अवैध नर्सिङ कलेजमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन थाल्यो

अवैध नर्सिङ कलेजमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन थाल्यो

काठमाडौं : चितवन भरतपुरस्थित ओएसिस मेडिकल कलेज तथा टिचिङ हस्पिटलले मापदण्ड नपुर्‍याई स्नातक तहको नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको भनिएको ओएसिसले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट भने मान्यता नलिई बीएस्सी नर्सिङ र बीएनको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन २०५२ को दफा ९ अनुसार शिक्षण संस्थाले काउन्सिलबाट मान्यता लिएकै हुनुपर्छ। तर, कलेजले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको जनाउँदै काउन्सिलले मान्यता दिएको छैन।

सोही कारण कलेजबाट बीएस्सी नर्सिङ अध्ययन गरेका विद्यार्थीद्वय शोभा अर्याल र तनुजा श्रेष्ठलाई काउन्सिलले नाम दर्ता परीक्षा (लाइसेन्स)मा सहभागी नगराएपछि अन्य ब्याचमा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित देखिएको छ। ओएसिसले अवैध रूपमा नर्सिङ अध्यापन गराइरहेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन कार्य अघि बढाएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले थप कुरा बुझ्न आवश्यक भएकाले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र नर्सिङ काउन्सिलका पदाधिकारीहरूलाई छलफलका लागि बोलाइने बताए। उनले भने, ‘उपकुलपतिसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन।’

कलेजले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षामा सामेल नगराउनुले परिषद्को नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको जनाएको छ। मापदण्ड नपुर्‍याई कक्षा सञ्चालन गरेकोले विद्यार्थीद्वय अर्याल र श्रेष्ठलाई लाइसेन्स परीक्षामा सामेल नगराइएको काउन्सिलकी रजिस्टार लक्ष्मी राईले बताइन्। मान्यताप्राप्त नगरेका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षामा सामेल गर्न नमिल्ने ठहर काउन्सिलको बोर्ड बैठकले गरेको थियो। कलेजमा दुई विद्यार्थीले बीएस्सी नर्सिङ उत्तीर्ण गरेका र ६९ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

यो पनि पढ्नोस : अवैध कलेजमा पाँच वर्षदेखि नर्सिङ पढाइ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.