन निर्माणकै लागि दोस्रो नगरसभा सम्पन्न गरिसक्यौं। स्थानीय नागरिकको खास समस्यालाई पहिचान गरी योजना बनाएर काम भइरहेको छ। ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने योजना छ। पर्यटन, कृषि, उद्योग र व्यापार यस क्षेत्रका समृद्धिका आधार हुन् भन्ने योजनासहित काम गरिरहेका छौं। व्यक्तिको समृद्धिलाई समेत ख्याल गरेर कार्यक्रम बनाइएको छ। पाँचौं पटकसम्म बुटवल उपमहानगरपालिका मुलुककै उत्कृष्ट भइसकेको छ। यसलाई आगामी दिनमा पनि कायम गराउने अठोट गरेका छौं।

पर्यटन नै समृद्धिको प्रमुख आधार

दील साहनी,प्राध्यापक

लेखकको तर्फबाट संघीयताको म सुरुदेखि नै समर्थक हो। तर पछिल्लो समय संघीयता झगडाको कारक बन्दै गएको देखिन्छ। संघीयता निक्कै महँगो हुन्छ कि भन्ने पनि त्रास छ। देशमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो तर हामी अझै परिवर्तन हुन सकेका छैनौं। संघीयता आइसक्दा पनि अझै जनताले अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। प्रदेश—५ को समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन नै हो। रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जमिनमुनि म्युजियम छन्। त्यसको उत्खनन् आवश्यक छ। संघीयता शून्यबाट सुरुवात भएको छ। सम्भावनालाई सहीरूपमा परिचालन गर्न सकियो भने सबैभन्दा धनी प्रदेश बन्नसक्छ। यस क्षेत्रमा आर्थिकउपार्जनका लागि धेरै संरचना छन्। अंग्रेजलाई हराएको एक मात्रै किल्ला जितगढीको विकास र प्रवर्द्धन आवश्यक छ। तर अहिले त्यहाँ भारतीय सैनिक क्याप बन्दैछ। त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा त्यो संरचना बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले रोक्नुपर्छ।

व्यवसाय मैत्री बनोस् प्रदेश

नवराज श्रेष्ठ,पूर्व केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

मुलुकमा संक्रमणकाल सकिएको छ। अहिले बनेका तीनवटा सरकारले स्थानीय स्तरमा भएका स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ। संघीयता सही रूपमा कार्यान्वयन भएमा समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिन्छ। एउटै विषयमा तीन तहका सरकारले कर उठाउनु हुँदैन। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले लिने करको दायरा समयमा निर्धारण गर्नुपर्छ। साना तथा घरेलु उद्योग स्थानीय मातहतमा, साना तथा मझौला उद्योगव्यवसाय प्रदेश सरकारको मातहतमा र ठूला उद्योग संघीय सरकारको मातहतमा रहने गरी सरकारले प्रवर्द्धनका काम गर्नुपर्छ।

आर्थिक विकासका लागि साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नतर्फ जोड दिनुपर्छ। अहिले व्यवसायीलाई उत्पादित वस्तुको ओसारपसार गर्न समस्या देखिन्छ। एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा ढुवानी गर्दा लगाइएको कर व्यवसायीमैत्री छैन। व्यवसायीलाई लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्छ। हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ। गाउँगाउँमा कृषिक्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छन्। तर यसले अपेक्षाकृत फड्को मार्न सकेको छैन। प्रदेश—५ मा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र कृषिको विकासमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। बुटवलमा पर्यटन विकास र कृषिउपजको बजारीकरणका लागि दोभान क्षेत्रको सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यहाँबाट निस्किएको चट्टान बिक्री गरेर ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।

राजनीतिक नियुक्ति योग्यताको आधारमा

मीना पाण्डे, अधिवक्ता

कानुन निर्माणको हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश—५ अघि नै देखिएको छ। सबै स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउने अधिकार छ। प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी स्थानीयले कानुन बनाउनेछन्। तीनवटै तहबीच एक आपसमा समन्वय गरेर कानुन बनाएमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ। कानुन निर्माण गर्दा मस्यौदामा विस्तृत छलफल गरेर गर्नुपर्छ। मस्यौदामै राम्रोसँग छलफल गरेर कानुन बनाएमा पछि समस्या हुने छैन। एउटा स्थानीय तह र अर्को स्थानीय तहको कानुनमा समानता भयो भने कार्यान्वयन हुन सक्छ। सरकारले कानुन निर्माणका विषयमा बहस पैरवीमा कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन। कानुन सहज र सजिलोका लागि बनाउनुपर्छ। अर्कोतर्फ सरकारले गर्ने विभिन्न नियुक्तिहरूमा सक्षम व्यक्ति ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक आस्था, नातावाद र कृपावादका आधारमा नियुक्ति दिने परिपाटी हट्नुपर्छ।

प्रस्तुति : लक्ष्मण पोखरेल/केशर रोका