‘संविधानले दिएका अधिकार स्थापित गर्छौ’

मेची अञ्चलको झापामा आठवटा नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिका छन्। सातमध्येको एक हो कमल गाउँपालिका। यसको पूर्वमा शिवसतासी नगरपालिका, पश्चिममा दमक नगरपालिका, दक्षिणमा गौरादह नगरपालिका र उत्तरमा इलामको चुलाचुली नगरपालिका छन्। एक सय ४० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको कमलमा २०६८ को जनगणनाअनुसार साढे ४४ हजार जनसंख्या छ भने वार्षिक बजेट साढे ३३ करोड रूपैयाँ छ। आसपासका सबै तहसँग सहकार्य गर्ने बताउने कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघमा उपाध्यक्ष जितेपछि मुलुकभरका गाउँपालिकामा देखिएका समस्यालाई चिर्ने काममा संघर्ष गर्ने बताएकी छन्। कमललाई महिला हिंसामुक्त बनाउनेजस्ता विषयमा उनीसँग अन्नपूर्णकर्मी गोपीकृष्ण ढुंगानाले गरेको कुराकानी :

गाउँपालिकाका लागि तपाईंका योजना के छन् ?

बैठक बसेर योजनाहरू बनाउछौं। अहिले देखिएको संक्रमणकालीन अवस्थाका समस्या र चुनौतीबारे छलफल गर्नेछौं। संविधानमा लेखिएबमोजिम ऐनहरू प्रष्ट रूपमा आएका छैनन्। भएका ऐनकानुनबारे जनप्रतिनिधि पनि सबै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। कतिपय ऐनहरू बाझिएका छन्। स्वतन्त्र रूपमा गाउँपालिकाले ऐनहरू पनि बनाउन सकेका छैनन्। प्रदेशले बनाउने भनेर केही अड्को थापिएको छ। संविधानमा स्थानीय तह भनेर नगरपालिका र गाउँपालिकाको एउटै हैसियत दिए पनि मर्यादाक्रम फरक ढंगले तोकिएको छ। अधिकार स्थापित गर्न बैठकमा केन्द्रित हुनेछौं। गाउँपालिकाले पाउने २२ संवैधानिक अधिकारलाई आफ्नो स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषय पनि लैजान्छौं। बैठकपछि संघीय सरकारसँग महासंघको डेलिगेसन जानेछ।

महासंघबाट गाउँपालिकाहरूले के के अपेक्षा गर्न सक्छन् ?

दातृ निकायहरू स्थानीय तहमा लगानी गर्न र विकासको साझेदार हुन चाहिरहेका छन्। सहयोगका लागि ती देश वा निकायसँग माग गर्छौं। खासगरि जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि आदिमा अपेक्षा गर्नेछौं। अहिले हामीलाई दिएको बजेट पर्याप्त छैन। स्थानीय सरकारसँग जनताका धेरै आशा अपेक्षा छन्। ठूलो मात्रामा बजेट संघीय सरकारसँग माग गर्नेछौं। हिजो जनतासँग जे प्रतिबद्धता राखेका थियौं ती पूरा गर्न महासंघले समन्वय र पहल गर्नेछ। आ–आफ्ना गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनेमा संयुक्त पहल गर्छौं। गाडधनको खोजी गर्छौं।

हिजो जे गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौं ती पूरा गर्न महासंघले समन्वय र पहल गर्नेछ। आ–आफ्ना गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनेमा संयुक्त पहल गर्छौं। गाडधनको खोजी गर्छौं। मेनुका काफ्ले, उपाध्यक्ष, गाउँपालिका महासंघ, नेपाल÷अध्यक्ष, कमल गाउँपालिका, झापा

गाउँपालिकाहरूको आन्तरिक आय बढाउन संयुक्त पहल हुनसक्छ ?

कुनै गाउँपालिका आफैंमा सम्पन्न छन्, कुनै गाउँपालिकालाई एकदमै अप्ठेरो अवस्थामा पनि छन्। मेरै गाउँपालिका कमलमा खोलाहरू छन् तर बालुवाबाहेक केही छैन। कतिमा ढुंगा, गिटी, बालुवा छन्। पहाडमा जडीबुटी छन्। जोसँग जे कुराको सम्भाव्यता छ, त्यसबाट आर्जन गर्नुपर्छ भनेर साथीहरूलाई भन्छौं।

गाउँपालिकामा जित्न कस्ता सपना बाँड्नुभयो ?

जे काम गरेर पनि देखाउन सकिन्छन् तिनैमात्र गर्छु भनेको थिएँ। पूर्वमा कमल खोला, पश्चिममा रतुवा खोला र बीचमा अरू सानातिना खोला छन्। जग्गा कटानीका समस्याले यहाँका बासिन्दा पिरलोमा छन् तिनको तटबन्ध गर्छु भनेको छु। यसअघि थालेर पूरा हुन नसकेका विकास निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता दिएर पूरा गर्नेछु। रंगशाला नामका कारण विवाद भएर अधुरो छ त्यसलाई चाँडो अघि बढाउनेछु।

गाउँपालिकाभित्र एउटा औद्योगिक करिडोर बन्दैछ। यसलाई चिनियाँ सरकारले बनाइदिने भएको छ, रतुवा नदीको खुला बगेको ठाउँ र वडा नम्बर ७ को जग्गाको मुआब्जा दिएर अघि बढ्ने कुरा भइसकेको छ। सुकुम्बासी र तिनका समस्या पनि छन् समाधान गर्छु भनेको छु। अस्पताल छैन, १५ शैयाको अस्पताल बनाउने भनेको छु। बाल अस्पताल बनाउने सोचका साथ अघि बढेका छौं।

जित्नुअघि तपाईंले बाँडेका सपना र जितेपछि जनताका अपेक्षा मिलेका छन् त ?

जनताका माग र अपेक्षा धेरै छन्। सबैतिर सडक पुगोस्, स्तरोन्नति र कालोपत्रे होस्, बिजुली झलमल होस्, सबै घरमा धारा र शुद्ध खानेपानी पुगोस्। सबै सामुदायिक विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवस्था बनोस्, बोर्डिङ जानु नपरोस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ। उनीहरू कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित देखिन्छन्। कृषिमा उत्पादन कम छ, उत्पादितमा पनि विषादीयुक्त तरकारी आदि छ त्यसैले विषादीरहित बनाएर उत्पादन वृद्धिको अपेक्षा राखेका छन्।

कामका लागि चुनौती के के छन् ?

सबैभन्दा ठूलो चुनौती त बजेट नै हो। गाउँपालिकामा ह्युम पाइप माग भएको मात्रै चार करोड खर्चिन पर्ने भएको छ। यसो भनेर एउटै योजनामा मात्र धेरै बजेट खन्याउने अवस्था पनि छैन। जनता त यही वर्ष सबै काम होउन् भन्ने चाहन्छन्। तर हामी क्रमागत रूपमा समान ढंगले योजना र बजेट व्यवस्थापन गर्दै जानेछौं। कुन वडामा के बढी आवश्यकता छ त्यसमा केन्द्रित भएर जानेछौं। पैसा भए धेरै काम गर्न सकिन्छ। बैठकमा विपक्षीले आजसम्म नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छैन। काम गर्न वातावरण स्वतन्त्र नै छ। कानुनको अभाव अर्को चुनौती हो। शिक्षा, सहकारी, बजार व्यवस्थापन आदिको ऐन बनायौं।

गाउँसभाका निर्णयहरू के थिए ?

कमल गाउँपालिकालाई गाउँसभाबाट महिला हिंसामुक्त गाउँपालिका बनाउने संकल्प गरेका छौं। यद्यपि त्यति धेरै मुद्दा चै आएका छैनन्। न्यायालयमा जग्गाका मात्रै आएका छन्। गाउँपालिकालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसक्यौं। विपन्न, सीमान्तकृत दुई सय परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदियौं। कमल र रतुवा नदीलाई नियन्त्रण गर्ने भनेअनुसार काम भइरहेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई पुनर्बास गराउने भनेका थियौं त्यो वडा नम्बर दुईमा घर बनाएर बसोबासको व्यवस्थापन गरेका छौं। झापाली प्रवासी संघसँग अनुरोध गरेर मिस्त्री बस्तीलाई पनि सहयोग गरेका छौं। ५० किशोरीलाई साइकल वितरण गर्ने भनेको त्यो पनि भयो।

न्यायिक समिति कसरी अघि बढ्दै छ ?

समितिमा कानुनी रूपमा सहयोग गर्न जानकारलाई राखेका छौं। उपाध्यक्ष बेनु शिवाकोटीको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सातामा तीन दिन इजलास बस्छ। समितिका पदाधिकारीलाई तालिम दिइएको छ। न्यायालय जसरी चल्छ त्यसरी चलाउने कुरा भइरहेको छ। भवनमा पर्याप्त कोठा नहुँदा केही समय कठिन छ।

चारै दिशाका छिमेकी गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग कुनै कार्यमा सहकार्य हुनसक्छ ?

गौरादह नगरपालिकामा माछापोखरी छ। कमल गाउँपालिकाको १ नम्बर वडा गौरादहसँग जोडिन्छ, माछापालनमा सहकार्य गर्नेछौं। दमक नगरपालिकासँग फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहकार्य हुनेछ। शिवसतासीसँग सडक जोडिएका छन्। कमल खोलाको बगरलाई केही गर्ने गरी काम अघि बढ्नेछ। चुलाचुलीले चक्रपथको अवधारणा अघि बढाउन भनेको छ।

पाँच वर्षपछि जनताले के के पाउलान् ?

पाँच वर्षपछि कमल गाउँपालिकाका सबै वडा र तिनका टोलटोलमा सडक पुग्नेछ। मापदण्ड बनाएका छौं, कम्तीमा २०, ठिक्कको ३० र बढीमा ४० फिटका हुनेछन्। पाँच वर्षपछि फेरि बाटो बनाउन कतै खोज्नु पर्नेछैन। शुद्ध खानेपानी वितरण भएको हुनेछ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर हुनेछ, बोर्डिङका विद्यार्थी फर्कनेछन्। एउटा बाल अस्पताल बन्नेछ। रतुवामाईको जंगलभित्र चिडिया घरको अवधारणा अघि सारेका छौं। जंगलमा मसलाका बोट हुनेछन्।