डढेलोले वन सखाप

चन्द्रपुर : दुई सातादेखि जिल्ला वन रौतहटअन्तर्गतका वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ। वन कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा डढेलो नियन्त्रणको काम अघि बढाउन सकेको छैन।

२९ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको जिल्लाका चुरे क्षेत्र, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र बस्ती आसपास बढी डढेलो लागेको पाइएको छ। डढेलोले करोडौं मूल्यका काठ, दाउरा क्षति भएका छन् भने वन्यजन्तु जोखिममा परेका छन्। वननजिकै रहेका बस्तीसमेत डढेलोको जोखिममा छन्।

डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारले वन कार्यालयमा बजेट पठाएको छ। तर, बजेट भने डढेलो नियन्त्रणभन्दा पनि अन्य शीर्षकमा नै बढी खर्च हुँदै आएको सरोकारवाला बताउँछन्। १० वर्षयता डढेलो नियन्त्रण शीर्षकमा गोष्ठी, छलफल र तालिम गरेरै करोडौं बजेट सकिने गरेको छ। बर्सेनि वनमा आगो लाग्छ, करोडौंका क्षति गरेर आफैं निभ्छ। फागुनको अन्तिम सातादेखि जेठसम्म पटक–पटक डढेलो लाग्ने गर्छ। रौतहटका राष्ट्रिय, साझेदारी र सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको छ।

जिल्ला वन अधिकारी दीर्घनारायण कोइरालाले दिनहुँ डढेलो निभाउन कर्मचारी सक्रिय रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, वन कार्यालय तथा राजमार्गछेउछाउ नै व्यापक रूपमा डढेलो लागेर वन सखाप भइसकेको छ।

‘अग्निनियन्त्रक, वन कर्मचारीले आगो निभाउने काम गरिरहेका छन्’, डीएफओ कोइरालाले भने, ‘काठ, दाउरामा क्षति हुन दिन्नौं।’

चोचा वन सेक्टरको जगलसैया, रंगपुर, मैढा, चन्द्रनिगाहपुर र धन्सार इलाका वन कार्यालयको वन, चेतनगर वन सेक्टरको हिलोखोला, गैंडाटार, वृन्दावन, जुडिबेला, नुनथर इलाका वनअन्तर्गतको क्षेत्रमा डढेलो लागेको पाइएको छ।

वनमा आगो लगाउने एक जनालाई पनि वन कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिन सकेका छैनन्। आगजनी गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकार भए पनि वन कर्मचारी यसमा चुकेको स्थानीय बताउँछन्। आगो लगाउने पत्ता लगाउनका लागि वन कार्यालयमा सुराकी पुरस्कार शीर्षकमा रकमसमेत आउने गरेको जनाइएको छ। तर, त्यो रकम कर्मचारीले कागज मिलाएर सक्ने गरेको सरोकारवालाको गुनासो छ।

विकास फाँटका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद साहका अनुसार यस वर्ष डढेलो नियन्त्रणका लागि १२ लाख ७० हजार रकम निकासा भएको छ। डढेलो नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनका लागि एक लाख, अग्निरेखा मर्मत र सरसफाइमा एक लाख बजेट विनियोजन भएको छ। सरोकारवालासँग अन्तक्र्रियाका लागि ३० हजार छुट्याइएको छ। कर्मचारीसँग तीनवटा गोष्ठीका लागि एक लाख ५० हजार, समूहस्तरको सचेतना गोष्ठीका लागि एक लाख, प्रचारमा ३० हजार, पत्रपत्रिकाका लागि ५० हजार, स्कुल शिक्षामा ६० हजार, नागरिक समाजसँग कार्यक्रम गर्न ३ लाख, गाउ“बस्तीनजिक जोखिममुक्त क्षेत्र कार्यक्रममा एक लाख, अग्निनियन्त्रक पुरस्कारमा ५० हजार र सुराकी स्वयंसेवकमा एक लाख रकम छुट्याइएको छ।

अग्निनियन्त्रणका लागि आएको कार्यक्रम सकिन लागेको सहायक वन अधिकृत साहले बताए। कार्यक्रम सकिए पनि डढेलो भने नियन्त्रणबाहिर छ।

जिल्लामा ४२ सामुदायिक वन र तीन साझेदारी वन छन्। यीमध्ये अधिकांश सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको छ। सामुदायिक र साझेदारी वनले हरेक वर्ष आगो नियन्त्रण गर्न भन्दै लाखौं रकम सक्ने गरेका छन्। तर, आगो नियन्त्रणको काम भने प्रभावकारी देखिँदैन।

सामुदायिक वनमा डढेलो लाग्न नदिन वन हेरालु खटाएको र उनीहरूले आगो निभाउँदै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रौतहटका सचिवालय सदस्य इन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए।

गोष्ठी गरेर सकिन्छ धेरै बजेट

वन मन्त्रालयले डढेलो नियन्त्रणका लागि पठाएको रकम गोष्ठी र छलफल गरेर सकिने गरेको पाइएको छ। वन डढेलो नियन्त्रणका लागि गोष्ठीको कुनैै अर्थ नरहेको चन्द्रपुर–५ का रोशन काफ्लेको भनाइ छ। ‘कोठामा गोष्ठी हुन्छ, भत्ता बाँड्छन्’, उनले भने, ‘वनमा डढेलो लागिरहेको हुन्छ कोही निभाउन जाँदैनन्।’ गोष्ठी गर्नू भनेपछि त्यही गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको वन अधिकृतको भनाइ छ।

पोखरी प्रयोगविहीन

गत आर्थिक वर्षमा डढेलो नियन्त्रण गर्न भन्दै जिल्लामा सातवटा पोखरी निर्माण गरिएको छ। तर, पोखरी कहाँ बनेको छ भन्ने कतिपय कर्मचारीलाई नै जानकारी छैन। विभिन्न इलाका वन कार्यालयको क्षेत्रमा एक÷एक लाख खर्च गरेर सात पोखरी खनिएको थियो तर प्रयोगविहीन देखिएका छन्। सातमध्ये केही पोखरीमा पानी जमेको छ तर पानी ओसार्ने साधन वन कार्यालयसँग छैन। डीएफओ कोइरालाले भने, ‘पोखरीमा पानी छ, कार्यालयसँग ओसार्ने साधन छैन।’