वर्ष २०७४ संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण रह्यो। ७० वर्षदेखि जनताले गरेका विभिन्न सशस्त्र र शान्तिपूर्ण क्रान्ति र आन्दोलनको बलमा गठन भएको संविधानसभाद्वारा जारी संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले यो वर्ष निकै चुनौतीपूर्ण थियो। राजनीतिक संग्लो थिएन। एकै वर्ष मुलुकले तीनवटा प्रधानमन्त्री पायो। तर संविधानले बनाएका सबै संरचनाका चुनाव तोकिएकै समयभित्र पूरा भएका कारण यो वर्ष संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पूरा भएको छ।
पहिलोपटक जनताले घर दैलोको बलियो सरकार पाएका छन, स्थानीय तहको निर्वाचनबाट। अन्तरिम संविधानमै संघीयताको प्रावधान राखिए पनि पहिलोपटक संघीयताको अभ्यास सुरु भयो, यही वर्षबाट। विद्यायिकी र न्यायिक अधिकारसहितको स्थानीय तहले सिंहदरबार जनताका घरदैलोमा पुगेको अनुभूति जनताले गर्न पाएको राजनीतिक दलहरूको दाबी छ। तर ऐन, कानुन नपाउँदा भने स्थानीय तहले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूको छ। कानुन मन्त्रालयले हालै मात्र स्थानीय र प्रदेशसभाले बनाउनुपर्ने कानुनका मस्यौदा तयार पारी पठाएकाले अब जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न सहज हुने बताएको छ।
मुलुकले पहिलोपटक सातवटा प्रदेश सरकार यही वर्षमा पायो। सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भए भने प्रदेशसभाले व्यावहारिक रूपमै प्रदेश विधायिकीको अभ्यास गरे।
वर्षको सुरुवाती नै स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भएको थियो। तीन चरणअन्तर्गत स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख ३१ गते भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि स्थानीय तहका अरू चुनाव हुनेमा संशय थियो। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनले स्थानीय तहको दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन गराए। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि देउवाले दुई चरणमा गराएका थिए।
‘यो वर्ष संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पूरा भयो, ’महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने, ‘संविधानले बनाएका सबै ‘इन्स्टिच्युसन’ को चुनाव सम्पन्न भयो। अब तिनीहरूलाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउन कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।’ पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका खरेल राजनीतिक लडाइँ समाप्त भएकाले अब जनताका अपेक्षाअनुसारका कानुन निर्माण गर्न सरकार र संसद्ले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाए। असोज १७ गते पार्टी एकता घोषणासहितको वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा झन्डै दुईतिहाई जित हासिल गर्यो। २ नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले अध्यक्ष ओली बलियो समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बने। ओलीले चैत २३ मा भारत भ्रमण गरेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्दै विकास र समृद्धिमा छिमेकी भारतको सहयोगका लागि आग्रह गरे।
मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम
- वैशाख ४ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारत भ्रमण
- वैशाख १७ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेसद्वारा संसद्मा महाभियोग दर्ता
- वैशाख २२ मा सर्वोच्च आदेशद्वारा कार्की प्रधानन्यायाधीशमा फिर्ता
- वैशाख ३१ स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन
- जेठ १० प्रधानमन्त्रीबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा राजीनामा
- साउन १९ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित
- असार १४ स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन
- असोज २ स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन
- मंसिर १० प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन
- मंसिर २१ प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन
- माघ २४ राष्ट्रियसभा निर्वाचन
- असोज १७ वाम एकता घोषणासहित एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी एकता
- फागुन ७ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतासहित सातबुँदे सहमति
- फागुन ३ राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष ओली नियुक्त
- चैत २३ प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा भारत भ्रमण
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन पनि विभिन्न संरचनाको चुनावमा केन्द्रित रह्यो। फागुन २६ सभामुख निर्वाचन गरेको प्रतिनिधिसभामा फागुन २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिए। राष्ट्रपतिद्वारा फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले मधेसकेन्द्रित दलको समर्थनसहित प्रतिनिधिसभाको तीनचौथाइको समर्थन पाए। नयाँ संविधानप्रति असहमति राख्दै विगतमा आन्दोलन गरेका मधेसकेन्द्रित दलले पनि संविधान स्वीकार गरेकाले संविधानप्रति शतप्रतिशत सहमति जुटेको तर्क गर्छन्, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ।
‘सिंगो देशले संविधान स्वीकार गरेकाले अब संविधानप्रति समस्या रहेन’, नेम्बाङ भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयनको एक चरण पूरा भएको छ। अब ऐन कानुनहरू बनाएर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्छ।’ राजनीतिक र संवैधानिक अधिकारको लडाइँ समाप्त गर्न वर्ष ०७४ महत्वपूर्ण रहेको कानुनविद् एवं राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण विडारीको भनाइ छ। ‘संविधान नै मान्दैनौं भन्ने पक्ष पनि संविधान स्वीकार गरेर आए’, विडारीले भने, ‘तीनवटै तहको निर्वाचन भयो। मुलुकले शक्तिशाली सरकार पायो। प्रदेश सरकार बने। मुलुक उँभो लगाउन सबै संरचना बने।’
मधेसकेन्द्रित दललाई सत्तामा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको कोसिस भने यो वर्ष पूरा हुन सकेन। संघीय समाजवादी फोरम अझै पनि सरकारमा आउने निश्चितजस्तै रहेको बताउँछन्, एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल। ‘फोरम सरकारमा आउने कुरा टुंगिसकेको हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘फोरम सरकारमा आउँछ भन्ने विश्वास अझै छ।’ संघीय संसद् र प्रदेश संसद्ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छन्। फागुन ३० गते राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन, चैत २ गते प्रतिनिधिसभा उपसभामुख निर्वाचन, चैत ३ उपराष्ट्रपति निर्वाचन र चैत ४ गते राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न गरी संसद् अधिवेशन अत्त्य भएको छ।
वैशाखको अन्तिम साताबाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनले पहिलोपटक प्रदेश सरकारलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माण गर्दैछ। ‘आगामी बजेट अधिवेशनमा संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी दर्जनौं कानुन बनाउने तयारीमा सरकार छ’ कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘केके कानुन बनाउने भन्ने पहिचान गरिसकेका छौं। त्यहीअनुसार मस्यौदा निर्माणमा जुटिसकेका छौं।’ संविधानले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने सीमा तोकेको छ। ‘अब हामीसँग पाँच महिना मात्र बाँकी छ,’ कानुनमन्त्री तामाङले भने, ‘संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिने गरी काम भइरहेको छ।’
जनप्रतिनिधिसभाले गरेका निर्वाचन
- फागुन २६ सभामुख निर्वाचन
- फागुन २७ गते प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्मा विश्वासको मत
- फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन
- फागुन ३० गते राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन
- चैत २ गते प्रतिनिधिसभा उपसभामुख निर्वाचन
- चैत ३ उपराष्ट्रपति निर्वाचन
- चैत ४ राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन
इन्स्टिच्युसन बने, चलायमान भएनन्
पूर्णमान शाक्य संविधानविद
संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहको चुनाव हुनु यो वर्षको मुख्य उपलब्धि हो। संविधानले बनाएका अरू इन्स्टिच्युसनहरूको पनि चुनाव समयमै सम्पन्न भएका छन्। तीनवटै तहका सरकार बने पनि तिनीहरूलाई आवश्यक ऐन, कानुन बनाएर चलायमान बनाउने काममा कमजोरी रहे। प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतसाधनको परिचालन गर्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले उनीहरूलाई बजेट दिनुपथ्र्यो। केन्द्र सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी खटाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्नेमा ध्यान दिन सकेन। प्रदेशको सुरक्षा अमनचयनको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो। तर उसको आफ्नै प्रहरी संगठन बनेन। प्रदेशले राजस्व उठाएर विकास निर्माणका काम गर्न अझै दुई वर्षजति लाग्न सक्छ। त्यतिबेलासम्म प्रदेश सरकारले केही पनि गर्न सकेन भनेर जनतामा निराशा आउन सक्छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी केन्द्र सरकारकै हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कसरी चलायमान र प्रभावकारी बनाउने भन्ने जिम्मा पनि केन्द्र सरकारकै हो।
संवैधानिक प्रणालीमा प्रवेश गर्यौं
प्राध्यापक कृष्ण खनाल
०७४ चुनावै चुनावको वर्ष भयो। यो वर्ष हामी संवैधानिक प्रणालीमा पूर्णरूपमा प्रवेश गर्यौं। संविधान कार्यान्वयन त जारी भएकै दिनबाट सुरु भयो। तीनवटै तहको चुनाव भएका छन्। स्थानीय तह र प्रदेशसभाका सरकार बनेका छन्। केन्द्रमा बलियो सरकार पाएका छौं। नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा सायदै यति सहज रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्न पाउने सरकार पहिलोपटक होला। सरकारसँग राजनीतिक चुनौती छैन। विपक्षी खुम्चिएको छ। मधेसमा आन्दोलन गरेका दल पनि सरकारको समर्थनमा छन्।
संघीयता र स्थानीय तह हामीले शून्यबाट सुरु गरेका छौं। नयाँ अनुभव भएकाले केही भद्रगोल देखिएका छन्। पाँच वर्ष यसैगरी भद्रगोलमा बिते पनि आश्चर्य लाग्दैन। प्रदेश र स्थानीय सरकार चलाउने कानुन छैन, अभ्यास छैन। संघीयतासम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता नहुँदा पनि समस्या देखिएका हुन्। ०७४ ले हामीलाई टेक्ने ठाउँ दिएको छ। ०७५ पनि परीक्षाकै घडीमा हुनेछ।
संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण वर्ष
राधेश्याम अधिकारी
संविधान कार्यान्वयनको मुख्य काम भनेको तीन तहको निर्वाचन गर्नु थियो। त्यो काम हामीले सहज रूपमा पूरा गर्यौं। राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं। लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि चुनाव महत्वपूर्ण पक्ष हो। संघीयताको अभ्यासमा केही कमीकमजोरी नदेखिएका होइनन्। मिलाउन समय लाग्छ। केन्द्रीकृत संरचनाबाट संघीय संरचनामा जाने कुरा धेरै ठूलो फड्को हो। हाम्रो हिँडाइ एक वर्ष त पुगेको छैन। पाँच वर्षमा हामीले सुशासनसहित मानव र भौतिक संसाधनको अत्यधिक परिचालन गर्न सक्यौं भने मुलुकमा समृद्धिको तस्बिर देखिनेछ। यसका लक्षण पनि देखा परेका छन्। आर्थिक समृद्धिका लागि स्थायित्व मुख्य कुरा हो र शान्ति कायम गर्न सक्नुपर्छ।
चुनाव भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन अभाव देखिएको छ। तर हामीले चाहेर पनि हाम्रो स्रोतसाधन र जनशक्ति अभावका कारण कानुन निर्माणमा समस्या हो। कानुन मस्यौदा गर्ने मान्छे नै कम छन्। तर पनि पाँच वर्षमा हामीले धेरै गर्न सक्ने अवस्था छ। हाइलाइटसिंगो देशले संविधान स्वीकार गरेकाले अब संविधानप्रति समस्या रहेन। ऐन–कानुनहरू बनाएर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
