काठमाडौँः वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जेलमा परेर कानुनी उपचार नपाएका नेपालीको मुद्दा अब सरकारले नै लडिदिने भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले कानुनी उपचार नपाएर जेलमा थुनिएका निर्दोष नेपालीका लागि सरकारले नै मुद्दा लडिदिने जानकारी दिए ।
‘विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई नेपाल सरकारले कानुनी रक्षाको लागि कानुनी सेवा र परामर्श निशुल्क गराउने छ’, मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले भने, ‘यस विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’
श्रमिकको समस्या बुझ्न पहल
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गन्तब्य मुलुकमा नेपाली कामदार रोजगारदाता कम्पनीबाट शोषण र अन्यायमा परेको अवस्थामा त्यही देशको नागरिकबाट सहयोग लिने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिए ।
‘समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई सहयोगका लागि त्यही देशको भाषा संस्कृति बुझेको नागरिकलाई नेपाली नियोगको माध्यमबाट नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ’, मन्त्री विष्टले पत्रकारहरुसँग भने ।
मृतकको राहत प्रदेशबाटै
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई दिइने राहत रकम वितरण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउने प्रयास थालेको छ । विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई अबबाट प्रदेश तथा सकेसम्म स्थानीय तहबाटै राहत रकम हस्तान्तरणको पहल थालिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।
‘वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा ज्यान गुमाएका पीडितका परिवारले पाउने राहत रकम प्रदेशस्तर र सकेसम्म स्थानीय तहबाटै सेवा दिने गरी काम थाल्न निर्देशन दिइसकेको छु’, मन्त्री विष्टले अगाडि भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ, चाँडै हामी यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’
नयाँ गन्तब्य खोजिने
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तब्यको खोजी पनि थाल्ने भएको छ । त्यसका लागि एउटा कार्यदल पनि निर्माण गरेको छ ।
फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भए बाहेकका देशमा लागत शुल्कबारे अध्ययन थालिएको हो । ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भए बाहेकका देशमा लाग्ने शुल्कबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ’, उनले अगाडि थपे, ‘कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नका लागि हामीले कार्यदल बनाइसकेका छौँ ।’
विमानस्थलमा शव बुझ्ने कक्ष
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएको शव बुझ्न कठिनाई भएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले छुट्टै कक्ष निर्माणको पहल थालेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै शव बुझ्ने कक्ष १० दिनभित्रै स्थापना गरी अघि बढाउन पनि मन्त्री विष्टले सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाटै
दक्षिण कोरियासहित धेरै नेपाली कार्यरत देशबाट नेपालीले हुण्डीमार्फत रकम पठाइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने पहल थालेको छ ।
त्यसका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एउटा कार्यदल बनाएको छ । ‘कामदारले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाटै ल्याउने प्रक्रिया थालनीका लागि कार्यदल बनाएका छौँ’, मन्त्री विष्टले भने, ‘कार्यदललाई ३ महिनाको समय दिइएको छ । सबै देशबाट बैंकिङ च्यानलबाटै रकम आउने छ।’
अब रेमिट्यान्स कोष
सरकारले कर्मचारीहरु लागि स्थापित सञ्चय कोष जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि पनि एउटा कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले त्यसलाई रेमिट्यान्स कोषको नाम दिने भएको छ । ‘रेमिट्यान्स कोष स्थापनाको विषयमा पनि अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकेको छु’, विष्टले भने, ‘बचत कोषबाट कुनै आयोजना निर्माणमा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन थाल्दैछौँ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
