काठमाडौं : आगामी आवदेखि राष्ट्रिय राजमार्ग र रेल मात्रै संघीय सरकारको मातहतमा राखिने भएको छ। सडकसँग जोडिएका यी दुई निकायबाहेक अरू सबै प्रदेश र स्थानीय तहको मातहतमा जानेछन्। अहिले राष्ट्रिय सडक १३ हजार किलोमिटरको हाराहारीमा छ।
रेलको लिक बनाउने विषय चर्चामा मात्र सीमित छ। सडक विभागले बजेटको बन्दोबस्तीबिनै ठेक्का लगाएका बहुवर्षीय आयोजना समेत यथास्थितिमै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिन थालेको हो। भौतिक पूर्वाधारका सबै आयोजनाको हिसाब फरफारक गरेर कागजातसहित अगामी आवदेखि सम्बन्धित निकाय पठाउने गरी निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए।
‘लामो बहसपछि दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना र नेपाल सरकारले स्रोत सुनिश्चितता दिएका सबै आयोजना सम्बन्धित तहमा पठाइने निर्णय भएको छ’, उनले भने,‘ ठेक्का लागेका र दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनासहितलाई अहिलेकै अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन थालिएको हो। सबै पूर्वाधारका आयोजना र बजेट पनि सम्बन्धित निकायमा जान्छ।’
सडकको दायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट गरेर पठाउने गरी अन्तरमन्त्रालय सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय समेत गरिसकेका छ। संघीयता व्यवस्थापनमा खर्च बढेकाले यस अघि बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजना रोकिएको छ। यस्ता आयोजनालाई बीचैमा छाड्न नमिल्ने भएकाले निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ। दुई पक्षीय सम्झौतामा एक पक्षले ठेक्का तोड्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। ठेक्का तोड्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि संघीय सरकार यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिने सोचमा छ।
संघले राष्ट्रिय राजमार्ग र रेल मात्र आफ्नो जिम्मामा राखेर अरू सबै सडक पूर्वाधारको काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने।
भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले मात्रै एक हजारभन्दा बढी आयोजनाको ठेक्का लगाइएको छ। यस्ता आयोजनाको दायित्व हाल साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ। भौतिक मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार आगामी असार मसान्तसम्म विनियोजन भएको बजेटबाट जति काम हुन्छ पूरा गर्ने र त्यसपछि बाँकी कामको निम्ति आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित निकायलाई नै जिम्मेवारी दिइनेछ। आयोजना भने निरन्तर नै हुने पनि उल्लेख मन्त्रालयले गरेको छ।
भौतिक मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवका लागि स्थानीय निकायमा जाने भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतको बजेट नै १५ अर्ब रुपैयाँको छ। यो रकम सम्बन्धित स्थानीय निकाबाटै सञ्चालन गर्ने गरी आगामी आवको बजेटबाटै व्यवस्था हुनेछ।
अर्थको सहमतिमा आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि अधिकांश आयोजना पैसाबिनै टेन्डरमा पठाइएको उल्लेख छ। हाल यस्ता आयोजनाको दायित्व खर्ब पुगे पनि भौतिक मन्त्रालयको निम्ति चालु आर्थिक वर्षको बजेट ९६ अर्ब भए पनि आगामी आवको सीमा ७२ अर्ब रुपैयाँको मात्रै छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा कुनै पनि नयाँ कार्याक्रम सञ्चलन नहुने र पुराना आयोजना मात्रै पूरा गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
