विराटनगर : प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बाँकी अवधिका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको राजस्व र वार्षिक व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेका छन्।
चालु आवको सात महिनापछि गठन भएको प्रदेश सरकारले बाँकी अवधिका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदानका आधारमा बजेट तयार गरेको हो। वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रले निर्दिष्ट गरेको कार्यक्रमलाई समेट्दै बजेट बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ। मन्त्री आङ्बोले वाम गठबन्धनका तर्फबाट जनतासामु प्रस्तुत भएको चुनावी घोषणापत्रलाई आधार बनाएर बजेट र कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिए। ‘चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयमा आधारित भई खुला रूपमा प्रस्ताव आह्वान गरी कार्यान्वयनको सम्भाव्यता, व्यावहारिकता र यथार्र्थताका आधारमा मूल्यांकनपछि बजेट उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरेको छु’, उनले भने।
उनका अनुसार क्षेत्रगत प्राथमिकीकरणका आधारमा बजेट छुट्याइएको छ। कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण तथा राहत, राष्ट्रिय पुँजीको प्रवद्र्धन र सुरक्षा, सुशासनजस्ता विषयलाई बजेटले समेटेको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ अर्ब २ करोड पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ। चालु खर्चतर्फ ५४ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ ४७ करोड ७१ लाख हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ।
सरकारले एकसय दिने कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ। ‘जनतासँग प्रहरी’ कार्यक्रमका लागि १ करोड ४ लाख छुट्याइएको छ। ‘गरिबका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमका लागि १४ वटै जिल्लाका एक स्थानीय तह छनोट गरी वडा समितिको सिफारिसमा अति विपन्न तथा निमुखा जनतालाई परिचयपत्र दिलाएर तोकिएका पसलबाट सुपथ मूल्यमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउनेछ। गलत काम निरुत्साहन गर्न ‘हाम्रो प्रदेश सरकार’ नामक निःशुल्क टेलिफोन लाइनको व्यवस्था गरी उजुरी गर्ने व्यवस्था गरिएको र यो कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ। नमुना बस्ती विकास गर्ने तयारीका लागि सहिद तथा राजनीतिक रूपमा योगदान गरेका योद्धा र द्वपीडितलाई सीप तथा तालिम दिई रोजागरी दिलाउने विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ।
प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाई अन्य प्रदेशका लागि योगदान पु¥याउन सक्ने कामको थालनी गर्ने, प्रदेशको होचो भूभागदेखि उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रसम्म उत्पादनको सम्भावना रहेकाले क्षेत्र पहिचान अध्ययन थाल्ने, अलैंची, अदुवा, अम्रिसो, खुर्सानी, चिया तथा कफी उत्पादन वृद्धि, बजार व्यवस्थापन तथा नीतिगत सुधारका लागि बोर्डको गठन अघि बढाउन बजेट विनियोजन भएको छ। कृषिसम्बन्धी सबै कार्यक्रमका लागि ४ करोड ७६ लाख छुट्याइएको छ। कृषि प्रदर्शनी स्थल निर्माण, जुट उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन, पाँच वर्षभित्र एक स्थानीय तह एक शीत भण्डारजस्ता कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रादेशिक पर्यटन बोर्ड गठन, नयाँ पदमार्ग छनोट, चौरी संरक्षण क्षेत्र छनोट, थप अध्यागमन कार्यालय खोल्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। भारतका प्रमुख ठूला राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार र सिक्किम, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसहित भुटान र बंगालदेशका पर्यटक आकर्षित गर्न साहसिक पर्यटन, तमोर, अरुणलगायत नदीमा ¥याफ्टिङ र अन्य क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङजस्ता अभियानका लागि बजेट छुट्याइएको छ। समग्र पर्यटन तथा यससँग सम्बन्धित क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले ६ करोड ५३ लाख विनियोजन गरेको छ।
जलस्रोतको समुचित उपयोग तथा जलविद्युत् उत्पादनका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी नयाँलाई दिन पहल गर्ने, विद्युत् नपुगेका गाउँमा विद्युत् लग्नेजस्ता कार्यक्रम पनि बजेटले समेटेको छ।
‘यो प्रदेशमा करिब ३४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता रहेकाले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी उत्पादन सुरु गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ’, मन्त्री आङ्बोले भने। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वको सम्भाव्य स्रोतको पहिचान गर्दै वैज्ञानिक राजस्व प्रणालीको उचित व्यवस्थापनका लागि सबल कर प्रशासनको स्थापना गर्न रायसुझाव पेश गर्न उच्चयस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जनाए।
कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बजेट ल्याउँदा प्रतिपक्षीसँग कुनै छलफल नभएको बताए। ‘यो बजेटबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन’, उनले भने। कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बजेट पशुपतिमा टीका लगाउन चन्दन बाँडेजस्तो भएको प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘बजेट कुन निकायले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने ठूलो प्रश्न छ। यो वाम गठबन्धनको घोषणापत्रकै रूपमा आएको छ।’ कांग्रेस सांसद सुयर्माराज राईले बजेट बजेट कार्यान्वयनमा जान मुस्किल हुने बताए।
बैठकमा बजेट पेस गर्नुअघि प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्द तुम्बाहाङले सम्बोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
१ अर्ब २ करोड ५ लाख
चालु खर्च
५४ करोड ३४ लाख
पुँजीगत
४७ करोड ७१ लाख
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
