प्रदेश एकमा रुख काट्न र टेन्डर गर्न रोक

प्रदेश एकमा रुख काट्न र टेन्डर गर्न रोक

विराटनगरः प्रदेश १ मा संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गतका कार्यक्रम तत्काल अगाडि नबढाउन मुख्यमन्त्री शेरधन राइले निर्देशन दिएका छन् ।

पछिल्लो समय वन व्यवस्थापनका नाममा अनधिकृत रुपमा रुख कटान गर्ने र पारदर्शी ढंगले त्यसको व्यवस्थापन नभएको भन्ने जनगुनासो आएसँगै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएकोले तत्काललाई यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित काम नगर्न निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री राईले अन्नपूर्णलाई बताए ।

‘टेन्डर र कटानसँग सम्बन्धित सबै काम नगर्न नगराउन निर्देशन दिएका छौं’, उनले भने । राईले पहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थान कार्यक्रम संघीय संरचनामा मुलुक गई प्राकृति साधन स्रोतको बाँडफाँट तीनै तहको सरकारसँग हुने व्यवस्था भएकोले सो विषय प्रस्ट नभई कटान र टेन्डर रोक्ने नीति लिइएको जानकारी दिए ।

आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जिल्ला वन कार्यालय मोरङका डिएफओ विनोदप्रसाद देवकोटासहित, इलाका वन, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायलगायत सहभागी थिए ।

यसक्रममा प्राकृतिक साधन स्रोतको विषयमा अधिकार प्रस्ट हुन बाँकी भएकोले मौजुदा कार्यक्रमलाई तत्काल पहिलेकै स्वरुपमा अघि नबढाउन निर्देशन मुख्यमन्त्री राईले निर्देशन दिएको एक सहभागीले बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको विषयमा आएका टिकाटिप्पणी तथा रुख ढकालनको विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएकोले नयाँ कदम चाल्नु परेको स्पष्ट गरे । नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत नै रूख काट्ने काम भएको जिल्ला वन कार्यालयले दाबी गर्दै आएको छ । रुख कटानको काम भने शुक्रबारबाटै बन्द गरिएको छ । पूर्वी तराईको चारकोशे झाडीमा अहिले वन व्यवस्थापनको नाममा दैनिक ठूलो संख्यामा सखुवाका रुख कटान भई रहेको छ ।

मोरङमा चार वर्षअघिवाट वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको हो । मोरङमा दस वर्षसम्मका लागि भन्दै क्यालेन्डर बनाएर १३० वटा सामुदायिक वनमध्ये २४ वटाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा लागि स्वीकृति लिएका छन् । जिल्लामा ५५ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्र जसका ४२ हजार १ सय ८९ घरधुरी उपभोक्ता छन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.