सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वीकृत गरिएको मस्यौदा वैशाख १० गते हुने प्रदेशभामा पारितका लागि पेश गरिने सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमिव्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति
शनिबारकै मन्त्रीपरिषद बैठकले अन्य तिनवटा विधेयक तर्जुमाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पेश गरेको मुख्यमन्त्री सहायता कोष विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले बताइन्।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको जलश्रोत उपयोग विधेयक २०७५ को मस्यौदा र प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको पनि केसीले बताइन्। यो विधेयक संसद्बाट पास भएमा कर्णालीको जलविद्युत उपयोगितासम्बन्धी निति बनाइनेछ।
बजेटका लागि गृहकार्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिनाका लागि बजेट ल्याउनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेसँगै बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जतिसक्दो छिटो बजेट ल्याउनका लागि तयारी भइरहेको बताए।
बजेट तयार पार्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालयहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण प्रदेश सरकारलाई पेश गर्न अनुरोध गरिसकेको छ। संघीय सरकारबाट प्रदेश संचित कोषमा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। सोही रकमबाट चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाको संयोजकत्वमा बजेट तयारी लगायत विभिन्न काम गर्न समिति नै गठन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
