संविधानले एउटा सिंहदरबारलाई सात सय ५३ स्थानीय तह अर्थात् चार सय ६० गाउँपालिका र दुई सय ९३ नगरपालिकामा विभक्त गरेको छ। हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यी सबै क्षेत्रमा आफ्नो काम थालिसकेका छन्। तिनैमध्येको एक हो काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मध्यपुरठिमी नगरपालिका। यसमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मदनसुन्दर श्रेष्ठले प्रमुख बनेर नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनले पाँच वर्षभित्र के कस्ता काम गर्दैछन्, अन्नपूर्ण पोस्टका गोपीकृष्ण ढुंगानाले कुराकानी गरेका छन्।
नगरप्रमुख हुनका लागि निर्वाचनअघि के कस्ता आश्वासन दिनुभएको थियो ?
आश्वासन दिनेभन्दा पनि जितेपछि गर्न सकिने विषयलाई नै चुनावी मुद्दा बनाएको थिएँ। मध्यपुरठिमीलाई व्यवस्थित सहर बनाउँछु, भ्रष्टाचारलाई शून्य पार्ने अभियान चलाउँछु, कलासंस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्छु, असक्त वृद्धको भत्ता घरघरमा पुर्याउँछु, खानेपानी सहज बनाउने र सरसफाइ गर्ने, सडकको स्तरोन्नति गर्ने र ढलनिकासलाई व्यवस्थित गर्नेजस्ता विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएको थिएँ।
निर्वाचनपछि जनताका अपेक्षाचाँहिँ के पाउनुभयो ?
नगरभित्रका बासिन्दाका अपेक्षा पनि मैले सोचेभन्दा फरक पाइनँ। उनीहरूले पनि सरसफाइ, ढलनिकास, खानेपानी र सडककै विषय चाहेका छन्। मध्यपुरठिमीस्थित बोडेबाट खानेपानी उत्पादन हुने तर भक्तपुर र काठमाडौं नगरमा जाने भएकाले आफूहरु बञ्चित भएको बताएका छन्। वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दैछौं। आफ्नै नगरमा पनि घरघरमा पाइपलाइन नै पुगेका छैनन्, बजेट छुट्याएका छौं। जापनी प्रविधिबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नेगरि दुईवटा सम्झौता गरेका छौं।
कम्पोस्ट मल बनाउने गरी नगरको ४ नम्बर वडामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरेका छौं, तीन महिनापछि नगरभरिको फोहोर संकलन गरी बृहत्तर रूपमा जाँदैछौं। अब मध्यपुर नगरका बासिन्दाले फोहोर फालेबापत एक रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्दैन। अर्को क्षयरोग केन्द्रपछाडि गन्ध नआउने गरी फरक विधिमा फोहोर भेला पारी मल बनाउने काम हुनेछ। मध्यपुरमा दैनिक एक सय २० टनमात्र फोहोर उत्पादन हुन्छ। यसका लागि २० वर्षे सम्झौता भएको छ।
सरसफाइमा नगरभित्र बढार्ने गरी २० कर्मचारी थिए, तिनलाई बिहानबाट दिनभरिको काम गर्नेगरि बनायौं। मठमन्दिरसमेत सफाइ हुनेछ। ढल निकासका लागि अध्ययन भइरहेको छ। यसअघि आठ इन्चदेखि एक, डेढ फिटका ढल थिए, अब कम्तीमा तीन र बढीमा पाँच फिटको ढल बिछ्याइनेछ। सडक पनि अब कम्तीमा ६ मिटरका हुनेछन्। यसक्रममा हामीले अब विगतमा रोकिएका ठाउँमा पनि घर नछुने पेटी नछोड्ने नियम बनाएका छौं। भत्काउनै परे क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनेछौं।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ, प्रमुख पाँच काम के गर्नुहुन्छ ?
अबको विकास दिगो विकास। गुरुयोजना बनाएरै काम हुनेछ। यसअवधिमा फोहोरमुक्त सहर हुनेछ। सबैको घरघरमा खानेपानी पर्याप्त पुग्नेछ। सडक फराकिला हुनेछ, सकेसम्म सबैमा कालोपत्रे गरिनेछ। सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुनेछ। सलाचा प्याक, मयुरनाँच, पुलुकिसी, फयेगो, महाकाली नाच लायकुभैरवजस्ता जात्रा र पर्वलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर निरन्तरता दिइनेछ।
तर काठमाडौंपछि भक्तपुर र नगरकोटमा पर्यटक पुग्दा पनि मध्यपुरठिमी बत्तीमुनि अध्याँरोजस्तै बनेको छ त ?
भक्तपुर नगरमै गोल्डेन गेट हेर्ने पर्यटक मध्यपुरको शंखधर साख्वा प्रवेशद्वार हेर्न किन आउने ? उस्तै सम्पदा हेर्न फेरि किन यता खर्चिने ? त्यसैले हामीले जीवित संग्रहालयको अवधारणा अघि सारेका छौं। पर्यटकहरू पैदल यात्रामार्फत यहाँ पुग्नेछन्। यसबीच उनीहरूले मध्यपुरका कला, संस्कृति र सम्पदाको अवलोकन गर्नेछन्। उनीहरूलाई यी सबै हेर्न बाध्य बनाएर संग्रहालय पु¥याउने काम हुनेछ। अब पर्यटकका लागि रेस्टुरेन्टदेखि शौचालयसम्मको सुविधा हुनेछ। चपाचोलगायतमा अमूर्त सम्पदाहरू छन्, तिनको पनि अवलोकन गर्ने व्यवस्था गर्दैछौं।
यी सबै काम गर्न नगरपालिका नै सक्षम हुनुपर्छ, के छन् आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि तपाईंका प्रयास ?
काठमाडौं महानगरपालिकापछि सम्भवत मध्यपुरठिमी नगरपालिका नै हुनुपर्छ सबै वडामा अधिकृत राखिएको अनि प्राविधिकको पनि व्यवस्था भएको। नगरपालिकामा योजना तथा प्राविधिक र कानुन तथा प्रशासन गरी दुईवटा महाशाखा बनाएर काम गर्न थालेका छौं। अबको पाँच वर्षभित्र विभाग बनाउनेछौं। प्रशासन, फोहोरमैला र प्राविधिक विभाग हुनेछन्। नक्सा शाखा सम्भवत नगरपालिकाको बदनाम गराउने शाखा हो, यहाँका इन्जिनियरबाट मात्रै नक्सा पास गर्ने सिन्डिकेट तोडेर अब इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका मुलुकभर बस्ने इन्जिनियरले बनाएको नक्सा पनि अब यहाँ चल्नेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, आयुर्वेदजस्ता कार्यालय सञ्चालनका लागि पठाइएका ६७ कर्मचारीलाई २१ कोठे घरमा (भाडामा लिएर) राखेर सेवा सञ्चालन गरेका छौं। नगरपालिकामा ६० जना कर्मचारी छन्।
सिंहदरबार नै बनेको छ तपार्इंको नेतृत्वको नगरपालिका पनि, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका लागि ऐनकानुन बनिसके ?
नेपालको संविधानले दिएका २२ एकल अधिकारका लागि ऐनकानुन बनाउनै बाँकी छ। केही मन्त्रालय, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ आदिले बनाएका नमूना कानुनलाई थपघट गरी पूर्णता दिँदैछौं भने केही बनाइरहेका छौं। शिक्षाको ऐन मस्यौदा गरिसक्यौं भने उपभोक्ता समितिसम्बन्धी ऐनको काम भइरहेको छ। न्यायिक कार्यविधि पनि बनाउँदैछौं।
काम गर्दाका चुनौती पनि उत्तिकै होलान् नि ?
कर्मचारीमा पुरानै मानसिकता छ। चेकमा हस्ताक्षर गर्नदेखि फरक कामको निर्णय गर्नसम्म आँट गर्दैनन्। यसै पनि अहिले स्थानीय तहमा संक्रमण काल छ। सिंहदरबारको अधिकार सबै पाए पनि ऐनकानुन नहुँदा हरेक काममा चुनौती छ। करको दर होइन, दायरा बनाउने चुनौती छ। राजस्व वार्षिक आठ करोडको लक्ष्य भए पनि १६ करोड पुर्याउने चुनौती छ।
स्थानीय सरकार त जनताको घरदैलोको सरकार, के साँच्चै नाराजस्तै सुशासन पाउलान् त ?
नगरबासीको मुख्य चासो नै यसैमा छ। उनीहरू सहज ढंगबाट छिटोछरितो सेवा चाहन्छन्। कुनै काममा एक रुपैयाँ पनि बढी खर्च गर्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छन्। सुशासनका लागि मध्यपुरठिमी नगरपालिकामा कहीकतै कसैले बढी तिर्नु पर्ने अवस्था आए मलाई सिधै भने हुन्छ, तुरुन्त कारबाही गर्नेछु। काम हुने भए गर्दिनु नभए के कारणले कति दिन लाग्छ त्यो भन्दिनू भनेको छु। सबै वडामा डिजिटल हाजिरको व्यवस्था छ।
इ–गभर्नेन्स र डिजिटल सेवाका लागि केही प्रयास हुँदैछ ?
इ–गभर्नेन्सका लागि प्रयासरत छौं। वडामा अहिले पनि रसिद काट्ने नभई कम्प्युटरबाटै काम गर्ने व्यवस्था छ। सबै वडामा उठ्ने राजस्व नगरपालिकाबाटै हेर्ने सुविधा छ। नगरपालिकाभित्र मात्र होइन, मठमन्दिर र सडकमा पनि सीसी क्यामेरा राखेकाले काममा सहज छ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
पहिलो वर्ष अध्ययन अनुसन्धान र ऐननियममै बित्नेछ। काम भएन वा ढिला भयो भनेर नबुझ्न नगरबासीलाई आग्रह गरें। कामले गति लिएपछि संकेत थाहा हुनेछ भने सकिएपछि सुविधा भोग्न पाउनु हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
