अब ३९ जिल्ला पूर्ण खोपयुक्त

अब ३९ जिल्ला पूर्ण खोपयुक्त

काठमाडौं : समयमै लक्ष्य पूरा गर्न नसकिए पनि खोप अभियान देशका ३९ जिल्लामा सफल भएको छ। विभिन्न रोग एवं संक्रमणबाट बालबालिकालाई बचाउन र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न दिइने खोपको पहुँचमा वृद्धि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले देशका ३७ जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिसकेको र सोमबार काठमाडौं र बारा जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चिततायुक्त घोषणा गर्ने तयारी भएको बताए। सन् २०१७ सम्ममा देशका सबै जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्ने लक्ष्य भने अधुरै रह्यो।

बालबालिकालाई विभिन्न रोगबाट बचाउन बीसीजी, डीपीटी, रुबेला, पोलियोलगायत खोप लगाइन्छ। सन् १९९६ मा एक वर्ष मुनिका प्रति एक हजार शिशुमध्ये ७९ जनाको मृत्यु हुने गरेको थियो भने अहिले मृत्युदर ३४ जनामा झरेको छ। नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ५० बाट १७ मा झरेको छ। शिशु एवं बाल मृत्युदर तथा अपांगता दर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको प्रमुख आतिथ्यतामा सोमबार टुँडिखेलमा काठमाडौंलाई ३८ औं पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा हुँदैछ।

 उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको प्रमुख आतिथ्यतामा जिल्ला खोप समन्वय समितिले सोमबार टुँडिखेलमा काठमाडौंलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गर्दैछ। बारा जिल्लालाई पनि पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिने जानकारी श्रेष्ठले दिए। काठमाडौं जिल्लाका एक वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई खोप लगाएको सुनिश्चित भएको श्रेष्ठले दाबी गरे। उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि सबैले आफ्ना बालबच्चालाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।’ गत पुसमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित महानगर घोषणा गरिएको थियो।

काठमाडौंमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा सबै बालबालिकाले खोप लगाएको पाइएको थियो। खोप लगाउन कुनै पनि बालबालिका नछुटेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा आगामी दिनमा पनि खोप लगाउने सुनिश्चिततामा सहयोग पुग्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.