काएरो : अरब संसद्ले थुनामा रहेका प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि भएको इजरायली अपराधबारे अनुसन्धान गर्न छानबिन समितिको निर्माण गर्न बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेको छ।
प्यालेस्टिनी कैदी दिवसका अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अरब संसद्का सभामुख मशाल विन फाहम अल-सलामीले राष्ट्रसंघसँग उक्त अपिल गरेका हुन्। ‘राष्ट्रसंघसमक्ष अरब संसद्का तर्फबाट छानबिन समिति बनाई प्यालेस्टिनी नागरिकलाई थुनामा राखिएका सबै इजरायली जेलमा हुने गरेका अपराधबारे अनुसन्धानका लागि हामी आग्रह गरेका छौँ’, सलामीले भने।
राष्ट्रसंघ लगायतका निकायलाई जेलमा हुने गरेका बेथिति तथा अपराधबारे छानबिन गर्न आग्रह गर्दै युद्धअपराध तथा मानवीयता सम्बन्धी अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बहस थाल्न अनुरोध गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। सन् २०१८ मा इजरायलसँगको सीमा विवादको सन्दर्भमा करिब दुई हजार प्यालेस्टिनीलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा लिएको प्यालेस्टिनी कैदीहरूको क्लब (पीपीसी)ले मंगलबार जनाएको थियो।
इजरायली जेलहरूमा प्यालेस्टिनी कैदीहरूका अधिकारका लागि कार्यरत अर्धसरकारी संगठन पीपीसीले प्यालेस्टिनी कैदी दिवसका सन्दर्भमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्षको शुरुदेखि अहिलेसम्म ३ सय ६९ बालबालिका र ३६ महिलासहित १ हजार ९ सय २८ प्यालेस्टिनीलाई इजरायली सुरक्षा घेरामा राखिएको छ।’
प्रतिवेदनअनुसार इजरायलको स्थापना भएको दिन सन् १९४८ को मे १४ देखि हालसम्म करिब १० लाख प्यालेस्टिनीलाई इजरायली प्रशासनले पक्राउ गरेको छ। प्यालेस्टिनी नागरिकले इजरायल स्वतन्त्र भएको उक्त दिनलाई नाक्वा दिवस अर्थात् विनासको दिनका रूपमा लिँदै आएका छन्। इजरायल स्वतन्त्र भएपछि हालसम्म लाखौँ प्यालेस्टिनी आफ्नो भूमि छोडेर पूर्वी जेरुसेलम, वेस्ट बैंक तथा गाजा क्षेत्रमा विस्थापित रूपमा जीवन बिताउँदै आएका छन्।
अहिले इजरायली जेलमा ३ सय ५० बालबालिका, ६५ महिला र ६ जना सांसदसहित ६ हजार ५ सय प्यालेस्टिनी नागरिकले कैदी जीवन बिताइरहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कैदीले दिएको जानकारीअनुसार ४८ जना बीस वर्षदेखि, २५ जना २५ वर्षदेखि र १२ जना ३० वर्षदेखि थुनामा रहेका छन्।
यस्तै जेलमा रहेका ७०० कैदी दीर्घरोगबाट पीडित रहेका र नियमित औषधि लिइरहेका छन् भने तीमध्ये २६ जनालाई क्यान्सरको समस्या देखिएको छ।
प्यालेस्टिनीहरूले प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय परिषद्को घोषणा गरिएको दिन सन् १९७४ अप्रिल १७ लाई कैदी दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। परिषद्ले सम्पूर्ण कैदीको रिहाइका लागि आन्दोलन गर्दै आएको छ। —रासस÷सिन्ह्वा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
