विपदमा सरकारी जमिन खुला हुनुपर्ने माग

विपदमा सरकारी जमिन खुला हुनुपर्ने माग

ललितपुर : कम्पनीले प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ४१ हजार ५१ रुपैयाँ दिने र वार्षिक १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिने सहमति भएको हो । सरकारी दरअनुसार ४२ रोपनीको प्रतिमहिना करिब २० लाख भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । ललितपुर महानगरपालिका-१५ स्थित रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल) अन्तर्गत खुमलटार ट्रान्समिसन स्टेसनको ४२ रोपनी जग्गा विपदका बेला प्रयोग गर्न खुला राख्नुपर्ने स्थानीयको माग हुँदाहुँदै जग्गामा पर्खाल लगाउन सुरु गरिएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका छन् ।

आइतबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई समस्याको हल सदनबाटै गरिदिन आग्रह गर्दै खुमलटारवासीले भेटेका छन् । रायमाझी तीन वर्षदेखि यही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । सो जग्गा ०७४ जेठ २९ गते रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिले ‘कुवेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनी’लाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय लिइसकेको छ ।

१५ वडाका अध्यक्ष सुदर्शन मि श्रले यस्ता जग्गा आवश्यक नपर्ने भए मात्रै भाडामा दिन पाइने व्यवस्था संविधानले गरेको बताए । ‘रेडियो नेपालले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । सरकारी निकायले पनि कानुन पालना गर्नुपर्छ । कानुनी दायरामा आउनुपर्छ,’ मि श्रले भने । सरकारी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रलाई कुनै पनि प्रयोजनका लागि भाडामा दिन नमिल्ने प्रावधानको बेवास्ता गर्दै सो जग्गा ‘कुवेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनी’लाई भाडामा दिइएको हो ।

रेडियो नेपालका सूचना अधिकारी बुद्धिबहादुर केसीका अनुसार सो कम्पनीले प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ४१ हजार ५१ रुपैयाँ दिने र वार्षिक १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिने सहमति भएको हो । सरकारी दरअनुसार ४२ रोपनीको प्रतिमहिना करिब २० लाख भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कौडीको भाउमा यस्ता मूल्यवान जग्गा भाडामा दिएर राज्य घाटामा परेको स्थानीयको आक्रोश छ ।

माओवादी केन्द्रका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले यस्ता माफियालाई लोकतन्त्र दिइयो भने कसैको पनि भलो नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘आफ्नै टोलमा घटेका यस्ता घटनालाई निरुत्साहित बनाउन नसके आफैं बेवकुफ हुनेछु । गलत काम सहनु पनि अत्याचार हो । यस्ता कुकृत्यविरुद्ध म सधैं स्थानीयको साथमा छु’, यस जग्गामा पहिल्यै खानेपानीको डिपो राख्न खोजिएको तर निकै सौदावाजी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यो बेला रेडियो नेपालको नाममा जग्गा नै छैन भनेर ढाँटें ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.