काठमाडौं : सिन्डिकेटको प्रवद्र्धन गर्दै आएको यातायात व्यवसायी महासंघको आन्दोलनमा सरिक हुने नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसनलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि यातायात व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनमा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसनले पनि समर्थन जनाएको छ । नेपाल आयल निगमले अत्यावश्यक पदार्थको सूचीमा पर्ने इन्धन ढुवानी र बिक्रीमा अवरोध गर्ने ढुवानी व्यवसायी महासंघ र डिलर एसोसिएसनलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो ।
‘सिन्डिकेट प्रवद्र्धन हुने आन्दोलनमा सहभागी भएको विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन्’, नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने,‘निगमसँग आवद्ध भएर सरकारविरुद्ध नै आन्दोलन गरेको फेला परेमा हामी तत्कालै कारबाही गर्छाै । ढुवानी गर्ने ट्यांकर र हामीसँग आवद्ध भइ इन्धनको कारोबार गर्ने पेट्रोलपम्पको अनुमति नै खारेज गर्नेसम्मको आन्तरिक तयारी गरेका छौं ।’ निगमसँग आवद्ध भइ सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन हुने गतिविधि सहिय नहुने भट्टराईले बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियावली मापदण्ड पूरा गर्ने ट्यांकरलाई निगमले सम्झौता गरी इन्धन ढुवानी गर्न अनुमति दिँदै आएको छ । इन्धन ढुवानी गरेवापत निगमले वैज्ञानिक भाडा दरअनुसार ट्यांकर ढुवानीकर्तालाई भाडा उपलब्ध गराउँद ैआएको छ । ‘इन्धन ढुवानी गरेबापत भाडा पनि राज्यले नै उपलब्ध गराएको छ । यात्रुवाहक सवारीसाधन ट्यांकर नभएकाले सिन्डिकेटको प्रवद्र्धन हुने गरी आन्दोलनमा जाने प्रश्नै उठ्दैन्’, भट्टराईले भने,‘उनीहरूले आन्दोलन नै गरिदिए पनि देशभर इन्धनको अभाव हुन नदिन पनि हामी आन्तरिक तयारी गरेका छौं ।’
निगमका अनुसार नेपालमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा ठूला ट्यांकर र ४० प्रतिशतको हाराहारीमा साना ट्यांकर व्यवसायी सक्रिय छन् । ठूलो व्यवसायीसँग ४० देखि ६० वटा र सानासँग औसतमा एक एक ट्यांकर छन् । देशभर अहिले एक हजार पाँच सयको संख्यामा ट्यांकर सञ्चालनमा छन् । निगमको विनियावलीअनुसार प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा व्यवसायीले ट्यांकरको नवीकरण गरेपछि मात्रै पुन ःसञ्चालनमा ल्याउन पाइन्छ । निगमको विनियावलीमा अनुमति पाएको ट्यांकरले ढुवानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ट्यांकरमा लोड भएको इन्धन निगमले तोकेको स्थानसम्म पुरयाउनुपर्ने व्यवसायीको दायित्व भएको उल्लेख छ । विनियावली विरुद्ध जाने ढुवानी व्यवसायीको सम्झौता रद्द गर्ने र नवीकरण रोक्कासम्मको व्यवस्था छ ।
यसैगरी इन्धन बिक्री गर्ने डिलरलाई इन्धन बिक्री गर्न दिने अनुमति प्रदान गर्नुका साथै निगमले कमिसनमा ३ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने, इन्धनको प्राविधिक नोक्सानी सुविधा, बिमा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यता ढुवानीसँग आवद्ध साना व्यवसायीले भने आफूहरूसँग छलफल नै नगरी ढुवानी महासंघले यातायात सिन्डिकेटको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएको आरोपसमेत लगाएका छन् । ढुवानी महासंघका केन्द्रीय सदस्य विनोद मानन्धरले ढुवानी महासंघले साना व्यवसायीसँग छलफल नगरी आफूखुसी गरेको आरोप लगाए । ‘हामीसँग न सल्लाह गरियो, नत छलफल नै नगरियो । सिन्डिकेट आन्दोलनमा एकलौटी रूपमा महासंघले ऐक्यबद्धता जनायो । यसरी गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘ढुवानी क्षेत्रमा पनि ठूला ट्यांकर व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण हामी साना व्यवसायी पिल्सिएका छौं ।’
ढुवानी महासंघको एकलौटीका कारण चालक र सहचालकको संगठन नेपाल यातायात स्वतन्त्र इकाइ पनि पीडित बनेका छन् । अमलेखगञ्जस्थित इकाइका अध्यक्ष विजय लामाले ढुवानी महासंघले आन्दोलनमा गरेको ऐक्यबद्धताका बारेमा मजदुरलाई जानकारी नभएको दाबी गरे ।
ढुवानी महासंघका अध्यक्ष विश्व अर्यालले संविधानले संघसंस्था खोल्न पाउने मौलिक अधिकार प्रदान गरेकाले यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको बताए । पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन मात्रै भएको दाबी गरे । उनले पनि संगठित हुन पाउनुपर्ने माग अघिसारेका छन् ।
सुपर ग्यासको पीडीयो खुला गर्न दबाब
केही महिनाअघि वीरगन्जको सुपर ग्यास उद्योगमा ग्यास लिंक भएर भएको आगलागी प्रकरणमा निगमले कारवाही बापत रोक्का गरेको प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) खुला गर्न ग्यास व्यवसायीले दबाब दिन थालेका छन् । निगम स्रोतका अनुसार ग्यास व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघले पीडीओ खुला गर्न दबाब दिएको हो । निगमले भने गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ग्यास उद्योगको हकमा कार्यान्वयनमा ल्याएको एनएस मार्क नलिएसम्म पीडीओ फुकुवा नगर्ने अडान लिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
