एमाले पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित, विवादित विषयमा दुर्इ अध्यक्षबीच छलफल

एमाले पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित, विवादित विषयमा दुर्इ अध्यक्षबीच छलफल

काठमाडौं : पार्टी एकताका विवादित विषयमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहीबार छलफल गरेका छन्। ओली र दाहालबीच बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा तीन घण्टा लामो छलफल भएको हो।

एकता संयोजन समितिले दुई अध्यक्षलाई विवादित विषय टुंगो लगाउन दिएको जिम्मेवारीअनुसार दुई नेता छलफलमा बसेका हुन्।

एमाले–माओवादीबीचको पार्टी एकता वैशाख ९ मा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि दुई पार्टीबीच केही विषयमा अझै सहमति हुन बाँकी छ। विवादित विषय यथावत् रहँदा पार्टी एकता घोषणा पर सर्ने देखिएको छ।

‘दुई शीर्ष नेताको छलफल नमिलेका विषयमा सहमति जुटाउने उद्देश्यका साथ भएको हो’, माओवादी अध्यक्ष दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले भेटबारे जानकारी दिँदै भने।

उनले पनि दुई अध्यक्षले प्रारम्भिक छलफल मात्रै सुरु गरेको जनाएर उनीहरूबीच भएको छलफलबारे विस्तृत विवरण दिएनन्।

‘अध्यक्षले ओलीसँग नमिलेका विषयमा सहमतिको प्रयासका लागि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको बताउनुभयो’, दाहाललाई उद्धृत गर्दै सापकोटाले अन्नपूर्णसँग भने।

प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले पनि बिहीबार दुई अध्यक्षबीचको छलफल प्रारम्भ मात्र भएकोले विवादित विषयमा कुरा मिलिनसकेको जनाएको छ।

दुई पार्टीबीचमा एकीकृत पार्टीको संगठनको आकार, चुनाव चिह्न, ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग र दुई अध्यक्षबीच एकले–अर्काेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुरा मिलिसकेको छैन।

एमाले पक्षले माओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकता महाधिवेशनबाट आफूलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने ग्यारेन्टी अहिले नै खोजेका कारण एकतामा सकस आएको बताउँदै आएको छ। यी दुई पार्टीका बीचमा ७ फागुनको समझदारीमा एकताको महाधिवशेनबाट आपसी सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने उल्लेख थियो।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले केन्द्रमा बराबरी र अन्यमा संगठनात्मक आधारमा संगठन बनाउनुपर्ने, जनयुद्ध शब्द राजनीतिक तथा विधान प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्ने र चुनाव चिह्न सूर्यभित्र हँसिया–हथौडा राख्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन्।

दाहालले दुई अध्यक्ष रहने र आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने विषयमा पनि दुवैको कार्यकारी भूमिकाको खोजी गरिरहेका थिए।

तर, दाहालको प्रस्तावलाई एमालेले संगठनमा प्रतिशत नहुने, जनयुद्ध शब्दको विषयमा ‘माओवादी जनयुद्ध’ भनेर लेख्न सकिने, चुनाव चिह्न सूर्य राखेर जानुपर्ने बताउँदै आएको थियो।


एमाले पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित

काठमाडौं : पार्टी एकतालाई अनुमोदन गर्न भन्दै एमालेले बिहीबार डाकेको पोलिट ब्युरो र शुक्रबारको केन्द्रीय समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बिहीबार बिहानको वार्ता सकारात्मक नभएपछि पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरिएको हो।

स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘बिहीबार बिहानको वार्ता निर्णायक हुन नसक्दा पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरिएको हो।’

एक पोलिट ब्युरो सदस्यले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘सतहमा आएका मुद्दाबाहेक अन्य विषयमा पनि सहमति खोज्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस वैशाख ९ गतेको पूर्वनिर्धारित तिथिअनुसार एकता घोषणा गर्न सकिएन।’

उनले भने, ‘सतहमा आएका मुद्दाबाहेक अन्य विषय भन्नाले माओवादीतर्फको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको अवस्थामा पार्टी विभाजनसम्मको संवैधानिक प्रावधानमा केन्द्रित हुनु हो।’

एकीकृत पार्टी विभाजन हुन ४० प्रतिशत केन्द्रीय नेतृत्व विभाजन कर्तासँग हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा मुख्य रूपमा संगठनमा रहने सदस्यको संख्या, जनयुद्ध र चुनाव चिह्नका विषयमा कुरा नमिलेको बताउँछन्। उनले भने, ‘यी मुद्दामा केही दिनभित्रै सहमति भए ‘मजुदर दिवस’का दिन पार्टी एकता हुन्छ।’

एमाले सचिव भीम आचार्यले अन्तःस्करणदेखिकै एकता गरौं भन्ने भावनाले एकतामा ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए।

पोलिट ब्युरो सदस्य गंगालाल तुलाधरले अनेकताका पक्षधरबीचको द्वन्द्व प्रमुख हुन सक्ने बताए।

पोलिट ब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालाले एकतामा कुनै प्रकारको आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘कतिपय प्रत्यक्ष र कतिपय अप्रत्यक्ष विषय छलफलबाट टुंगोमा पुग्न बाँकी रहेकोले वैशाख ९ गते हुन नसकेको हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.