काठमाडौँ: सार्वजनिक यातायातमा बालबालिकाको प्रयोग बढ्दो छ । सिन्डिकेटको आरोप खेपिरहेका सार्वजनिक यातायातमा खलासी (सह-चालक) का रुपमा ठूलो मात्रामा बालबालिकाको प्रयोग हुँदै आएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै बस, मिनिबस, माइक्रो, टेम्पो र ढुवानीका साधनमा ५ सय भन्दा धेरै बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले जनाएको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ मा सार्वजनिक यातायातमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसलाई अटेर गरेर अहिलेसम्म उनीहरुलाई जोखिमपूर्ण हुँदै आएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा बालश्रम निषेध गरेको २० वर्ष बितिसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार कसैले पनि १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई सार्वजनिक परिवहनलगायतका वा निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन हुँदैन भनिएको छ ।
श्रम कार्यालय बागमती, केन्द्रीय बालकल्याण समिति र बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसस्थाले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित बस, मिनिबस, माइक्रोबस, टेम्पो र ढुवानीका साधन लगायतका सर्वाजनिक यातायातलाई बालश्रमरहित बनाउने अभियान बुधबार (वैशाख ५ गते) देखि पुरानो बसपार्कबाट सुरु गरिएको छ ।
श्रम कार्यालय बागमतीका कार्यालय प्रमुख उदय कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा सुरु गरिएको उक्त अभियानबाट १८४ वटा गाडीको अनुगमन गरिएको छ । अभियानका क्रममा खलासीका रुपमा कार्यरत १६ वर्षमुनिका १४ बालकको उद्दार गरिएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले जानकारी दिए ।
उद्दार गरिएका बालकको संरक्षण र उचित व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संस्थामा पठाइएको र बालबालिकाको प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायातलाई कारवाहीको लागि श्रम कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘उद्दार गरिएका बालबालिकालाई संरक्षणको लागि पठाएको छौ भने बालबालिका प्रयोग गर्ने गाडीलाई आवश्यक कारवाहीको लागि पत्र काटिएको छ’, उनले भने ।
कार्यकारी निर्देशक धितालले यातायात क्षेत्रलाई बालश्रम मुक्त बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले केही समय श्रम कार्यालय र बाल कल्याण समितिले अनुगमन गर्ने र त्यसपछि ट्राफिक प्रहरीले नियमित अनुगमन गर्ने बताए । अनुगमन गरिएका सार्वजनिक यातायात स्टीकर पनि टाँसिएको छ ।
धितालले यातायात क्षेत्रलाई बालश्रम मुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत अनुगमन थालिएको बताए । उनले बालबालिका प्रयोग गर्ने यातायातका साधानलाई कारवाही गरिने बताए ।
बालकल्याण समितिका धितालका अनुसार केही समय अघि गरिएको अध्ययनमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५ सय बढी बालबालिकाका यातायायत क्षेत्रमा जोखिम पूर्ण श्रम गरिरहेका छन् ।
सहयोगका लागि बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको टोल फ्री फोन नं १०४ वा बाल हेल्पलाइनको टोलफ्री फोन नं १०९८ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत आव २०७३÷७४ सम्ममा ६५६ बालबालिकालाई उद्धार गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
हाल मुलुकका ४६ जिल्लामा करिब ५६७ आवासीय बालगृह सञ्चालनमा छन् । ती बालगृहमा जम्मा १६ हजार ५३६ बालबालिका (बालक, आठ हजार ३१८ र बालिका आठ हजार २१८) ले संरक्षण पाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
