सरकारी कार्यालयमा फेसबुक प्रतिबन्ध

सरकारी कार्यालयमा फेसबुक प्रतिबन्ध

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । कार्यालय समयमा कर्मचारीले फेसबुक चलाउने र सेवाग्राहीको काम नगर्ने गुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले मंगाबारदेखि फेसबुक बन्द गर्न लागेको हो । सरकारी कार्यालयमा फेसबुक बन्द गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा फेसबुक बन्द गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारी तथा निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग आइतबार छलफल गरेका छन् । अहिले यो प्रदेशमा नेपाल टेलिकम, वल्र्ड लिंक, सुबिसु, टेक माइन्ड र सुर्खेत केबल नेटले इन्टरनेट सेवा दिँदै आएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रमुखहरूलाई बोलाएर मुख्यमन्त्री शाहीले फेसबुक बन्द गर्ने विषयमा छलफल गरेका हुन् । सो अवसरमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीहरूले सरकारले औपचारिक पत्र पठाए आफूहरूले फेसबुक बन्द गरिदिने बचन दिए ।

मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुरेश पहाडीले कार्यालय अवधिमा सरकारी कार्यालयमा फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाउन गृहकार्य थालिएको बताए । उनका अनुसार यो योजना पहिलो चरणमा मंगलबारबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूमा लागु हुनेछ । विस्तारै प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय र संस्थानहरूमा नै फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी सरकारको छ ।

यसका लागि सोमबार नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई औपचारिक पत्र पठाएर सरकारी कार्यालयमा फेसबुक बन्द गर्ने प्रक्रिया थालिनेछ । केही मन्त्री वीरेन्द्रनगरबाहिर रहेका कारण सोमबार मात्र यसबारे मन्त्रीहरूबीच थप छलफल गरेर सरकारले निर्णय लिनेछ ।

‘बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म सरकारी कार्यालयमा अब फेसबुक चल्दैन’, मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव पहाडीले भने, ‘फेसबुक चलाएर जनताको काम नगर्नेहरू अब ठिक ठाउँमा आउनेछन्, जनताले समयमै सेवा पाउनेछन् । सोमबार नै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले आधिकारिक पत्र पठाउनेछ, अब सरकारी कार्यालयमा फेसबुक बन्द हुन्छ ।’

अब कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालय, संस्थान र विद्यालयहरूमा पनि फेसबुक बन्द हुनेछ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सहकारी मन्त्री विमला केसीले दुई चरणमा गरी फेसबुक प्रतिबन्ध लगाइने जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा मन्त्रालयमा र दोस्रो चरणमा प्रदेशका अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा फेसबुक चलाउन रोक लगाइने छ । कार्यालयभित्र कर्मचारीले काम नगर्ने र फेसबुकमा भुल्ने गरेको गुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री शाही आक्रामक बनेका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.