मुलुकभर चार सय ६० गाउँपालिका छन्। प्रत्येक स्थानीय सरकार (गाउँपालिका/नगरपालिका) अहिले सिंहदरबार सरह अधिकारमा छ। नगरपालिकालाई एकातिर राख्ने हो भने गाउँपालिकाको छुट्टै साम्राज्य हुनेछ। केही साताअघि यीनै गाउँपालिकाको महाधिवेशन भयो र नयाँ नेतृत्व छानियो। उनीहरूले एकै स्वरमा सबै गाउँपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता गरे। भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त गाउँपालिका हुन सक्यो भने जनता सुखी र समृद्धि हुनेमा दुई मत छैन। धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष जितेकी देवी पाण्डे बुर्लाकोटी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघमा सचिव बनेकी छन्। उनै बुर्लाकोटीसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का गोपीकृष्ण ढुंगानाले गरेको कुराकानी :
महासंघका लागि तपाईंका योजना ?
स्थानीय सरकारलाई दिइएका जुन अधिकार छन्, केन्द्र र प्रदेशसँगका साझा अधिकार जुन छन्, तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल हुनेछ। यसरी स्थानीय तहलाई दिइएका कतिपय हक अधिकार काटिने अवस्था पनि देखिएको छ, ती हक अधिकारलाई स्थापित गर्न महासंघलाई जेजति अधिकार प्राप्त छ त्यसको प्रयोग गरेर अघि बढ्नेछौं। संविधानमा लेखिएका विषयलाई व्यवहारमा उतार्न प्रयत्नशील हुनेछौं। गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव छ, काम गर्न असुविधा छ। यसमा लाग्नेछौं। आयोजना कार्यान्वयन भए पनि इन्जिनियर अभावमा पूर्ण हुन सकेको छैन। महासंघलाई देशव्यापी रूपमा प्रदेशस्तरीय रूपमा लैजानेछौं। दातालाई गाउँपालिकामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र विशेष गरी महिला जनप्रतिनिधिलाई ग्राह्यता दिनेछु।
महासंघले घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका बनाउने भनेको छ, कसरी ?
हामीले गरेर भएको भ्रष्टाचार हो, अब हामीले नै भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो। बजेट विनियोजन हुनेक्रमदेखि नै अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजना/आयोजनामा अनुगमन र मूल्यांकन चुस्त र दुरुस्त राख्नेछौं। यस्तो नीति सबै गाउँपालिकाले लिँदा भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउन सक्छौं। हामी आफैं सरकार हौं, जगमा छौं त्यसैले जग बलियो भयो भने घर बलियो अवश्य हुन्छ। न्यूनीकरण गर्दै शून्यतिर जानेछौं। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन। अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन हामीले मानसिकतामा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। संक्रमणकालीन अवस्था छ तर पनि भएका खर्चलाई सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक अडिट गर्ने र प्रत्येक महिना के कति योजना फछ्र्यौट भएजस्ता कुरा चुस्त दुरुस्त राख्नेमा लाग्नेछौं।
मुलुकभरका गाउँपालिकामा सुशासन सम्भव छ ?
भ्रष्टाचार उन्मुलन नभई सुशासन सम्भव छैन त्यसैले प्रदेश र संघलाई नहेरीकन हामीमा जति अधिकार छन् ती अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके सुशासन दिन सक्छौं। संविधानमा स्थानीय तहलाई तोकिएका २२ अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। तर बाँकी साझा अधिकार कुनै प्रदेशतिरै दिने कुनै संघतिरै छोड्ने भयो भने सुशासनमा कमजोरी देखिनसक्छ। निष्पक्ष भएर काम गर्ने हो, जनप्रतिनिधि विभिन्न राजनीतिक धारबाट आएका छौं, यो र त्यो धार भनेर लाग्यौं भने समस्या सुरु भइहाल्छ। समृद्ध गाउँपालिका चाहिने हो भने सबैमा समान धारणा हुनुपर्छ। जिम्मेवारी हाम्रो हो, पारदर्शी भएर जानुपर्छ भनेर लाग्यौं भने सुशासन सम्भव छ। भ्रष्टाचार भयो भने जुनसुकै गाउँपालिका हुन् कारबाही हुनुपर्छ।
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा आउन जनतालाई के कस्ता योजना दिन्छु भन्नुभयो ?
खानेपानी, सडक खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने, पूर्वाधार विकास, कृषि, विद्युत्, अस्पतालको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य, महिलालाई घरमा सुत्केरी नगराउने र स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्ने यस्तै यस्तै भनेकी थिएँ। जनताका अपेक्षा धेरै रहेछन्। झन्डै दुई दशक जनताले आफूले चाहेका योजना पाउन सकेका थिएनन्। बाँडिएका योजना हात थाप्नुपथ्र्यो। पहिलो वर्ष छ, कतिपय योजना र बजेट अवैज्ञानिक पनि भए होला किनकी हामी पनि सिक्दैछौं। सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र सर्वसुलभ सेवा नै मागेका छन् जनताले।
कर्मचारीको अवस्था के छ ?
त्रिपुरासुन्दरीमा सातवटा वडा छन्। वडा कार्यालय दुईवटा छैनन्। सातवटामा दुईजना सचिव छन्। दुईजना पनि साबिकका गाविसमै वडा कार्यालय राखेका छौं। नेपालकै ठूलो सल्यानटार जहाँ दुवै सचिव रहनुहुन्छ। गाउँपालिका कार्यालय पुग्न पाँच घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। कति त बास बसेर काम गराएर फर्कनु हुन्छ। कतिले भेट्नु पनि हुन्न। कहिले बिरामी परेको बेला हुन्छ। संघीय सरकारले तुरुन्तै कर्मचारी पठाउँछु भन्छ तर अझैसम्म छैनन्। कि त करारमा हामीले नियुक्त गर्नुप¥यो।
कामका चुनौती के के छन् ?
कि संघीय सरकारले समयमै कर्मचारी पठाउनु प¥र्यो कि हामीले महासंघको निर्वाचनताका घोषणापत्रमा लेखेझैं करारमा नियुक्त गर्नुप¥यो। कर्मचारीबिना कुनै काम अघि बढ्न सक्दैन। जिल्ला कार्यालयहरू गाउँपालिकामा हस्तान्तरण भए पनि कर्मचारी नहुँदा के गर्न सकिँदोरहेछ र ? केही कार्यालय भवनको आवश्यक छ। न्यायिक समितिका लागि इजलास कक्ष छैन, कतिपय गोप्य कुरा हुन्छन्। कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था छैन।
चार सीमामा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकासँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
पूर्वमा नेत्रावती गाउँपालिका र पश्चिममा आरुघाट गाउँपालिका र भीमसेन गाउँपालिका (गोरखा जिल्लाको सीमा) छ। हामी बूढीगण्डकीको वारीपारी छौं। दक्षिण पश्चिममा ज्वालामुखी गाउँपालिका र दक्षिणमा नीलकण्ठ नगरपालिका छ। सडक विकासमा सहकार्य हुनसक्छ। भगिनी संस्थाका रूपमा अघि बढ्नेछौं। शैक्षिक विकासका लागि सहकार्य हुनेछ। लगानी र सेवाका लागि सहकार्य हुनेछ। स्वास्थ्य सेवाका लागि गाउँपालिका आसपासका बासिन्दालाई सुविधा दिन सकिन्छ। सार्वजनिक महŒव बोकेका सबै विषयमा सहकार्य गर्न सकिन्छ। खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनमा पनि समन्वय गरी काम गर्न सकिन्छ। बूढीगण्डकी जलाशय राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजना हो। यसले सातवटै वडा डुबानले छुन्छ। आयोजनाकै चक्रपथ छ यसले नै सबैलाई जोड्छ। गाउँपालिकाको चक्रपथ झन्डै यसैले घेरिएको छ तर कच्ची छ।
बजेट र यसको व्यवस्थापन के कस्तो छ ?
गाउँपालिकाको बजेट २७ करोड ८० लाख एक हजार रुपैयाँ छ। यो रकममा आन्तरिक आय डेढ करोडमात्र छ। गाउँपालिकाभित्र धेरैजसो साना तथा घरेलु उद्योग र व्यवसाय दर्ता नभई चलेका छन्। दर्ता गराएर करको दायरामा ल्याउनेछौं। ढुंगा, गिटी, बालुवा हाम्रो ठूलो स्रोत हो, दुईवटा नदी छन्। वनजंगल र जडीबुटी अर्को आयस्रोत हो। आगामी वर्ष आन्तरिक आय तीन करोड पु¥याउनेछौं।
उपाध्यक्ष नै न्यायाधीश, जनताले न्याय कसरी पाउलान् ?
अहिलेसम्म मेलमिलापमै सीमित छौं। आएका निवेदनलाई दर्ता गरेर राखेका छौं। अरु केही गर्न पाएका छैनौं। घरेलु हिंसा, मानाचामल, कुटपिट, नागरिकता, विवाह दर्ता नदिने, घर निकाला आदिजस्ता विषयमा न्याय मागिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा कार्यालयमै आएर रुवाबासी चल्छ। ताँती लाएर कहिलेकाँही टोलै आउने हुँदा बस्ने अवस्था छैन। भीडभाडमा गोप्य कुरा गर्न मिलेको छैन। फर्महरूको विकास गर्न सकेका छैनौं, नगर प्रहरीको व्यवस्था भए पनि मिलाउन सकेका छैनौं। कानुनी कुरो पूर्ण रूपमा बुझ्नै सकेका छैनौं न कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था छ। सबै मिलेपछि न्याय निष्पक्ष हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
