सरकारी अस्पताल : उपचारका लागि महिनौं

काठमाडौं : आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क पाउने विषय संविधानमै मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भए पनि सरकारी अस्पतालमा पैसा तिर्दा पनि समयमा सेवा पाउन कठिन भएको छ। सिटामोललगायत औषधि जिल्ला अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थामा अभाव छ। उपचारका लागि काठमाडौं रेफर गरिएका अस्पतालमा समेत महिनौं पालो कुर्र्नुपर्ने अवस्था छ।

कान्ति बाल अस्पतालमा हर्निया र हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया गर्न १२ महिना, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा पाठेघरको शल्यक्रिया गर्न ३ महिना, वीर अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गर्न ६ महिना र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा मुटुरोगको शल्यक्रिया गर्न २ महिनासम्म पर्खनुपर्ने स्थिति रहेको महालेखा प्रतिवेदन २०७४ मा उल्लेख छ।

महालेखाले त्यस्ता अस्पताललाई सुधार गरी जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सचेत गराएको छ। तर, अस्पातालहरूले भने भौतिक पूर्वाधारको तुलनामा बिरामीको चाप अधिक रहेकाले यस्तो स्थिति रहेको जनाएका छन्। ‘रेफरल अस्पताल’हरूमा उपचारका लागि महिनौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको प्राडा शरद वन्त बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ राज्यले जतिसुकै राम्रो नीति बनाए पनि सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने हो भने नीतिको कुनै अर्थ रहँदैन। सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने हो भने नीति बनाएर मात्रै पुग्दैन।’ नीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी चुस्त व्यवस्थापन प्राय: सरकारी अस्पतालमा पाइँदैन।

गोजीबाट उपचार सेवाको मूल्य तिर्न सक्नेहरू निजी अस्पतालको सहज सेवा लिन पुग्छन्। तर, सेवाको मूल्य चुकाउन नसक्ने गरिबलाई भने उपचार आफैंमा ठूलो सकस बन्ने गरेको छ। फलस्वरूप, बिरामीहरू महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा रूपमा उल्लेख गरिसकेपछि सेवा दिनै पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सेवा पु¥याउने दायित्व छ। यसबाट कोही पन्छन पाउँदैन।’ चुनावका बेला घोषणापत्र तयार गरेका राजनीतिक दल पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

सिटामोललगायत औषधि जिल्ला अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थामा अभाव छ। उपचारका लागि काठमाडौं रेफर गरिएका अस्पतालमा समेत महिनौं पालो कुर्र्नुपर्ने अवस्था छ।

स्वास्थ्यसेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन ०७२∕७३ अनुसार ७५ जिल्लामा स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत ४ सय ६८ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा १ सय ८९ रिक्त देखिन्छ। त्यस्तै, ७५ जिल्लाअन्तर्गत १३ हजार ७८५ पारामेडिक्स दरबन्दी रहेकामा ४ हजार १४६ पद रिक्त छ। स्वास्थ्य संस्थामा एकातिर पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन् भने रेफरल अस्पतालमा पनि भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर देखिन्छ। संघीयता व्यावहारिक कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा समन्वयसमेत हुन सकेको छैन। डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रणाली पनि व्यवस्थित गराउनुपर्ने खाँचो छ।’

स्वास्थ्यसेवा प्रवाहमा सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालमा बेथिति त छँदै छ, व्यवस्थापकीय दक्षता र पूर्वाधार एवं उपकरण अभाव पनि उस्तै छ। स्वास्थ्य संस्थामा चरम विकृति देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नवीकरण नगरेका संस्था खारेज हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर अधिकांश अस्पताल नवीकरण नगरी सञ्चालनमा छन्। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका ठूला अस्पताल नै नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। ५१ भन्दा बढी शड्ढयासहित सञ्चालित नीजि, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालले नवीकरण गरेका छैनन्।

६६ वटा अस्पतालले अनुमतिको म्याद सकिँदा पनि नवीकरण नै नगराई सञ्चालनमा रहेको महालेखा प्रतिवेदन २०७४ मा उल्लेख छ। स्वास्थ्य संस्थालाई पाँच वर्षको सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको थियो। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० मा नवीकरण नभएका स्वास्थ्य संस्था स्वत: खारेज हुने व्यवस्था छ। कानुनी हैसियत समाप्त भएको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। अनुमति पाएका अस्पतालले कुल शड्ढयाको १० प्रतिशत शड्ढयामा अनिवार्य नि:शुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप सेवा–सुविधा प्रदान गरेको पाइएको छैन।

सरकारले दिएको अनुदान रकमसमेत सामुदायिक अस्पतालले दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुदान लिएको नौ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि १० अस्पतालले अनुदानको रकम उपयोग गरेकोबारे प्रस्ट्याउन सकेका छैनन्। सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने निर्देशिका, २०७३ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गरी सोको वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नौ महिनाभन्दा बढी अवधि भइसक्दा पनि निर्देशिकाले तोकेबमोजिम १० अस्पतालले ९ करोड ५४ लाख १३ हजार अनुदान रकम उपयोग गरेकोबारे आश्वस्त हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। स्वास्थ्यकर्मी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त समय नदिई निजी क्लिनिकतिर आकर्षित हुँदासमेत सेवाग्रही मारमा छन्।