‘जनशक्ति र पुर्वाधार नहुँदा प्रदेश सरकार अफ्ठेरोमा’

‘जनशक्ति र पुर्वाधार नहुँदा प्रदेश सरकार अफ्ठेरोमा’

घोराही: पाँच नम्बर प्रदेशमाका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि जनशक्ति र भौतिक पुर्वाधार अभाव भएको बताएका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको हिउँदे दोस्रो नगरसभाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले त्यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक जनशक्ति र भौतिक संरचना नहँुदा काम गर्न असहज र समस्या भएको भन्द्र केन्द्रीय सरकारले त्यो व्यवस्था छिटो गरिदिनुपर्ने बताए ।

उनले केन्द्र सरकारमा आवश्यकता भन्दा बढी जनशक्ति र भौतिक संरचना भएको बताउँदै स्थानीय र प्रदेश सरकारमा आवश्यक जनशक्ति र भौतिक संरचना दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिसकेको बताए ।

‘जिल्लास्तरका कार्यालय खारेजी भए पनि सेवा अन्त्य हुने हैन । उक्त सेवा त्यो भन्दा तल्लो तहबाटै प्रदान हुने हो,’ उनले भने, ‘जिल्लास्तरमा केन्द्र सरकारले दिने सेवा सुविधा अब स्थानीयतहमा आएको छ ।’
स्थानीय तहले अहिलेको जनशक्ति र भौतिक संरचनाबाट दिएको सेवा नागरिकका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै अब स्थानीय तहले आवश्यक पर्ने जनशक्तिसहितको भौतिक संरचना तयार पार्न आवश्यक भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोख्रेलले आर्थिक व्ययभारलाई मध्यजनर गरेर कानुन बनाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् । जनताले थेग्न सक्ने, चलायमान बनाउन सक्ने र नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कानुन बनाउँदै घोराही
घोराही उपमहानगरपालिकाले नयाँ संरचना अनुसार कार्य सञ्चालन तथा नियमनका लागि कानुन बनाउन थालेको छ । हिउँदे दोस्रो नगरसभाको आयोजना गरी उपमहानगरले कानुन पारित गर्न थालेको हो ।

शनिवार उद्घाटन भएको नगरसभामा नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले ७ वटा कानुन र नियमावली पारित गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

नगरसभाले आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन, कृषि व्यवसाय प्रर्बद्धन ऐन, न्यायीक समितिको कार्यविधि सम्बन्धी ऐन र एफएम रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐनलाई पारित गर्ने छ ।

अहिलेसम्म बसेका कार्यपालिकाका २६ वटा बैठकले ११ वटा कार्यविधि निर्माण र २ वटा नियमावली बनाएको उनले जानरकारी दिए । यो नगरसभाबाट शिक्षा नियमावली समेत पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको नगर प्रमुख चौधरीले बताए ।
फोटो ः नगर सभाको उदघाटन गर्दै मुख्य मन्त्री पोख्रेल

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.