चिनी तस्करी : बोर्डरदेखि विभागसम्मको सेटिङ

चिनी तस्करी : बोर्डरदेखि विभागसम्मको सेटिङ

धनगढी : बोर्डरदेखि विभागसम्मको सेटिङका कारण प्रदेश ७ का मुख्य नाकाबाटै वार्षिक २० हजार मेट्रिक टन (दुई करोड किलोग्राम) चिनी तस्करी भइरहेको पाइएको छ। कैलालीको त्रिनगर भन्सार आसपासको क्षेत्र र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका भएर उक्त परिणामको चिनी तस्करी भइरहेको हो।

साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड धनगढीको तथ्यांकअनुसार एक जना व्यक्तिले वर्षमा कम्तीमा पनि चार किलो नुन र त्यसको दोब्बर आठ किलो चिनी खाने गर्छ। प्रदेश ७ को हालको जनसंख्या २९ लाख हो। यही आधारमा प्रदेश ७ मा वार्षिक २३ हजार दुई सय मेट्रिक टन (दुई करोड ३२ लाख किलो) चिनी खपत

हुन्छ।

प्रदेश ७ मा आवश्यक पर्ने चिनीको ९९ प्रतिशतभन्दा पनि बढी हिस्सा चोरीपैठारी भएर आउने गरेको भन्सारकै अधिकारी स्विकार्छन्। ‘कैलालीको त्रिनगर भन्सार कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा १३ हजार ७ सय ७० किलोे चिनी मात्रै भन्सार काटेर नेपाल भित्रिएको छ’, भन्सार कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी गोपीकृष्ण उप्रतीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म त्यो घटेर चार हजार ९ सय ६३ किलोग्राम चिनी मात्रै भन्सारको बाटो भएर नेपाल भित्रिएको छ।’

धनगढीसँग जोडिएको त्रिनगर गौरीफन्टा प्रदेश ७ को सबैभन्दा ठूलो नाका हो। यसलाई भन्सार विभागले वार्षिक झन्डै पौने चार अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकेको छ। हरेक वर्ष लक्ष्य हासिल गर्दै आएको यो भन्सारले चिनीको नियमन गर्न भने सकेको छैन।

गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ७१ हजार किलो चिनी भन्सारको बाटो भएर आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा त्यो पनि ३८ हजार ६ सय किलोग्राम भएको कञ्चनपुरको गड््डाचौकी भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ। दुवै भन्सार नाकाबाट वैध तरिकाले वर्षमा झन्डै दुई लाख किलो मात्रै चिनी नेपाल भित्रिएको छ।

‘खपत र भन्सार हुँदै आएको अनुपात मापन गर्ने हो भने खपतको एक प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ’, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेड धनगढीका सहायक महाप्रबन्धक केशव पाण्डेयले भने। चिनीमा भ्याट, भन्सार महसुल र अन्य गरी झन्डै ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ। भन्सार किताबमा भारतबाट आउने चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसको ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क झन्डै १५ रुपैयाँ हुन्छ। चिनीको खपतको तथ्यांकका आधारमा वार्षिक झन्डै ३० करोड रकम राजस्व घाटा भइरहेको छ।

‘यो कुरा हामीलाई पनि थाहा छ, पटकपटक लगाइएको भन्सार शुल्क घटाए वैध बाटोबाट चिनी आउने थियो’, उप्रेतीले भने। करोडौं रुपैयाँ राजस्व पनि बढ्ने थियो। तर माथिल्लो निकायले चिनीको भन्सार शुल्क घटाए नेपाली चिनी उद्योगीलाई नोक्सान हुने भनेर टार्दै आएको छ।’

भन्सारमै रोकियो दुई हजार क्विन्टल

९९ प्रतिशत चिनी चोरीपैठारी भएर आइरहेका बेला भन्सारको बाटो भएर ल्याइएको दुई हजार क्विन्टल चिनी भने कैलाली भन्सार कार्यालयले रोकेको छ। धनगढीका व्यापारी हरिशंकर ठाकुरले भारतको पलियामा रहेको बजाज सुगर मिलबाट खरिद गरी ल्याएको एक हजार पाँच सय क्विन्टल र अत्तरियाका व्यापारी महेन्द्र गुप्ताले ल्याएको पाँच सय क्विन्टल चिनी तीन दिनदेखि कैलाली भन्सार कार्यालयले रोकेको हो।

ठाकुरको नाममा रहेको ठाकुर ट्रेडलिंक र गुप्ताको नाममा रहेको बजरंग ट्रेड एन्ड सप्लायर्सले कैलालीसँगै जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको पलिया बजारस्थित बजाज सुगर मिलबाट २८ रुपैयाँ ५० पैसा भारुमा दुई हजार क्विन्टल चिनी नेपाल ल्याएका हुन्। कैलाली भन्सार कार्यालयले भन्सार विभागको मौखिक निर्देशनअनुसार चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ३० भारुभन्दा कम मूल्यांकन नगर्नू भन्ने निर्देशन आएको भन्दै उक्त चिनी भन्सारमै रोकेको हो।

दुवै जना व्यवसायीले बिमा, बैंक ग्यारेन्टीसहितका सबै कागजात पुर्‍याए पनि भन्सार कार्यालयले चिनी रोकेको आरोप लगाए। ‘९९ प्रतिशत चिनी तस्करी भएका बेला हामीले भन्सारबाटै चिनी ल्याए पनि कर्मचारीले खरिद दरको मूल्यांकन नगरिदिएकाले तीन दिनदेखि पाँचवटा ट्रक भन्सारमै रोकिएका छन्’, ठाकुर ट्रेडलिंकका सञ्चालक ठाकुरले भने।

भन्सार ऐनको परिच्छेद ५ को दफा १३ को उपदफा ४ मा पैठारीकर्ताले कारोबार मूल्य प्रमाणित गर्ने कागजात संलग्न गरेमा सोहीअनुसारको मूल्यनिर्धारण गरिने उल्लेख छ। ‘तर हामीलाई खरिद मूल्यमा कुनै पनि हालतमा मूल्यांकन गरिँदैन भनिएको छ’, उनले भने।

राजस्व आउने गरी ल्याइएको मालवस्तुको भन्सार बनाउँदिनँ भनेर भन्सारले सामान रोक्न नमिल्ने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले बताए। यसबारे संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेर निकास निकालिने उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.