इलाम : स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा पतिपत्नीबीचका झगडासम्बन्धी मुद्दा अधिक पर्न थालेको छ। स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्न संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका उपमेयर वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेका समितिमा यस्ता मुद्दाले बढी ठाउँ ओगट्न थालेका हुन्। कतै सामाजिक सञ्जालका कारण उत्पन्न विवाद आएका छन् भने कतै विदेशबाट पठाएको पैसा पत्नीले मनपरी खर्च गरेको उजुरी परेका छन्।
झापासँग सिमाना जोडिएको माई नगरपालिकामा महिनामा ५० भन्दा बढी मुद्दा आउने गरेका छन्। न्यायिक समितिकी संयोजक उपमेयर विष्णुमाया रिजालले धेरै मुद्दा पति-पत्नी विवादसँग सम्बन्धित हुने गरेको बताइन्।
पति विदेश गएका महिलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत अरूसँगै सम्बन्ध स्थापित गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको जनाइएको छ। पतिबाट महँगो मोबाइल झिकाउने र त्यही प्रयोग गरी परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने गरेको उजुरीसमेत परेको पाइएको छ।
उपमेयर रिजालका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवार सामाजिक सञ्जालकै कारण टुक्रिने क्रममा छन्। भनिन्, ‘कतिपय विवाद समितिले मिलाएर पठाएको छ, केही अलिक जटिल छन्।’
विदेश जानेका पत्नी फेसबुक र मोबाइलबाटै परपुरुषको सम्पर्कमा पुगेपछि विदेशमा कमाएको रकम यो वा त्यो बहानामा स्वाहा पार्ने गरेको पाइएको उनले सुनाइन्। विदेश जाने महिलाका पतिले पनि यस्तै गर्ने गरेको पाइएको छ।
उनले अधिकांश विवाद सम्बन्धित पक्षको घरमै पुगेर मिलाउने गरेको बताइन्। स्थानीयवासीको कुरा बुझेर कसैलाई अन्याय नपर्ने गरी निर्णय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
विदेशमा पति भएका महिला ‘काम प¥यो’ भनेर झापासम्म झरी परपुरुषसँग भेटघाट गर्ने गरेको विवादित पक्षको बयानबाट खुलेको न्यायिक समितिका एक सदस्यले बताए। भने, ‘विवाद हेर्दा समाज गम्भीर दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएजस्तै लाग्छ।’
देउमाई नगरपालिकाकी उपमेयर पविमाया राई नेतृत्वको समितिमा पनि सबैभन्दा बढी मोबाइल र फेसबुकले फुट्न लागेका परिवारको मुद्दा आउने गरेको छ। अरूचाहिँ साँध, सिमानाका विवाद आउने गरेको उनले सुनाइन्।
‘फेसबुके झगडा निकै बढेका छन्’, उनले भनिन्। यसबाहेक पति विदेश गएपछि फजुल खर्च गरेको, हिसाब देखाउन नसकेको, परपुरुषसँग लागेकोजस्ता मुद्दा आउने गरेको उनको भनाइ छ।
रात-दिन फेसबुकमा देखापर्ने अधिकांश महिलाले परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने क्रम बढेको पाइएको समितिका पदाधिकारीको अनुभव छ। समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि भने इलामका स्थानीय तहमा बनेको छैन। आउँदो अधिवेशनबाट सबै स्थानीय तहले न्यायिक कार्यविधि पारित गर्ने तयारी गरेका छन्।
रोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष शमशेर राईले ऐन नबने पनि मध्यस्थतामा विवाद समाधान गर्ने गरेको बताए। स्थानीय तहले अहिलेसम्म मध्यस्थताका अनुभवी स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगमा विवाद समाधान गर्ने गरेको माई नगरपालिका मेयर दीपक थेबेले जानकारी दिए।
कतिपय स्थानीय तहले ऐन र कार्यविधिका लागि गैरसरकारी संस्थाको नमुना प्रयोग गरेका छन्। समितिले छिमेकीको झगडादेखि एक वर्ष कैद हुने फौजदारी मुद्दासमेत हेर्ने अधिकार पाएको छ। ऐनको नमुना ढिलो आएकाले ऐन बन्न ढिलाइ भएको देउमाई नगरपालिकाकी उपमेयर राईले बताइन्।
स्थानीय तहहरूले दुवै पक्षलाई भेला गराएर बहस गराउने र कतिपय मिलाउने क्रम भने जारी रहेको चुलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल खतिवडाले बताए। भने, ‘स्थानीय तहले सक्ने प्रकारका समस्या गाउँमै समाधान गर्दै छौं, अरू माथिल्लो निकायमा पठाउँछौं।’
समितिले पानीघाटको बाँडफाँट, ज्याला नदिएको, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह नगरेको, कुटपिट, लुटपाटदेखि सम्बन्ध विच्छेदसम्मका मुद्दा किनारा लगाउने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदान गरेको छ। सरकारले हालै ऐनको नमुना स्थानीय तहहरूमा पठाएको छ। सबै तहले ऐन अध्ययन गरिरहेको जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
