कोषको पैसा निकाल्ने यातायात व्यवसायीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

कोषको पैसा निकाल्ने यातायात व्यवसायीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

काठमाडौः सरकारले देशभरबाट सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायी समिति र संघहरुले कोषमा रहेको पैसा धमाधम निकाल्न थालेका छन् । 

लामो समयदेखि सिन्डिकेटको आडमा राजमार्ग कब्जा गर्दै आएका दुई यातायात समितिले कोषबाट करोडौँ पैसा निकालेको जानकारी उच्च स्रोतले अन्नपूर्णलाई दिएको छ । 

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका देश भरका ३ सय भन्दा धेरै यातायात समिति र संघलाई खारेज गर्दै कम्पनी मोडलमा जान बाध्य बनाएपछि समितिहरुले धमाधम पैसा झिक्न थालेका हुन् । 

जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर सिन्डिके लाउँदै व्यवसायीहरुले कुनै रुटमा एउटा नयाँ गाडी लगाउँदा ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो ।

पैसा झिक्नेलाई छाड्दैन 

सिन्डिकेट हटेपछि यातायात समिति र संघरुले धमाधम पैसा झिक्न थालेको जानकारी आफूलाई पनि प्राप्त भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बताएका छन् । 

शनिबार साँझ अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै उनले पैसा झिकेर कसैले पनि उम्किन नपाउने बताए । ‘कोषमा जम्मा भएको पैसा झिकेको मलाई पनि जानकारी आएको छ’, उनले भने, ‘तर, पैसा झिकेको रेकर्ड सरकारले निकाल्छ । यदि बदमाशी गरेर पैसा लुकाइएको पाइएमा व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाउँछौँ ।’

वातावरण सहज बनाउन लचिलो 

मन्त्री महासेठले आफू व्यवसायीको दबाबमा परेर लचिलो नभएको बताएका छन् । उनले सिन्डिकेट हटाउने र कम्पनीमार्फत सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णयबाट सरकार कुनै हालतमा पछि नहट्ने दाबी गरे । 

‘म निर्णय फेर्न लचिलो भएको होइन, वार्तामा ल्याउन लचिलो भएको हो’, मन्त्री महासेठले भने, ‘दुईवटा कुरामा सम्झौता हुँदैन । कम्पनीबाट सवारी चलाउने कुरा परिवर्तन हुँदैन, सिन्डिकेट यथावत राख्ने कुरामा पनि सहमति हुँदैन । बरु सरकाले कर छुट र पूर्वाधार विकासका कुरामा सम्झौता गर्न सक्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.