'कुनै पनि गाउँपालिका गरिब छैनन्'

संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै नेपालमा सात सय ५३ स्थानीय सरकार/तह बनेका छन्। दुई सय ९३ नगरपालिका छन् भने झन्डै दोब्बर संख्यामा अर्थात् चार सय ६० गाउँपालिका छन्। तिनै गाउँपालिकाको राष्ट्रिय संगठन हो, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ। जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै राख्न निकै ठूलो जोडबल भए पनि त्यो हुन सकेन। यद्यपि यस्ता संघ, महासंघको अभ्यास संघीयता लागू भएका देशमा अभ्यासमा छ। ऐनभित्र प्रवेश नपाए पनि संघ, महासंघले समग्र देशको विकासमा अग्रणी भूमिका खेलेका छन्। दोस्रो महाधिवेशनले गाउँपालिका महासंघमा ३७ सदस्यीय पदाधिकारीको नेतृत्व चयन गरेको छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा अध्यक्ष जितेका उनै होमनारायण श्रेष्ठ महासंघमा पनि अध्यक्षसँग अन्नपूर्णका गोपीकृष्ण ढुंगानाले गरेको कुराकानी :

महासंघको अध्यक्षमा जित्नु भएको छ, पहिलो काम के हुनेछ ?

पहिलो कार्य सातवटा प्रदेशमा पनि संगठन बनाउँछौं। संघीय सवालमात्र होइन, सम्बन्धित प्रदेशका सवालमा पनि वकालत गर्नुपर्नेछ। प्रदेशमा अधिवेशन गर्दैछौं। सबैभन्दा ठुलो संगठन हो यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदैछौं। संविधानले स्थानीय तहलाई निश्चित अधिकार प्रदान गरेको छ। ती अधिकारबमोजिम अब हामीले हाम्रा गाउँपालिकाका संसद अर्थात् गाउँसभाबाट ऐन, नियमावली निर्माण गर्ने र काम अघि बढाउने छौं। छरिएर विभिन्न किसिमले आएका नमूना कानुनलाई अध्ययन गरेर गाउँपालिकाको हक अधिकारमा समृद्ध बनाउँदै जानेछौं। थप नमूना कानुन निर्माण गर्दै जानेछौं। मूलतः विशेषज्ञ माथिमात्र छैनन्, तल पनि छन्। फरक यत्ति हो कुनै पूर्व इलामका गाउँपालिकामा होलान् कोही सुदूरपश्चिमको कुनै गाउँपालिकामा होलान्। पश्चिमको पूर्व र पूर्वको अनुभव पश्चिममा आदानप्रदान गर्ने पुलको रूपमा महासंघ हुनेछ।

अन्य काम के के हुनेछन् र केका लागि लड्नुहुनेछ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरो हाम्रो संस्कार नै गलत छ। अहिले पनि सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्ने केही महानुभाव सिंहकै रूपमा बसिरहनुभएको छ। कामको हिसाबले होइन, मानको हिसाबले बसेको देखेका छौं। उहाँहरूले के मान्यता स्थापित गर्नुभएको छ भने माथिबाट दिने हो तलकाले माग्ने हो। हामी यो मान्यतालाई विस्थापित गर्न चाहन्छौं। माथिबाट नमूना कानुन बनाएपछिमात्र तलबाट बनाउनुपर्छ भन्ने छ त्यसले अल्झाइरहेको छ। विशेषज्ञ र सम्बन्धित मन्त्रालयको सहयोगबाट पहिले हामी सशक्त ढंगबाट ऐनकानुन बनाउँछौं तर आफ्नो गाउँपालिकाअनुकूल कानुन बनाउनुपर्छ बनाउन सक्छौं भन्ने मान्यता स्थापित गरेर देखाउँछौं। स्थानीय तहका पक्षमा वकालत गर्छौं भनिएकै महानुभावबाट पनि के मन्तव्य सुन्ने गरेको छु भने स्थानीय तहका ऐनकानुन संघीय र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ। यो आफैंमा झेल्ने कुरा हो। प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी होइन, संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउने हो। संविधानले दिएको अधिकारमा यदि त्यो कानुन संघीय संसदले बनाउँछ भने पनि त्यो उसको ऐन चै बाझिने हो। त्यसैले कुनै तहसँग होइन, संविधानसँग बाझिने गरी बनाउनु हुँदैन। यो संस्कार संस्कृति स्थापित गर्नेमा लाग्छौं। संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनि प्रदेशले स्थानीय तहलाई जब आदेश गर्छ तबमात्र ऐनकानुन बनाएर अघि बढ्ने हो भन्ने बनाएर गन्जागोल बनाइएको छ। त्यो त संविधानको भाग ५ को राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा प्रष्ट उल्लेख छ। त्यसैले अनुसूची ८ का लागि स्थानीय तहसँग बाझिने गरी कसैलाई ऐनकानुन बनाउने छुट छैन। अनुसूची ७ र ९ का सन्दर्भमा बाझिनु हुँदैन तर ८ मा हामी स्वायत्त छौं। त्यसैले यी २२ अधिकारलाई कुण्ठित गरेर संघ र प्रदेशमा कुनै कानुन बन्छ भने सकेसम्म बुझाउन पहल कदमी गछौं नत्र संवैधानिक अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदिन्छ।

स्थानीय तहमा ऐनकानुन निर्माण वा कार्यान्वयनमा भद्रगोल छ नि, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

ऐनकानुनबारे पूर्ण रूपमा विज्ञ हुन संभव नभएकाले यसलाई लागू गर्न एकदमै ठूलो चुनौती गाउँपालिकालाई छ। यस्तो अवस्थामा महासंघले गाउँपालिकालाई कस्तो किसिमको सहयोग, सुझाव वा तालिम दिन वा गर्न सक्छ त्यो गर्नेछ। ज्ञानकै अभाव सबैमा नहोला, संविधान र कानुनलाई व्याख्या गर्ने तौरतरिका फरक भएकै कारण यसअघि नेपाल सरकारले गरेका निर्णय पनि अदालतले उल्ट्याइदिन्थ्यो त्यसैले कसैले अंगालो हालेरै बुझ्लान् कसैले हात मिलाएर। संघीय सरकारले मन्त्रालयमार्फत कानुन पठाएका कुरा छन् त्यो नै गलत छ। सहयोगसम्म गर्ने कुरा ठिक हो। जनशक्ति पर्याप्त छैन। विशेषज्ञ राख्न पनि सक्दैनौं। त्यसैले कानुन विशेषज्ञले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नमूना कानुन सहयोगका रूपमा पठाउन सकिन्छ तर त्यहाँ के नियत देखिन्छ भने जस्ताको तस्तै पास होस् र स्थानीय तहले स्थानीय सरकार संविधानले दिएको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने कुराबाट चुकोस् भन्ने ढंगले पनि केही ऐनकानुन पठाइएका छन्। चाहे संघीय मामिला मन्त्रालयबाट होस् चाहे अर्को मन्त्रालयबाट गएका नमूना कानुनलाई पनि अध्ययन गर्दै संविधानले दिएका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेमा हाम्रो पहल हुनेछ। जनता केन्द्रित कानुन बनाउनेमा लाग्नेछौं। संविधानको अनुसूची ८ मा भएका २२ वटा अधिकारबारे थुप्रै कानुन बनाउनुपर्नेछ, तिनमा मन्त्रालयले नबनाएकामा समेत नमूना ऐनकानुन बनाउने कामको नेतृत्व गाउँपालिका महासंघले गर्नेछ।

गाउँपालिकामा न्यायिक समिति कमजोर छन् भन्ने छ, बलियो बनाउन के गर्नुहुन्छ ?

कानुन बनाउनु गम्भीर विषय छ। यसमा विस्तृत छलफल गर्नेछौं तर व्यक्तिगत धारणा सोध्नुभएको हो भने न्यायिक सन्दर्भमा अधिकार पनि कम छ। जति पाउनुपर्ने हो त्यति छैन। जति अधिकार छ त्यसको पनि सही ढंगले प्रयोग गर्न पढेलेखेकै उपाध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने छैन। संघीय सरकारलाई पनि कानुनविद्को आवश्यकता पर्छ भने गाउँपालिकालाई नपर्ने हुन्न। त्यसैले हाम्रो आन्तरिक स्रोत र साधन बलियो नहुञ्जेलसम्म हामीले दुईदेखि पाँचवटा गाउँपालिका मिलेर कानुनविद्लाई निश्चित समय राख्ने र उनको सुझाव सल्लाहअनुसार न्यायका काम गर्नेछौं। हिजो जिल्ला अदालतबाट पनि न्याय पाउन नसकेका उदाहरण छन् अब त्योभन्दा राम्रो हुनेछ। यसरी जान सके हिजोभन्दा अलि बढी न्याय दिन सक्नेछौं।

मुलुकभरका चार सय ६० गाउँपालिकालाई समेटेर जानेबारे के कस्ता योजना छन् ?

हामी सातवटा प्रदेशमा संगठन बनाउँदैछौं। मूलतः प्रदेश कमिटी क्रियाशील गराउनेछौं। केन्द्रसँग पनि जोडिन्छौं। महासंघको विधानले पनि अनुमोदन गरेको छ। विधानबमोजिम केन्द्र सञ्चालन हुन्छ, केन्द्र मातहतमा प्रदेश र प्रदेश कमिटीले केन्द्रसँग समन्वय गर्छ। केन्द्रले प्रदेश कमिटीसहित निर्णय गरेर जिल्लास्तरमा कार्यक्रम, तालिम आदि सञ्चालन गर्छौं। जोसँग विवादको विषय निस्कनेछ वा निस्केको छ त्यही ठाउँमा यथासम्भव बहसबाटै रोक्न वा समाधान गर्न पहल गर्नेछौं। हामी कुनै सरकारको प्रतिस्पर्धी पनि होइनौं। समन्वय र सहकार्यबाट अघि बढ्नेछौं। संघ र प्रदेशको नेतृत्व स्वीकार्नेछौं। राजस्व बाँडफाँटमा स्थानीय तह र प्रदेश तह पनि स्रोत र साधनमा फरक फरक छन्। स्रोत र साधनसँग क्षमता हेरेर राजस्व बाँडफाँटको विधि बनाउनुपर्छ। अनुदानको विधि बनाउन लबिङ गर्छौं। महासंघ केमा विश्वस्त छ भने कुनै पनि गाउँपालिका गरिब छैन। हामीले स्रोत र साधन नदेखेर होला। अरु कसैले देख्छ नि हामी त्यो वातावरण पनि सिर्जना गर्छौं। आन्तरिक आय बढाउनेमा पनि खोजी गर्छौं। आफ्नै खुट्टामा उभिने वातावरण बनाउँछौं।

जिल्लाभित्रका गाउँपालिकाबीच कुनै सहकार्य सम्भव छ ?

यो त आवश्यकता र एकआपसको व्यवहारमा भर पर्ने कुरो हो। कानुनविद्जस्तै विकास निर्माण आदि धेरै कुरामा विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता परे पक्कै पनि सहकार्य जरुरी हुनेछ। त्यसका लागि महासंघले विधि बनाउनेछ। निर्वाचित पदाधिकारीको बैठकले मिलेर वा सहकार्यमा गर्ने कामका लागि त्यस्तो वातावरण बनाइदिनेछ। सिक्नुपर्ने विषय पनि थुप्रै छन्। म अघि बढूँ मात्र नभई म पनि सिकूँ वा हस्तान्तरण गरुँ भन्ने खालको भावना पनि विकास गर्नेछौं। अरुलाई सिकाउँदै वा अरुबाट सिकेर समृद्ध बनाऊँ भन्ने भावना विकास गर्नुछ। नगरपालिका वा अन्य कसैसँग प्रतिस्पर्धा हुँदैन। विजय भएपछि त्यसअघि गरेका वाचासँग हरेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। सिंहदरबार गाउँघरमा पु¥याउन चुनौती भए पनि त्यो सम्भव छ। यसले जनताका सपना साकार हुनेछन्।

अब तपाईकै गाउँपालिका जुगलतर्फ, के सपना बाँडेर अध्यक्ष जित्नुभएको थियो ?

जुगलका जनता कमजोर भन्ने कि म कन्जुस भन्ने ? मैले यो गर्छु ऊ गर्छु भनिनँ। मैले यत्ति भने मेरो सम्पत्ति भनेका जनता हुन् तपाईंकै माया हो यसलाई बचाउँछु। सके म धेरै राम्रो गर्छु नसके त्योभन्दा कम राम्रो गर्छु तर नराम्रो म गर्दिनँ। उहाँहरू त सडक, पानीजस्ता आवश्यक कुरा राख्नुभएको छ, ती त यसै पूरा गर्नुपर्छ गर्नेछु। रोजगारी र ठेक्कापट्टाका कुरा माग्नु भएको छ तर यीनलाई जस्ताको तस्तै पूरा गर्न सम्भव नहोला। वैकल्पिक बाटा छन्। जडीबुटी, खोलानाला, पर्यटन आदिको सदुपयोग गरी उद्योगधन्दा वा व्यवसायबाट केही गर्न सकिएला।

जुगलभित्र पाँच वर्षभित्र के गर्ने योजना छन् ?

सिन्धुपाल्चोक राजधानी काठमाडौंसँग नजिक छ झन्डै जोडिएकै हो तर यो अर्को कर्णाली हो। जहाँ म अहिलेसम्म पनि गाडीले पांग्रा टेक्दैन। म यातायातको सञ्जाल अघि बढाउँछु। सञ्चारबिना विकास सम्भव छैन, यसलाई मिलाउँछु। विकासका लागि जनशक्ति आवश्यक पर्छ यसका लागि शिक्षा आवश्यक छ। यसबारे ऐन बनाएका छौं, आमूल फड्को मार्नेछौं शिक्षामा। स्वास्थ्यमा एउटा एम्बुलेन्स पनि छैन, लादैछौं। गम्भीर अवस्थामा एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी बाँच्न पाउने अधिकार जोगाउन पहल भइरहेको छ। औषधिको अवस्था पनि देशभरजस्तै व्यथामा छ। यहाँका जडीबुटीको सदुपयोग गरी बिरामीलाई स्वस्थ बनाउनेमा पनि पहल गर्छौं। हिजो खान नपाउनेले खान र एक हजार कमाउनेले कम्तीमा पाँच हजार कमाउने वातावरण बनाउने गरी विकास गर्नेछौं। हाम्रो ध्यान विकास भन्नेबित्तिकै पूर्वाधार निर्माणमा मात्र छ।

चुनौती पनि त उत्तिकै होलान् नि ?

संस्कृति नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। कुन कामले मलाई कति फाइदा पुग्छ ? भन्नेमा छौं। सामूहिक काम र कुरालाई महत्व नदिने वा दिइहाले कममात्र दिने संस्कृतिले समस्या बढेका छन्। आत्मकेन्द्रित भएर सोच्ने प्रवृत्ति चुनौती हो। भौगोेलिक अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ। अहिले एउटा वडाबाट अर्को वडामा जान तीन दिन हिँड्नु पर्छ। स्रोत र साधन कम छ विकास धेरै गर्नुछ। राजनीतिक अस्वस्थता र गुण्डागर्दीका समस्या पनि छन्। अन्त्यमा सामाजिक उन्नतिका लाग्ने संकल्प गर्ने र दृढतापूर्वक काम गर्ने प्रवृत्ति नै छैन।