प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अनुमति लिएर मात्र विदेश भ्रमणमा जान पाउने बन्दोबस्तसहितको मापदण्ड निर्माण तयारीमा सरकार रहेको समाचारले गम्भीर बहसको माग गरेको छ। समाचारअनुसार न्यायाधीशहरू तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धान एवं अनुगमन भ्रमणमा विदेश जाँदा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने गरी मापदण्डको खेस्रा कानुन मन्त्रालयले गर्दै छ।
न्यायाधीशहरू आईएनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै जनस्तरबाट आएका गुनासा सम्बोधन गर्न सरकारले यो मापदण्डको आवश्यकता देखेको बताइएको छ। मापदण्डको संरचनागत बन्दोबस्त र यसको आवश्यकताको पछाडि उभ्याइएको तर्क दुवैले नेपाली न्यायपालिकाको आसन्न स्थितिबारे गम्भीर चिन्तनको आवश्यकता औलाउँछन्।
एकातिर, कार्यपालिकाको अनुमतिमा मात्र न्यायपालिकाका न्यायाधिकारीहरूले भ्रमण स्वीकृति पाउनुपर्ने प्रावधान छ भने अर्कोतर्पm यो बन्दोबस्तको आवश्यकताको आधार पुष्टि गर्न न्यायाधिकारीहरू आईएनजीओको प्रभावमा परेको घुमाउरो आरोप लगाइएको छ। यसले दुई वटा प्रश्न खडा गरेको छ : यस्तो प्रावधानले न्यायपालिकाको स्वायत्तता कायम हुन्छ कि हुँदैन ? न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयता कसले कायम गर्ने हो ?
प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आधारभूत सिद्धान्त हो– शक्ति पृथकीकरण। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिताका ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने सर्वसत्तावादी अहंकारको अन्त्य गर्न मन्टेस्क्युले स्थापित गरेको यो सिद्धान्त अन्तत: प्रजातान्त्रिक प्रणालीको खम्बा बन्यो। नेपाली प्रजातन्त्रको अभ्यास क्रममा सक्रिय राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थामा पनि न्यायपालिका आफ्नो स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न सफल बन्यो।
तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थाकरण गर्ने पहिलो सरकारले अघि सारेको ‘मापदण्ड’ ले कतै न्यायपालिकाको स्वायत्ततामाथिको अंकुश लाग्ने त होइन ? प्रश्न उठ्छ। मन्त्रिमण्डलको अनुमति र बजेटको साँघुरो घेराभित्र विधिशास्त्रले परिकल्पना गरेको न्यायाधिकारीको स्थापना हुन सक्छ कि सक्दैन ? यद्यपि न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको यो दृष्टिप्रति विधिशास्त्र र राजनीतिशास्त्रका जानिफकारहरूको मौनता उदेकलाग्दो त छ नै, सँगसँगै यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासका आउँदा दिनमा सार्वजनिक बुद्धिजीवीको भूमिका कस्तो हुने हो भन्ने चिन्ता पनि जन्माउँछ।
न्यायाधिकारीहरूले भावना र आत्मगत प्रवृत्तिबाट टाढा रही स्थापित कानुनी बन्दोबस्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, विधिशास्त्रीय मान्यता र सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरेको नजिर र कानुनी सिद्धान्तका आधारमा न्याय निरुपण गर्छन् भन्ने आममान्यता हो। त्यसैले न्यायकी देवीको आँखामा कालोपट्टी हुन्छ। यिनै आधारमा गरिने पैmसला स्वच्छ, स्वतन्त्र र बिनाकुनै प्रभाव हुन्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ। जब न्यायाधिकारीका भूमिकामा कुनै न कुनै कोणबाट प्रभाव पर्न थाल्छ, न्यायपालिकाको गरिमा संकटमा पर्न सुरु हुन्छ। जबजब न्यायपालिकाको गरिमा संकटमा पर्छ, उसको स्वायत्तता पनि संकटमा पर्न थाल्छ। त्यसैले न्यायपालिकाको गरिमा रक्षा स्वायत्तताको सुनिश्चितता पनि हो।
न्यायपालिकाबारे पछिल्लो चरणमा उठेका प्रश्न भने सुखद छैनन्। एकातिर न्यायाधीशबारे उठेका विवाद न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र गरिमामाथिकै प्रहारका रूपमा प्रयोग गरिइरहेको एकथरी ठम्याइ छ। अर्कोतिर, न्यायाधीशहरूमाथि बरोबर तेस्र्याइने शंकाको नजरले बलियो जवाफ खोजिरहेछ।
न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठिरहँदा कार्यपालिका वा त्यसका कर्ताहरूले लाभको अवसरका रूपमा बुझ्छन् भने त्यो ठम्याइ आफैंमा प्रत्युत्पादक हुनेछ। संसारमा न्यायपालिकाको शक्ति र स्वायत्तता हरणमा प्रजातन्त्र कायम भएको इतिहास छैन। शक्ति पृथकीकरणको अर्थ केवल स्वायत्तता मात्र होइन, चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हो। कार्यपालिकाका निर्णय र कार्यहरूको विधिगत परीक्षण हुने अंग नै कार्यपालिकाको निगाहको हकदार बनाइयो भने ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने मान्यताको पुन:स्थापना हुन के बेर ?
न्यायपालिकाले स्थापना गर्ने कानुनी सिद्धान्त र व्याख्या नेपाली संविधानले स्थापना गरेको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताअनुरूप नै छन् भनी विश्वास दिलाउनु उसको जिम्मेवारी हो। आफ्नो स्वायत्तता र गरिमा कायम गर्न स्वयं न्यायाधिकारी नै सबैभन्दा पहिला गम्भीर हुन आवश्यक छ। सँगसँगै कार्यपालिका लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारभूत मान्यता पालनमा अडिग भनेर पुष्टि गर्नु उसको जिम्मेवारी हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
