राष्ट्रिय योजना आयोग डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन

सागर पण्डित
काठमाडौं : बजेट तर्जुमाको लागि कानुनतः गठन गरिएको मुख्य संस्थागत निकाय बजेट समितिको अध्यक्ष नै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ। आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष र सदस्यहरू नै सदस्य रहने सो समिति नै यतिखेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने सो समितिलाई सघाउने स्रोत समितिले पनि पदाधिकारी अभावमा आफ्नो कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन। जसकारण बजेट तर्जुमाका महत्वपूर्ण कार्य अवरुद्धजस्तै भएको योजना आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै अघिल्लो सरकारद्वारा नियुक्त गरिएका योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेसहितको टोलीले राजीनामा दिएपछि डेढ महिनादेखि ओली नेतृत्वको सरकारले योजना आयोगमा उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन।

अहिले योजना आयोगको उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी बन्न दर्जन बढी व्यक्ति दौडधुपमा छन्। उनीहरू प्रधानमन्त्री ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा प्रमुख सत्तारुढ दल एमाले माओवादी केन्द्रका नेताकहाँ धाइरहेको योजना आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ। ओजना आयोगको पदाधिकारी बन्न दौडधुपमा दर्जनौं व्यक्तिको सक्रियता बढेकाले व्यक्ति छनोटको अन्योलले सरकारले समयमै नियुक्त गर्न नसकेको बताइएको छ।

योजना आयोगका अनुसार पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा बजेट तर्जुमा, आवधिक योजना निर्माण, मध्यकालीन खर्च संरचना, क्षेत्रगत रणनीति एवं प्राथमिकताका आधार तय गर्नेदेखि वर्तमान परिवेश समेतको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटको आकार र सीमांकन निर्धारण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कार्य अघि बढ्न सकेका छैनन्।

संविधानअनुसार पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठसम्म ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ। लामो समयको गृहकार्यबिनै हतारहतारमा बजेट र योजना ल्याउने सरकारको परम्परालाई ओली नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिने संकेत देखिएको छ। बजेट ल्याउनुपर्ने समय नजिकिँदै गएको र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी आउन ढिलाइ भएकाले यसपटक पनि हतार हतारमै योजना र बजेट तर्जुमा हुने संकेत देखिएको योजना आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारले योजना आयोगमा समयमै पदाधिकारी नियुक्त नगर्नुले बजेट तर्जुमा गर्दा हतारहतारमा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले पदाधिकारी छिटो आउँदा योजना आयोगका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सहज हुने बताए। अहिले योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले गर्ने कामको जिम्मेवारीसमेत सदस्यसचिव लम्साललाई दिएका छन्। तर, लम्साल एक्लैलाई उपाध्यक्ष र सदस्यको जिम्मेवारी वहन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ भने बजेट समितिको कामसमेत अघि बढाउन कठिन भइरहेको छ। सचिव लम्सालले उपाध्यक्षसहितको टोली छिटो नियुक्त हुन सके बजेट समितिले द्रुतगतिमा आफ्नो कार्य अगाडि बढाउन सहज हुने बताए।

बजेट तर्जुमाका लागि कानुनतः बजेट समिति र स्रोत समिति गरी दुईवटा विशेष समिति सक्रिय रहने गर्छन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहने बजेट समितिको मुख्य काममा आवधिक योजना निर्माण, मध्यकालीन खर्च संरचना, क्षेत्रगत रणनीति एवं प्राथमिकताका आधार, वर्तमान परिवेशको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटको आकार र सीमांकन निर्धारण गर्ने रहेको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेट हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा रहने स्रोत समितिका कार्यमा समष्टिगत अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति विश्लेषण गर्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुमान, वित्तीय स्थिति, शोधान्तर स्थिति, व्यापार सन्तुलन, बाह्य एवं आन्तरिक वित्तीय साधनको सम्भावना राजस्व अनुमानजस्ता रहेका छन्। आयोगका सदस्यसचिव लम्सालले स्रोत समितिको काम सम्पन्न भए पनि बजेट समितिको काम भने पदाधिकारी आएपछि मात्रै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सम्भव हुने बताए।

आयोगमा नियुक्ति लिन दर्जनौं प्रतिस्पर्धामा

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष एक र चार जना सदस्य गरी पाँच जनाका लागि नियुक्ति लिन दर्जन बढी व्यक्ति दौडधुपमा छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग स्रोतका अनुसार उपाध्यक्षका लागि डा. डिल्ली खनाल, डा. पुष्प कँडेल, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा. गोविन्द नेपालहरू दौडधुपमा छन्। उनीहरूमध्येबाटै एक जना उपाध्यक्ष बन्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यसैगरी सदस्यहरूका लागि सुनील बाबु श्रेष्ठ, सुमित्रा अमात्य, गीताभक्त जोशी, चन्द्रकान्त पौडेल, गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, डा. खिमलाल देवकोटालगायत १५ जनाभन्दा बढी योजना आयोगको सदस्य बन्न दौडधुपमा लागिरहेको योजना आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ। पदाधिकारी बन्न दाबेदारहरू प्रधानमन्त्री ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताकहाँ धाउने क्रमलाई तीव्रता दिइरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओली र सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकेका छैनन्।

आर्थिक वर्ष२०७५/७६ को बजेट तर्जुमाको गृहकार्य हुनुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा बजेट निर्माण र योजना तर्जुमामा निर्णायक भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय योजना आयोग डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ।