बाढीपीडित राहतबाट वञ्चित

बाढीपीडित राहतबाट वञ्चित

 जनकपुरधाम : गत साउन अन्तिम साता बाढीले घरजग्गा बगाउँदा धनुषाका सयौं परिवारको बिचल्ली भएको थियो। बाढीपीडितले कष्टकर ढंगले गुजारा चलाइरहे पनि सरकारले पठाएको राहत रकम वितरण हुन सकेको छैन।राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत दैवी प्रकोप तथा उद्धार समितिलाई पीडित परिवारका लागि राहत बाँड्न १ करोड ७३ लाख २५ हजार रुपैयाँ आएको छ। तर, राहत वितरणमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार गम्भीर नभएपछि पीडितले ऋण लिएर घर मर्मत गरे।

मुखियापट्टि मुसहरनिया गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो। बाढीले माटो र फुसका अधिकांश घर बगाएपछि स्थानीय सडकमा बस्न बाध्य भएका थिए। तत्काल संघसंस्थाले त्रिपाल र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराए पनि त्यसपछि कुनै राहत नपाएको मुसहरनियाकी ५५ वर्षीया अनियादेवी यादवले बताइन्। अर्काको खेतमा मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएकी अनियाले ऋण लिएर भत्केको घर मर्मत गरेको सुनाइन्।

‘फेरि वर्षायाम आउन थालेको छ’, उनले भनिन्, ‘वर्षायाममा बस्न गाह्रो हुने भएकाले ऋण लिएर घर मर्मत गर्‍यौं।’बाढीले धानबाली सखाप पारेपछि गहुँ लगाउन ऋण लिएर बीउ खरिद गर्नुपरेको मुखियापट्टिका जोगी यादवले बताए। ‘एकातर्फ बाढीपीडितले ऋण लिएर खेतीपाती र घर मर्मत गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘अर्कातर्फ राहतका लागि आएको रकम राजनीतिक दलहरूको खिचातानीका कारण वितरण हुन सकेको छैन।’

राहतस्वरूप आएको रकममा १५ हजार घर मर्मत, १० हजार जाडोका लुगा खरिदका लागि एक जना पीडितले २५ हजारका दरले पाउनुपर्ने जनाइएको छ। तर, रकम वितरण नहुँदा जाडोमा बाढीपीडितले कठ्यांग्रिएरै बिताउनुपर्‍यो। बाढीपीडितलाई न्यानो कम्बल वितरण गर्न आएको १० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहको असहयोगका कारण फिर्ता भयो। जनप्रतिनिधिले कम्बल बाँड्दा नपाउनेले विवाद गर्न सक्ने डरका कारण वास्तविक पीडितलाई नै राहत उपलब्ध गराएनन्। वडाध्यक्षका प्रत्याशीले जनमत बढाउनका लागि पीडित नभएका परिवारको नाम पनि सूचीमा राखेर पठाएपछि कम क्षति भएको ठाउँमा बढी पीडित र बढी क्षति भएको ठाउँमा कम पीडित तथ्यांक रहेको जनाइएको छ। सही तथ्यांक अभावमा राहत वितरण गर्न भइरहेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपकुमार चापागाईंले बताए।

मुखियापट्टि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज यादवले पीडितको विवरण कसले बुझायो भन्ने जानकारी नभएको बताए। ‘समितिसँग भएको सूचीमा ६८ जना पीडित भएको उल्लेख छ तर हामीसँग ५ सयभन्दा बढी पीडितको सूची छ’, उनले भने। बाढीले तुलनात्मक रूपमा कम क्षति गरेका नगराइन नगरपालिकाबाट ५ सय २ जना पीडित भएको तथ्यांक उपलब्ध गराइएको छ। यति धेरै बाढीपीडित नरहेको उल्लेख गर्दै मेयर परमेश्वर साहले भने, ‘वडाध्यक्षहरूले मनपर्दी रूपमा तथ्यांक संकलन गरेका छन्।’

समितिका अनुसार हालसम्म १६ सय ४६ जना पीडितको तथ्यांक प्राप्त भएको छ। तर, यो तथ्यांक विश्वसनीय नभएकाले पुनः विवरण संकलन गरी वास्तविक पीडितलाई राहत रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन प्रयास गरिरहेको प्रजिअ चापागाईंले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.