भीआईपीका घरमा मनलाग्दी सुरक्षाकर्मी

भीआईपीका घरमा मनलाग्दी सुरक्षाकर्मी

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र भीआईपीले अझै घरमा मनपर्दी ढंगले दर्जनांै सुरक्षाकर्मी राखेका छन् । सरकारले बनाएको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिविपरीत हुने गरी पूर्वभीआईपीले सशस्त्र प्रहरीका दर्जनौं सुरक्षाकर्मीलाई घरको सुरक्षामा राखेका हुन् ।

राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिएर मुलुकको सुरक्षामा तैनाथ हुनुपर्ने सयांै सुरक्षाकर्मी पहँुच र शक्तिका आधारमा भीआईपीकहाँ बसिरहेका छन् । विगतमा सुरक्षा अवस्था गम्भीर हँुदा र सुरक्षा थ्रेट बढी हँुदा राखिएका सुरक्षाकर्मी अहिले सुरक्षा थ्रेट नहँुदा र राजनीतिक स्थिरतासहितको शान्ति कायम भइसक्दा पनि ठूलो संख्यामा भीआईपीकहाँ रहँदै आएका हुन् । कतिपयले सुरक्षाकर्मीलाई घरायसी काममा लगाउने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाहेक सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पूर्वपदाधिकारी तथा बहालवाला अधिकारीले पनि घरमा दर्जनौं सुरक्षाकर्मी राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले हालै घरको सुरक्षामा रहेका सशस्त्र प्रहरीका सबै सुरक्षाकर्मी हटाएका छन् । यद्यपि, भट्टराईले सुरक्षाकर्र्मी फिर्ता गरेको औपचारिक जानकारी भने सशस्त्र मुख्यालयमा पुगेको छैन ।

प्रहरीका पूर्व तथा बहालवाला उच्च अधिकारीले पनि आफ्नो आवासमा दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी राखिरहेका छन् । प्रहरीका बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीले आवासमा राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई घरायसी काममा लगाउने गरेको गृहका अधिकारीको दाबी छ ।

कतिपय पूर्वगृहमन्त्रीले बहालवाला अवस्थामा प्रयोग गरेको प्रहरी पछुवा टोलीसमेत फिर्ता गरेका छैनन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घरमा खटिएका छन् । देउवाको घरको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीका २९ जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिविपरीत भीआईपीको घरमा राखिएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न जनपद र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई शुक्रबार निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घरमा खटिएका छन् । देउवाको घरको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीका २९ जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको घरमा १६ जना, झलनाथ खनालको घरमा १५, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको घरमा १४, खिलराज रेग्मीको घरमा ९ जना सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् ।

यसैगरी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरू वामदेव गौतमको घरमा २७, रामचन्द्र पौडेलको घरमा १३, कृष्ण सिटौलाको घरमा १५, विमलेन्द्र निधिको घरमा १६, पूर्णबहादुर खड्काको घरमा १३, नारायणकाजी श्रेष्ठको आवासमा १२ र जनार्दन शर्माको आवासमा ११ जना सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको घरमा १४, पूर्वशिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको घरमा ९, पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाको घरमा १४ र पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहको घरमा १५ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले कार्यविधिविपरीत भीआईपीका घरमा सुरक्षाकर्मी खटिएकाले तत्काल फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिइएको बताए । घरेलु कामदार बनाइएकालाई तत्काल फिर्ता गर्नसमेत कडा निर्देशन दिइएको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले सुरक्षा थ्रेटका आधारमा भीआईपीको आवास सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताए । पाण्डेले सुरक्षा थ्रेटका आधारमा भीआईपीलाई सुरक्षाकर्मी धेरै दिइएको भए पनि अब भने एकरुपता गर्ने गरी आवश्यक गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो आवासबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको भन्ने सुनेको भए पनि मुख्यालयमा त्यसको औपचारिक जानकारी प्राप्त भइनसकेको बताए ।

जनपद प्रहरी कसकोमा कति ?

यसैगरी, पूर्वभीआईपीहरूले आफ्नो घरमा जनपदतर्फका प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरू पनि राखिरहेका छन् । जसअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २ जना, माधवकुमार नेपालले ४ जना, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले २, नारायणकाजी       श्रेष्ठले ३, सुजाता कोइरालाले १, रामचन्द्र पौडेलले २, पूर्वउपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २, कृष्णप्रसाद सिटौलाले १, पूर्वगृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङले १, गोविन्दराज जोशीले २, दानबहादुर शाहीले १, पूर्णबहादुर खड्काले २ र पूर्वगृहसचिव जनार्दन नेपालले १ जना सुरक्षकर्मी घरमा राखिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.