कहिले पुग्छन् २९ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा ?

कहिले पुग्छन् २९ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा ?

काठमाडौं : ‘कर्मचारीको सहमति लिन निवेदन मागिएको हो । निवेदन नदिनेहरूलाई पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा खटाइने छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समिति प्रभावकारी बनाउन तत्काल आवश्यक २९ हजार कर्मचारी खटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया लम्ब्याउँदै सरकारले निवेदनको आधारमा कर्मचारी खटाउने नरम नीति ल्याएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्न अझै महिनौं लाग्ने देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययनअनुसार स्थानीय तहमा गरी झण्डै २९ हजार कर्मचारी दरबन्दी खाली छ । निवेदनका आधारमा २९ हजार कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्न महिनौं लाग्ने देखिएको हो । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सरकारले आवश्यकताका आधारमा जोसुकै कर्मचारी जहाँ पनि खटाउन सक्छ तर सरकारले १५ दिन समय दिएर स्थानीय तहमा जान इच्छुक कर्मचारीस“ग सोमबार निवेदन मागेको छ ।

निजामती सेवामा ८६ हजार कर्मचारी छन् । यिनै कर्मचारीबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले व्यवस्थाअनुसार समायोजन सुरु गर्न सकेको छैन । यसअघि खटाइएका सयौं कर्मचारी बीच बाटोबाटै फर्किएको र स्थानीय तहमा नपुगेको गुनासो आइरहँदा निवेदनका आधारमा खटाउने नीति सफल हुन कठिन हुने पूर्वप्रशासकहरूको दावी छ । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार सरकारले संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजनको स्पष्ट नीति र प्रारूप नल्याउँदा कर्मचारी खटाउने विषय जटिल बन्दै गइरहेको बताए । ‘नीति ल्याएर सोहीअनुसार सबै तहमा कर्मचारी खटाइ सक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसो नहुनुले सेवाप्रवाह अवरुद्ध भइरहेको छ’, उनले भने ।

सरकारले दुई साताअघि स्थानीय तह तत्काल प्रभावकारी बनाउन ५७ हजार ३ सय ५४ कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार अन्तरिम संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । हाल स्थानीय तहमा मुश्किलले करिब २८ हजार कर्मचारी मात्र रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 ११ महिनायता स्थानीय तहले कर्मचारी अभावमा विकास निर्माणलगायत काम गर्न सकेका छैनन् नै पुँजीगत खर्चसमेत गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तह बनेको ११ महिनामा पनि स्पष्ट र कडा नीति ल्याउन नसक्दा स्थानीय तहले कर्मचारी पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने सामान्यका एक अधिकारीले बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले कर्मचारी खटाउनु जटिल भए पनि अब छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउन गृहकार्य अघि बढेको बताए । ‘कर्मचारीको सहमति लिन निवेदन मागिएको हो । निवेदन नदिनेलाई पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा खटाइने छ’, उनले भने । सामान्यका सहसचिव शिवराम न्यौपानेले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ढिलो भइसकेको बताए ।

स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी : ५७,३५४

हाल कार्यरत : २८ हजार

अब पठाउनु पर्ने : २९ हजार

जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट पठाउनु पर्ने : १९,५५८


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.