जनचाहनाअनुसार भएन सेवा प्रवाह

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा २०७४ मा महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि सेवा प्रवाह र सुशासनको हिसाबले भने यो वर्ष निराशाजनक रहन पुग्यो। सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार आउने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने अपेक्षा भने आमजनतामा पलाएको छ। यद्यपि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सेवा प्रवाहमा क्रान्तिकारी सुधार देखिने खालका महत्वपूर्ण कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन।

वर्षको सुरुमा जनतामा निर्वाचनसम्बन्धी उत्साह जागे पनि सेवा प्रवाह र सुशासनको दृष्टिकोणले आमजनतामा एक किसिमको निराशा र आक्रोश दुवै उत्पन्न हुन पुग्यो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१७ अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १ सय बाइसौं स्थानमा छ। नेपालको यो अवस्था सन्तोषजनक नरहेको र नेपालमा नीतिगत भ्रष्टचार हुने क्रम बढ्दै गएको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

२०७४ मा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भएर संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण कार्यको थालनी त भयो तर त्यसपछि जनअपेक्षाअनुरूप सुशासन कायम हुन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी भने सकेन। २०७४ को प्रारम्भदेखि नै त्यस्ता संकेतहरू देखा पर्न सकेनन्। वर्षको अन्तिम समयमा आएर संघीय निर्वाचनपछि नयाँ जनमतअनुसार सरकार परिवर्तन भयो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वामपन्थीको सरकार यसै वर्षको अन्तिमतिर बन्यो। यो सरकारबाट आमजनताले धेरै आशा गरेको भए पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन यो सरकारले पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको छैन।

२०७४ का धेरै समय कुशासनको कायमै रह्यो र सेवा प्रवाह पनि निकै कमजोर नै रहन पुग्यो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराए पनि सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गराउने सवालमा खासै ध्यान पु¥याउन नसकेको प्रशासनविद् एवं पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अनुभव छ। देउवाले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरी मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भार पार्ने काम गरे। आफू निकटकालाई कराडौं रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरे। देउवा सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूले आर्थिक मितव्ययिता र नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिएर ठेकेदार र तस्करहरूसँग साँठगाँठ गर्ने परिपाटीको विकास हुँदा मुलुकमा कुशासन बढ्न पुगेको पूर्वसचिव त्रितालले बताए।

चुनावी संक्रमणको फाइदा कर्मचारीहरूले पनि खुबै लिए। कतिपय कर्मचारीहरू त लामो समयसम्म निर्वाचनमा नै खटिए भने कतिपय कर्मचारीहरू निर्वाचनको बहाना बनाउँदै सरकारी काम पन्छाउँदै आफ्नै व्यक्तिगत काममा मस्त भए। यसले जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्न पुग्यो।

सेवा प्रवाह भन्ने विषय कर्मचारीस“ग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने विषय हो। कर्मचारीहरू इमानदार र प्रतिबद्ध भएमा उनीहरूले जनताका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन्। तर समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रा कर्मचारीहरूमा इमानदार भावनाको कमी छ। कर्मचारीलाई नैतिकवान् र इमानदार बनाउन खासै व्यावहारिक प्रयास गरिएन। देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन उनले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई नैतिकतामा राख्न राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने निर्णय गरे, तर त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन उनी असफल भए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा एकपछि अर्को गर्दै घुससहित कर्मचारीहरू पक्राउ गर्ने क्रममा वृद्धि आएकाले पनि कर्मचारीमा नैतिकता र सदाचारिताको अभाव रहेको पुष्टि हुने गरेको छ। कर्मचारीहरू घुससहित पक्राउ हुने क्रम वर्षभरि नै निरन्तर चलिरह्यो। यसले पनि नेपालको प्रशासनयन्त्र भ्रष्ट संस्कृतिमा नै रमाइरहेको प्रस्ट हुन्छ।

मुलुकमा सात सय ५३ वटा स्थानीय तह गठन भएर निर्वाचन सम्पन्न भयो, तर त्यहाँ स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू खटाउन नसक्दा अधिकांश स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन्। कर्मचारीहरूलाई तदर्थ र आदेशका आधारमा सञ्चालन गर्ने काम भयो, यद्यपि कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने उद्देश्यले २०७४ असोज २९ मा कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने नियमावली ल्याउन पाँच महिना कुर्नुप¥यो। नियमावली पनि समयमै ल्याउन सकेको भए अहिले कर्मचारीलाई एकैपटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिन्थ्यो। कर्मचारीहरू स्थायी रूपमा नै समायोजन गर्न सकेको भए सेवा प्रवाहमा पनि सुधार ल्याउन सकिने अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना सहजीकरण समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल बताउँछन्।

प्रशासनविद् तथा सरोकारवालाको अनुभवमा २०७४ सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले निकै कमजोर वर्षकै रूपमा रहन पुग्यो।

‘कर्मचारीको स्थायी रूपमा समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नसक्दा नै कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान हिच्किचाएको र त्यसका कारण सेवा प्रवाह कमजोर हुन पुगेको दाहालको भनाइ छ। यो अवधिमा विगतका वर्षमा जस्तै विदेश भ्रमणको ज्यादती नै भयो। कर्मचारीहरूले विदेश भ्रमणमा राज्य ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे, मुलुकलाई खासै फाइदा नहुने काममा। दुरुपयोग गर्नमा कर्मचारीबीच होडबाजी नै चल्यो। कर्मचारीहरू जनताका कामलाई भन्दा पनि व्यक्तिगत काममा बढी उद्यत् भए। यो संस्कार अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ’, दाहालले भने।

सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिन नसक्दा सेवा प्रवाह कमजोर अवस्थामै रहन पुगेको विश्लेषण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेको पनि छ।

२०७४ मा प्रशासन पुनर्संरचनाका धेरै काम थाँती नै रहे। संघीय निजामती सेवा ऐन, निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक ऐनहरू ल्याउन सरकार असफल भयो। संघीयता कार्यान्वयन स्वरूप देउवा सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने तथा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने काम भने सम्पन्न ग¥यो। यसैगरी सातै प्रदेशमा रहने मन्त्रालयहरूको निर्धारण पनि देउवा सरकारले नै गरेको थियो। सो कार्यलाई देउवा सरकारको सकारात्मक कार्यको रूपमा लिन सकिन्छ। यसैगरी सो अवधिमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगद्वारा स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरेको थियो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसैगरी संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल तथा साझा अधिकारहरूका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको कार्य विस्तृतीकरण भयो।

२०७४ को उत्तरार्धमा संघीय संसद्को निर्वाचनपछि ३ फागुनमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने क्रान्तिकारी कार्यक्रम घोषणा गर्न नसकेको भए पनि जनताले यो सरकारप्रति केही आशा गरेको पूर्व सचिव त्रितालको विश्लेषण छ। उनका अनुसार जनताले आशा गरेअनुसारको कामकारबाही भने यो सरकारबाट पनि सुरु हुन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कामभन्दा पनि भाषण र उद्घाटनमा नै बढी व्यस्त हुन थालेकाले जनताबाट आशा गरेअनुसार काम हुनेमा आशंका सिर्जना हुन थालेको त्रितालको विश्लेषण छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले हाल कायम रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालयलाई कटौती गर्दै २१ मा झारेर सकारात्मक सुरुवात गरेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमणसमेत सीमित गर्न थालेको छ। यसले निरन्तरता पाउने नपाउने हेर्नै बाँकी छ। यसै समयमा प्रदेशमा मन्त्रालयहरूसमेत स्थापना भएर कार्य सञ्चालनमा आएका छन्।

प्रशासनविद् तथा सरोकारवालाको अनुभवमा २०७४ सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले निकै कमजोर वर्षकै रूपमा रहन पुग्यो। संघदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट जनतालाई दिइने सेवा प्रवाह कमजोर भएकाले जनताले विभिन्न खाले समस्या भोग्न विवश हुँदै आइरहेका छन्। शासकीय व्यवस्थाको सफलता जनताले शासन व्यवस्थाबाट पाउने प्रतिफलमा निर्भर रहन्छ। २०७५ मा सरकारका तीनै निकायबाट जनताका लागि दिइने सेवा प्रभावकारी बनाउन र जनताले संघीय शासनको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने तर्क प्राध्यापक लोकराज बरालको छ। ‘जनताले प्रभावकारी सेवा पाए भने मात्रै राज्य व्यवस्थाप्रति अपनत्व महसुस गर्छन्।