काठमाडौं : प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी खटाउने सरकारको तयारीपछि एआईजीको संख्या निर्धारण गर्न छलफल सुरु भएको छ । प्रहरी मुख्यालय मातहतको प्रहरी अस्पताल बाहेकका सबै विभागमा डीआईजीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । डीआईजी बस्ने कार्यालय ट्राफिक महाशाखा, ट्राफिक निर्देशनालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्डमा एसएसपीले निमित्त भएर काम गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले प्रदेश गृह मन्त्रालयमा सहसचिव पठाउने निर्णयसँगै अतिरिक्तमा परेका एआईजीले अवकाश पाइसकेका छन् ।
गृहले डीआईजीलाई नै प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउने गरी संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा अघि बढाइसकेको छ । गृह प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले एक साताभित्रै मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको बताए । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि पारित गर्न संसदमा पठाउने छ । ‘सरकारले कि प्रदेश खटाइएका सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणी बनाउनुपर्यो, होइन भने पदीय मर्यादाले एआईजी पठाउन सकिँदैन’, सुवेदीले भने ।
ऐनमै स्पष्ट दरबन्दी तोक्न गृहमा छलफल भइरहेको छ । गृहले महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो), राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र आईजीमातहत सचिवालयअन्तर्गत गरी ३ जना एआईजी मात्रै बनाउने वा केही विभागमा एआईजी राख्ने छलफल गरेको छ । ‘माथिल्लो दरबन्दी कटौती गरेर तल्लो दरबन्दी बढाउनुपर्ने धारणा गृहको छ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने जनशक्ति (जवान, हवल्दार र असई) बढाउने र माथिका दरबन्दी घटाउने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्छौं’, प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘अब प्रहरी संरचना पिरामिड शैलीमा जान्छ ।’ अहिले प्रहरीमा कुल ७२ हजार ७ सय ३३ दरबन्दी छन् ।
सशस्त्रमा तीन महिनामा पनि भएन
सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि दरबन्दी मिलानसम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ । यसअघि प्रहरीले प्रदेशमा एआईजी पठाएपछि सशस्त्रले तत्कालीन गृह नेतृत्वलाई मनाएर संख्या बढाए पनि पदस्थापन भएको छैन । एआईजीहरू जानकीराज भट्टराई, सुबोध अधिकारी, निराकारविक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई गत माघमा बढुवा गरिए पनि उनीहरू जिम्मेवारीविहीन छन् । प्रहरीतर्फ डीआईजी प्रदेशमा पठाएपछि सशस्त्रबाट पनि डीआईजी नै पठाउने जानकारी गृह प्रवक्ता सुवेदीले दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
