कर्मचारी सञ्चयकोषका कामु प्रशासक दीपक रौनियारसँग कोषका प्राथमिकताबारे अन्नपूर्णले गरेको कुराकानीः
कोषको आगामी कार्ययोजनालाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
कोषलाई म आएपछि गति दिने प्रयास गरेको छु। कोषले आजको दिनसम्म दुई सय ५६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी परिचालन गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्था हो। हाम्रो प्रमुख दायित्व यसका सञ्चयकर्ता नै हुन्। हाल संस्थामा साढे पाँच लाख सञ्चयकर्ता आबद्ध छन्। सञ्चयकर्तालाई कसरी राम्रो सुविधा दिने, पहुँच विस्तार गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। सञ्चयकर्तालाई राम्रो र गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिनु नै कोषको पहिलो दायित्व हो। सञ्चयकर्ताको सर्वोपरी हित हाम्रो उद्देश्य हो।
सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सञ्चयकर्तालाई आवश्यक पर्दा रकम उपलब्ध हुने गरी प्रस्तुत हुने हाम्रो प्रयास हुँदैछ। यसका लागि हामीले मोबाइल एप्स पनि प्रयोगमा ल्याइसकेका छौं। ‘केएसके स्मार्ट सर्भिस’ एप्सबाट सञ्चयकर्ताले आफ्नो हातमा रहेको मोबाइलबाट सम्पूर्ण विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसले सुविधा प्रदान गर्नेछ।
अन्य थप सुविधा के के विस्तार हुँदैछन् ?
सञ्चयकर्ताले अब सञ्चयकोषको खातामा रकम जम्मा हुनेबित्तिकै मोबाइलमा एसएमएस पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौं। यसबाट सञ्चयकर्ताले आफ्नो खातामा के कति रकम सञ्चित छ त्यसको विवरण तत्काल थाहा पाउनेछन्। साथै अनलाइनबाट सञ्चयकर्ताले कर्जा लिन पाउनेछन्। उहाँहरू लोनका लागि सञ्यचकोष धाइरहनु पर्दैन। अनलाइन प्रणालीमार्फत उहाँहरूले चाहेको रकम बैंक खातामा जम्मा हुनेछ। अहिले सञ्चयकोषको सूचना प्रणालीलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने काम भइरहेको छ।
निजी संघसंस्थालाई कोषमा आबद्ध गराउने कुनै योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ?
अहिले सञ्चयकोषमा ८० प्रतिशत सरकारी कर्मचारी सञ्चयकर्ता रहेका छन्। निजी संस्थाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ। उहाँहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउन मैले सक्रियताका साथ मार्केटिङ गर्ने योजना बनाएको छु। यो नगरी हुँदैन पनि। विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान र संस्थालाई अहिलेसम्म कोषमा आबद्ध गराउन नसक्नु हाम्रो पहिलादेखिकै कमजोरी हो।
यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको सञ्चयकट्टी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेका छौं। अन्य संस्थाको तुलनामा कोषले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा धेरै फरक छ। सञ्चयकर्ताको रकमलाई बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गरेर यसको मूल्य बढाउन लागेका छौं।
यसका साथै कोषले सञ्चयकर्ताका लागि संयुक्त आवास बनाएर बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौं। यसका लागि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ। सरकारलाई पनि अनुरोध गरेका छौं। २०५२ सालमा कोषले पोखरामा एक सय १२ वटा घर बनाएर सञ्चयकर्तालाई बिक्री गरिएको थियो। यसले सञ्चयकर्तालाई जीवनयापन गर्न सहज बनाएको थियो।
तीन लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको उक्त हाउजिङ अहिले करोड मूल्य पर्ने भएको छ। जग्गा खुम्चिँदै छ, माग बढ्दो छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले संयुक्त आवासको अवधारणा अघि बढाएका हांै। सञ्चयकर्तालाई सुविधा सम्पन्न घर उपलब्ध गराउने नीति हामीले लिएका हौं।
न्यून आय भएका सञ्चयकर्तालाई हाउजिङ उपलब्ध गराउन लागिएको हो। अहिले प्रदेश सरकारबाट हाम्रा कर्मचारीलाई हाउजिङ उपलब्ध गराइदिनुस् भनेर प्रस्ताव आइरहेका छन्।
कोषलाई बलियो बनाउन के कस्ता आधार तय गर्नुभएको छ ?
मैले चारवटा पाटोमा काम गरिरहेको छु। सञ्चकर्तालाई थप सेवा सुविधा, कोषको दायरा विस्तार, सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र संस्थागत सुदृढीकरण। सञ्चालक समितिदेखि तल्लो तहसम्म सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। सञ्चालक समिति क्रियाशील हुनुपर्छ। यसका लागि पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ। कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षणदेखि जोखिम व्यवस्थापनका विषय छन्।
अहिले नियमित वैठक भएको छ। हामी अगाडि बढ्नेदेखि जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा ठूलो सहयोग मिलेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। कर्मचारीको मनोबल बढाउने कार्ययोजना बनाएको छु। संस्थामा सुशासन, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन लागिपरेको छु।
जोखिम व्यवस्थापनको कुरा गर्दा अहिले पनि कतिपय ऋण उठ्न सकेका छैनन् नि ?
कर्जा उठाउन हामी लागिपरेका छौं। संस्थागत रूपमा भएका लगानी, जुन पुरानो हो। यस सन्र्दभमा एक/दुईवटाले ऋण नतिरेका कारण उनीहरूको खाता बन्द भइसकेको छ भने केही कर्जा उठ्ने क्रममा छ। अर्को, सञ्चयकर्ताबाट केही कर्जा उठ्न बाँकी छ। उहाँहरू सञ्चयकर्ता भए पनि कोषबाट लिएको ऋण समयमै तिर्नुपर्छ। यस विषयमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं।
कोषले जलविद्युत्मा कति लगानी गरेको छ ?
कोषले जलविद्युत्मा २७ अर्ब रुपैयाँजति ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोमा २३ अर्ब लगानी भइसकेको छ। अपर तामाकोशी, साञ्जेन, रसुवागढी र भोटेकोशीमा भएको लगानी हो यो।
सञ्चयकर्तालाई बढीभन्दा बढी लाभ दिन सञ्चित रकमबाट प्राप्त लाभांश प्रयोग गरेर बेतन कर्णाली परियोजना अघि सारिएको छ। १० अर्ब लगाानीमा बेतन कर्णाली ६ वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य लिइएको हो। अबको पाँच वर्षमा ६ सय ८८ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष लागिपरेको छ। अहिलेसम्म साढे १४ सय मेगावाट जलविद्युत्मा कर्मचारी सञ्चयकोषको सेयर लगानी छ। लगानी विविधीकरण गर्नु लगानीकर्ताको दायित्व पनि हो।
यसबाहेक अन्य लगानीका क्षेत्र के के हुन् ?
हाम्रो लगानीको पहिलो शर्त वा प्राथमिकता भनेका सञ्चयकर्ता हुन्। यसबाहेक अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचमा छौं। हामी परम्परागत सोचाइमा छौं। सडक सरकारले मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेरेर निजी संघसंस्था तथा हामीजस्तो बलियो पुँजी आधार भएको संस्थाले पनि बनाउन सकिन्छ। बैंकहरू चरम अभावमा छन्, विदेशी पुँजी ल्याउन सकिरहेका छैनन्।
सञ्चयकोषको पुँजी परिचालनको अवस्था कस्तो छ ?
सञ्चयकोषमा पैसा छैन। तरलता अभाव हामीमा पनि छ। संस्था सञ्चालनबाहेक हाम्रो ट्रेजरीमा पैसा रहँदैन र राख्दैनौ पनि। पछिल्लो समय सञ्चयकर्ताबाट पनि २०/२५ करोड ऋण प्रभाव भइरहेको थियो। कोषमा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ। मुद्दती खाताबाट पनि ब्याज आम्दानी हुने गरेको छ।
संस्थाका चुनौतीहरू के के छन् ?
संस्थाभित्र र बाहिर दुबैतिर चुनौती छ। सञ्चयकोषका कर्मचारीले अब सरकारी जागिर भनेर बस्ने अवस्था छैन। अब प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। सञ्चयकर्तालाई अहिलेभन्दा बढी फाइदा कसरी दिने र नयाँ सञ्चयकर्तालाई कसरी कोषमा समावेश गर्ने यी विषय हाम्रा लागि बढी चुनौतीपूर्ण छन्। देश र विदेशमा रोजगारीमा रहेको जनशक्तिलाई समावेश गर्न हामी लागिपरेका छौं।
अर्को पाटो भनेको कोषले गर्ने लगानी हो। सरकारले लिएका लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित रहेर लगानी गर्न सकिन्छ। हामी पूर्वाधारमा कमजोर छौं। पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन जति पनि स्थान छ।
स्वरोजगार कोष कट्टी अब छिट्टै लागू हुँदैछ। प्रविधिको प्रयोगबाट विदेशमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिबाट रकम कट्टी गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बिमा र पेन्सनमा पनि हाम्रो प्राथमिकता छ। सरकारले ल्याउने भनेको योगदानमा आधारित पेन्सनको कार्यान्वयन एकाइ कर्मचारी सञ्चयकोष रहोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। यसका साथै अन्य सञ्चयकर्ताका लागि पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्ने कोषको योजना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
