ललितपु : रललितपुरमा आवासीय पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बाँडिसक्दा जम्मा २१ सय ३१ घर मात्रै बनेका छन् । सरकारले २०७५ पुस मसान्तभित्र पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि काम धिमा गतिमा अघि बढेकाले यस्तो भएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको तथ्यांकअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट पहिलो किस्ता लिनेको संख्या २२ हजार नौ सय ७० थियो । तर, दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या भने घटेको देखिएको छ । सम्झौता गर्नेमध्ये ९७ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिएको भए पनि दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या जम्मा २२ प्रतिशत (५१३१ घरधुरी) मात्र छ ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना प्रमुख रामेश्वर मरहठ्ठाले पुनर्निर्माण रफ्तारमा जान नसकेको स्वीकार गरे । ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकबमोजिम ललितपुरमा २७ हजार सात सय १७ घर बन्नुपर्नेमा विभिन्न समस्याका कारण २३ हजार सात सय ४९ जनाको मात्रै आवासीय पुनर्निर्माण सम्झौता भएको थियो’, मरहठ्ठाले भने, ‘सुरुमा भूकम्पपीडित भने पनि सम्झौता गरेबमोजिम कागजपत्र पेस गर्न नसकेका कारण दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या घटेको हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार पुनर्निर्माण सुस्त हुनुको कारणमध्ये नक्सा पास मापदण्ड कडा रहनु पनि हो । ‘कतिपयको जग्गा छैन, कसैको एउटाभन्दा धेरै घर भएकाले बनाउन चाहेका छैनन्’, उनले भने । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले पुनर्निर्माणमा यस वर्ष थप ७५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।
प्राधिकरणको मापदन्डअनुसार दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न भवन संरचनाको डीपीसी लेभल बनाइएको हुनपर्छ । नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार कम्तीमा संरचनाले ५÷५ फिट जमिन छोड्नुपर्ने नियम छ । सडक तथा जग्गाको सीमाबाट पनि पाँच फिट ठाउँ छोडनुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा साढे दुई आना जग्गा नभई नक्सा पास नहुने समस्याका कारण पनि दोस्रो किस्ता लिने घटेका हुन् । मरहठ्ठाले तेस्रो किस्ता लिन घरको छानोको तहसम्म पुग्नुपर्ने मापदण्ड रहेको बताए । अन्यथा एउटा शौचालय वा सोलार जोडिएको हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै पीडितले तेस्रो किस्तास्वरूप एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।
ललितपुर महानगरपालिका तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाले पुनर्निर्माणका क्रममा साढे दुई आना जग्गा नभई नक्सा पास नगर्ने कडा मापदण्ड बनाएको भए पनि गोदावरी नगरपालिका भने यसमा लचिलो बनेको छ । भूकम्पपीडित प्रमाणित भएको खण्डमा एक आना जग्गा मात्रै भए पनि घर बनाउन अनुमति दिएइको गोदावरी नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताए । उनले भने, ‘हुँदै नभएको जग्गा कहाँबाट निकाल्ने ? मापदण्ड बनाउँदा भूगोल हेर्नुपर्छ ।’
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार जिल्लका ग्रामीण भेगमा धेरै पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यसमध्ये बागमती गाउँपालिका सबैभन्दा अघि छ । तर, सहरी इलाकामा पुनर्निर्माण सुस्त छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले सानोगाउँ, लुभुलगायत ठाउँलाई ‘सम्पदा बस्ती क्षेत्र घोषणा’ गरिनुपर्ने, त्यस्ता ठाउँमा जति जग्गा भए पनि घर बनाउनुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘सम्पदा बस्ती मानेर नक्सा पास हुनुपर्ने माग प्राधिकरणसँग राखेका छौं । तीबाहेक अन्य स्थानका लागि भने पुनर्निर्माण मापदन्ड लागु हनेछ’, श्रेष्ठले भने । तर उनले पुनर्निर्माणको काम भने अझै धेरै बाँकी रहेको बताए ।
महानगरले नयाँ बस्तीका लागि भनेर दुई आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा भए मात्रै नक्सा पास गर्ने नियम बनाएको छ । महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले भित्री बस्तीको हकमा यो मापदण्ड लागु नभएको जानकारी दिए । सबैतिरबाट कुरा उठेकाले छुट्टै समिति बनाएर निक्र्योलमा आउनुपर्ने भनाइ उनको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
