तल्लो तहका कर्मचारी प्रमुख भएपछि उपसचिवले स्थानीय तह जान मानेन

परासी:  आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी प्रमुख भएको भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नवलपरासी (यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालय)का उपसचिव स्तरका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन्। 

हरेक स्थानीय तहमा शिक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न शिक्षा कार्यालयका विषयगत शाखाहरु गठनसँगै कर्मचारीलाई खटाइएको छ। तर जिल्लाका तीन उपसचिव सरहका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी प्रमुख रहेको भन्दै जान नमानेका हुन्। केहीलाई व्यवस्थापन गरेपनि केही अझै गएका छैनन्। नगरपालिकामा जुनियर उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत भएको जनाउँदै शिक्षाका उपसचिव जान नमानेका हुन्। 

गत चैत २९ गतेदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको रुपमा स्थापना गरिएको छ। उक्त इकाइमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई इकाई प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ। दर्जा नमिले र जान नमानेका उपसचिवलाई इकाइमा राखिएको छ। नीतिगत रुपमा सिनियर र जुनियरको समस्या देखिएकाले स्थानीय तहमा जान नमानेका उपसचिवको स्थानमा अन्य कर्मचारीलाई खटाइएको इकाई प्रमुख खडकबहादुर कमालले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले दर्जाका कारण जान नमानेका कर्मचारीको नामावली पठाउन पत्रचार गरेकाले उपसचिवको नाम पठाइएको कमालले बताए।  केही स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सकिएको छैन। केहीमा मन्त्रालयले अन्य जिल्लाबाट कर्मचारी पठाएको छ।

दर्जा नमिलेर पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिमामा उपसचिव जान नमानेपछि त्यहाँ अन्य कर्मचारीलाई पठाइएको इकाइ प्रमुख कमालले बताए। पूर्वी जिल्लाको बुङ्दीकाली गाउँपालिकामा अझसम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई पठाइएको छैन।

कावासोती, देवचुलीलगायत पूर्वी जिल्लाका केही स्थानीय तहमा मन्त्रालयमार्फत अन्य जिल्लाबाट कर्मचारी खटाएको छ। पूर्वी र पश्चिम जिल्लामा १५ स्थानीय तह छन्। हाल समन्वय इकाइमा तीन उपसचिव, ६ प्राविधिकसहित १६ जना कर्मचारी छन्।