गरिबी घटाउनु पहिलो प्राथमिकता

देशकै केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश ३ स्रोतसाधनमा सबैभन्दा धनी छ। १४ प्रतिशत भूभाग ओगटेको यो प्रदेशमा करिब साढे ५५ लाख जनसंख्या रहेको छ। प्रदेश तीनभित्र विकासमा फड्को मारेका ठूला सहरदेखि विकट र दूरदराजका बस्तीहरू पनि छन्।

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले मंगलबार (चैत २७) प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा यो प्रदेशको समृद्धि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य, प्रदेशको स्थायी राजधानी, शान्तिसुरक्षा, शिक्षालगायतका विभिन्न विषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो। एपीवान एचडीका तेजप्रसाद वाग्लेले सञ्चालन गरेको छलफल कार्यक्रम एपीवान एचडीका समाचार सम्पादक टीकाराम यात्री, रेडियो अन्नपूर्णका स्टेसन म्यानेजर ठाकुर बेल्वासे, अन्नपूर्ण पोस्ट् डटकमका ब्युरो प्रमुख ज्ञानेन्द्र खड्का, एपीवान एचडीका महाप्रबन्धक विकास लामिछाने र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका प्रशासन प्रमुख सुदाम सिजापतीको उपस्थिति थियो।

काम गर्ने रहेछन् भन्ने अनुभूति हुनेछ

डोरमणि पौडेल

मुख्यमन्त्री, प्रदेश ३

देशमा पहिलोपटक अभ्यास हुँदै गरेको संघीयतामा काम गर्दा नयाँ चुनौतीहरू छन्। हामीले काम गरेर परिणाम छिटोभन्दा छिटो देखाउन खोजेका छौं, तर ऐन–कानुनको अभाव र व्यवस्थापनमा ढिलाइले समस्या छ। दुई महिनाका बीचमा कामै नभएको होइन। सात÷आठ वटा विधेयक बनेका छन्। मन्त्रालयहरू सबै स्थापना भए। तर कर्मचारी अभाव छ र केही विधेयक नहुँदा समस्या। ६ महिनाभित्र परिणाम दिने भनेका छौं।

अधिकारका कुरामा अन्योल छ। प्रदेशको तल र माथि सरकार छन्। कति अधिकार प्रदेशले प्राप्त गर्ने भन्ने टुंगो छैन। तलको सरकारले तल नियन्त्रण गर्ने र माथिकाले माथि गर्ने हो भने प्रदेशको के काम ? क्षेत्रीय कार्यालयहरू कसको मातहत रहने टुंगो छैन। जिल्ला कार्यालयहरू स्थानीय गए। क्षेत्रीय कार्यालयहरू केन्द्रले लैजाने हो भने प्रदेशले के गर्ने ?

यो प्रदेशसँग अरू प्रदेशको तुलना हुँदैन। यहाँका आम्दानीसँगै स्रोत र साधन पनि बढी छ। छोटकरीमा स्पष्टसँग भन्नुपर्दा हामीसँग भएको स्रोतसाधनलाई कसरी अधिकतम प्रयोग गर्ने भन्ने हो। धेरै जिल्ला जलस्रोतका धनी छन्। हामीले धेरैभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं। माथिल्लो तामाकोशी बन्नेबित्तिकै सबैभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुने प्रदेश बन्छौं।

मैले धेरै पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु कि हामीले विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। हामी आधारभूत आवश्यकताका विषय सबै नेपालीको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। जस्तो– रसुवा गरिब देखिन्छ तर त्यो जिल्ला जलस्रोतको धनी छ र चीनसँग जोडिएको छ। त्यहाँको स्रोतधान प्रयोग गर्न सकिन्छ।

पहिलो कुरा १३ जिल्लाका जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ। अनि मात्र अरू कुराको विकास हुन्छ। हामी १३ जिल्लाकै प्रोफाइल बनाइरहेका छौं। शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधारलगायत सबै विषयका बारेमा प्रोफाइल तयार गरेपछि हामी कार्ययोजना बनाउँछौं।

राजधानीको बारेमा पनि चर्चा हुने गरेको छ। प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडामै हुन्छ। विधि र प्रक्रियाले अन्यत्र जान पनि सक्छ। तर सबै पूर्वाधार हामीसँग छ। हेटौंडा टाढा भयो भन्नेमा म सहमत छैन। ६ वटा राजमार्गले हेटौंडा छोएको छ। धरान चतरा, कान्ति लोकपथ बन्दैछ। कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङ मार्ग आउँदो बजेटबाट काम गर्ने मैले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छु। त्यसपछि काठमाडौंसम्म एक घन्टामा पुगिन्छ।

अर्को कुरा काठमाडौंभित्र कुनै हातलमा प्रदेश राजधानी हुँदैन। काठमाडौंको राजधानी अन्यत्र सार्ने कुरा भइरहँदा त्यहाँ लैजाने विषयमा मेरो कडा विरोध छ। हेटौंडा प्रदेश राजधानीको रूपमा टाढा भयो भन्ने सवालमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनें, ‘हेटौंडा टाढा हुन्छ भने महाकाली र कर्णालीलाई काठमाडौं नजिक छ ? ’ अब हेटौंडा राजधानी भइसक्यो, यही कायम हुन्छ।

राजधानीसँग मुख्यमन्त्रीको पद साटेको भन्ने हल्ला वाहियात हो। केही जिल्लाका माननीयले राजधानी आफ्नो जिल्लामा लैजान प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तर ती सबै छलफबाट टुंगिन्छ। माननीयहरूले केही नगरी चुपचाप बसे भने जनतामा जान समस्या हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा मेरो जिल्लामा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने सबैलाई लाग्छ। बाहिरको भएको भए म पनि प्रस्ताव दर्ता गर्थें।

सरकार बनेको भर्खर दुई महिना भयो। दुई महिनाभित्र केही गर्न सकिँदैन। जन्मनेबित्तिकै कसैले पनि म्याराथान दौडन्छ भन्नु गलत हो। अझै दुईचार महिना हामीलाई समय लाग्छ, आधारभूत संरचना बनाउन। हामी बिस्तारै काम गर्दै जान्छौं। नयाँ संरचना भएकाले समय लाग्छ।

१३ जिल्लाका आधारभूत आवश्यकताका बारेमा तीन महिनाभित्र प्रोफाइल बनाउँदै छौं। प्रत्येक जिल्लामा तीनवटा मात्र योजना बनाउँछौं, जुन आमजनताले अनुभूति गर्न पाऊन्। आउँदो बजेट वा हरेक जिल्लामा नमुनायोग्य काम हुन्छ। जिल्ला–जिल्लाबाट बजेट माग भएको छ, हामी हचुवाका भरमा पनि लगानी गर्नेवाला छैनौं।

हामी पाँच वर्षपछिको प्रदेश ३ कल्पना गरिरहेका छौं। गरिबी घटाउने काम पहिलो प्राथमिकता हो। यो प्रदेशमा एउटा सिटामोल पनि खान नपाउने अवस्था हामी अन्त्य गर्छौं। हामीसँग भएको स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दा यहीं रोजगार सिर्जना हुन्छ। रोजगार हुनेबित्तिकै समृद्धितर्फ अघि बढ्न सकिन्छ। पाँच वर्षभित्र अहिलेको अवस्थाभन्दा हामी धेरै माथि उठेका हुन्छौं। लामो समयदेखिको रहेको सरकारप्रति जनताको वितृष्णा कम हुन्छ। पाँच वर्षपछि यो देशमा काम गर्ने मान्छे पनि रहेछ भन्ने जनताले अनुभूति गर्नेछन्।

न्यायाधीशका अधिकार खोसेर काम हुँदैन

मदन दाहाल, अधिवक्ता

संघीयताको मोडालिटी तलबाट माथि गयो। माथिल्लो निकायको चुनाव भएर तल्लो तहको चुनाव भएको भए कानुनहरू निर्माण गर्न सजिलो हुन्थ्यो र नयाँ संरचनाहरू सञ्चालनमा पनि समस्या हुने थिएन। तर अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूका विषयमा दुविधा देखिएको छ।

संविधानले नै अनुसूची पाँचदेखि नौसम्म अधिकारका सूचीहरू बनाएर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार छुट्ट्याएको छ। ऐन निर्माण गरेर लागू गर्ने विषयमा दुविधा देखिँदैन। त्यसका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था त छैन। तर संरचना बनाउने कुरा सहज पनि छैन। एकीकृत संरचनाबाट केही अधिकार तल दिने कुरा हो।

स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार पनि छ। अहिले उपप्रमुखलाई केही अधिकार दिएको छ। न्यायिक पृष्ठभूमिका मान्छे नरहे पनि आफ्नो परिवेश र परिपाटीअनुसार अघि बढाउन सक्नुपर्छ। न्यायाधीशका अधिकार र संरचना खोजेर बस्ने हो भने काम हुँदैन।

सर्वसाधारणले सरकार पाएको अनुभूति गरेका छन्

बच्चुराम अधिकारी

प्रमुख, मकवानपुर बहुमखी क्याम्पस

समृद्धि, भूगोल, स्वास्थ्य र शिक्षाको हिसाबले सातै प्रदेशमध्ये प्रदेश ३ अग्रणी छ। काठमाडौं, धुलिखेल र चितवनमा गरी ११ मेडिकल कलेज र तीन विश्वविद्यालय यही प्रदेशमा छन्। प्रदेशको समृद्धिको मेरुदण्ड भनेको शिक्षा हो। शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थित विकास र विस्तारमा प्रदेशले लगानी गर्नुपर्छ।

जनताका आकांक्षा बढ्दो छ। स्थानीय तहले जनआकांक्षाअनुसार केही जनमुखी कार्यक्रम ल्याएको अनुभूति हुन थालेको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिबाटै हाम्रो कलेजले कानुन विषय पढाउने अनुमति पाउँदैछ। हामीले स्थानीय निकायको अनुभूति पाएका छौं। सर्वसाधारणले सरकार पाएको अनुभूति भएको छ। दुई महिनामा प्रदेश सरकारले ऐन–नियम बनाउनै व्यस्त छ। नीति कार्यक्रम आइनसकेकाले प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भनेर भन्ने समय आइसकेको छैन।

प्रदेश सरकारले पहिलो कुरा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रदेश ३ बाट डाक्टर, पाइलट, व्यवस्थापन विज्ञलगायत दक्ष जनशक्ति सकेसम्म धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ।

उद्योगीले तिरेको करको सुरक्षा छैन

नवराज अर्याल

अध्यक्ष, उद्योग संघ मकवानपुर

समृद्धिको लागि कर उठाउनुपर्छ। उद्योगहरूले करिब चार महिनाको बजेट चलाउन पुग्ने वार्षिक कर तिरिरहेका छन्। एउटा उद्योगले विभिन्न ठाउँमा कर तिनुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई कर तिर्दा उत्पादनको मूल्य बढाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा अरू देशको उत्पादनसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। यो विषयमा सोच्नु जरुरी छ।

उचित कर लगाउनुपर्छ। संघीयतामा गएपछि जुन प्रदेशमा उद्योग छ त्यहाँ मात्र कर तिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। औद्योगिक नीति राम्रो बन्यो भने उद्योगहरूले जति पनि कर तिर्न तयार हुन्छन्। मजदुर र मालिकबीचको अन्तरद्वन्द्व हटाउने प्रयास हुनुपर्छ।

हामीसँग प्रशस्तै जडिबुटी छन्। क्यान्सरको उपचार गर्न सकिने जडिबुटी छ, राप्तीकै पानी सदुपयोग भएको छैन। ढुंगा, गिटीसमेत सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं हामीले। सुविधा दिएर उद्योगहरू आकर्षित गर्न मुख्यमन्त्रीले नै पहिल गर्नुपर्ने जरुरी छ।

उद्योगीले कर तिर्छन्, तर उनीहरूलाई त्यसको बदलामा सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन। उद्योगबाट निस्केपछि कसले अपहरण गर्छ, कसले मार्छ थाहा छैन।

स्थानीय निकाय स्वायत्त भएन

मीना लामा

उपमेयर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका

तीनवटा सरकारको अस्तित्व छ। हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेरै काम गरिरहेका छौं। स्थानीय सरकार स्वायत्त भनिएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन। यसलाई नियन्त्रण गर्ने नियम बन्दैछ भन्ने सुनिँदैछ। संविधानमै उल्लेख भएका काम पनि गर्न पाएको छैन।

प्राविधिक रूपमा गाह्रो परेको छ। उपप्रमुखले गर्ने काममा पनि अन्योल छ। विकास निर्माणको काम पनि ढिलाइ भएको छ। तल्लो तहसम्म कर्मचारी पनि राख्न सकिएको छैन। तर पनि हामीले जानेबुझेको र अभ्यासमा रहेका कुराअनुरूप काम गरिरहेका छौं।

सरकारको कामबाट हामी सन्तुष्ट छौं

सन्त चेपाङ

प्रदेशसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस

प्रदेश ३ अरू प्रदेशभन्दा अगाडि छ। केन्द्रीय राजधानी पनि यहीं छ। हामी अरू प्रदेशभन्दा समृद्ध छौं। यो प्रदेशको कानुन बनाउन र विकास निर्माण गर्न केही बाधा देखिएका छन्। संविधानमा हाम्रो प्रदेशलाई माथिबाटै नियन्त्रण गर्ने प्रावधान पनि रहेछन्। संविधानले स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएको छ, तर हामी अब अलमलिनु हुँदैन। नेपालीको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई असर नपर्ने गरी हामीले ऐन, कानुन बनाएर छिटोभन्दा छिटो समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।

हामी संसद्मा राम्रो कामका लागि सधैं सत्तापक्षलाई सहयोग गर्छौं। कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा रचनात्मक कामलाई सहयोग र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम हेरेर समर्थन र विरोध गर्छ। तर अहिलेसम्म सरकारले गरेको कामबाट हामी सन्तुष्ट छौं। प्रदेश ३ मा २१ जना कांग्रेसका सांसद छौं। हामी सधैं सरकारको कामलाई निगरानी गरिरहेका हुन्छौं।

प्रहरीलाई पुनर्संरचनामा जान समस्या छैन

विकासराज खनाल

प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर

संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा तीन तहका सरकारसँग प्रहरीले काम गरिरहेको छ, तर प्रहरीलाई काम गर्न समस्या भएको छैन। शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्ने काम प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावलीअनुसार गरिरहेका छौं। संविधानअनुसार प्रादेशिक ऐन आउने भनिए पनि आइसकेको छैन। हामी चेन अफ कमान्डअनुसार काम गर्ने भएकाले काम गर्न समस्या छैन। प्रादेशिक ऐन आएपछि भएका केही दुविधा पनि कम हुनेछन्। प्रहरीलाई पुनर्संरचनामा जान केही समस्या छैन। सुरक्षा मजबुत बनाउने गरी हामी काम गरिरहेका छौं।

प्रस्तुति : कृष्ण सारु मगर/ज्ञानेन्द्र खड्का