बाँसको प्यारापिटमा २५ लाख खर्च

बाँसको प्यारापिटमा २५ लाख खर्च

 इलाम : इलाममा सञ्चालन हुन लागेको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण माई भ्याली गोल्ड कप फुटबलको तयारी पूरा भएको छ। दर्शक राख्न यो पटक पनि धमाधम बाँसको प्यारापिट निर्माण गरिँदैछ। वैशाख ६ देखि १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने गोल्ड कपमा १० हजार दर्शक अटाउने बाँसको अस्थायी प्यारापिट निर्माणलाई तीव्रता दिइएको आयोजक माई भ्याली फुटबल क्लबले जनाएको छ।

मैदानमा पक्की प्यारापिट नभएपछि बाँसको प्यारापिट निर्माण गर्नु परेको माई भ्याली फुटबल क्लबका अध्यक्ष धीरेन चेम्जोङले बताए। ‘मैदानको माथिल्लो भागमा माटोको प्यारापिट भए पनि तीनतर्फको भागमा बर्सेनि बाँसको प्यारापिट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने। श्रमिक र बाँसको मूल्य पनि बढ्दै गएकाले आयोजकलाई आर्थिक भार थपिएको र हरेक वर्ष प्यारापिट व्यवस्थापनमा हम्मे पर्ने गरेको गुनासो पनि उनले गरे।

यो वर्ष आठ लाख रुपैयाँ खर्चेर प्यारापिट निर्माण गरिएको छ। दुई हजार घना बाँस आवश्यक पर्ने प्यारापिट निर्माणमा बर्सेनि लाखौं खर्च गरिँदै आएको छ। विगतका तीन वर्षमा बाँसको प्यारापिट निर्माणमा मात्र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको क्लबले जनाएको छ। एक पटक प्रयोग भएको बाँस अर्को पटक काम नलाग्ने हुँदा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। प्रतियोगिता सकिएपछि लाखौं खर्चेर किनेको बाँस कौडीको मूल्यमा बेच्ने गरेको आयोजकको गुनासो छ।

यो संस्करणमा नेपाल, भारत र बंगलादेशका १२ वटा टोलीको सहभागिता रहने छ। प्रतियोगिताको विजेताले ६ लाख ६६ हजार ६ सय ६७ र उपविजेताले चार लाख रुपैयाँ नगदरहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछन्। २०७१ सालदेखि सुरु गरिएको माई भ्याली गोल्डकप पूर्वी पहाडमै सबैभन्दा बढी धनराशि पुरस्कार राखी रहेको प्रतियोगिता भएको आयोजकको दाबी छ।

अग्रज पत्रकार धर्म गौतमका अनुसार खेल अवधिभर इलामका दर्शक पसल बन्द गरेर खेल हेर्न आउने गरेका छन्। प्रतियोगिताले स्थानीय खेलाडीको क्षमता विकासमा सहयोग गरेको गौतमको भनाइ छ। उनले सेनाको अधीनमा रहेको खेल मैदानमा स्थायी प्यारापिट बनाउन नसकिएकाले बर्सेनि अस्थायी प्यारापिटका लागि खर्च बढ्दै गएको बताए। उनले भने, ‘खेलमैदानलाई व्यवस्थित गर्न सेनाका लागि अर्को मैदानको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.