काठमाडौं : घुस्याहा कार्यालयका रूपमा चिनिएका सरकारी कार्यालयमा जान अझै पनि कर्मचारीले मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मनग्ये ‘अतिरिक्त कमाइ’ हुने र ‘कमिसन’ पनि राम्रै हात पर्ने भएकाले त्यस्तो कार्यालय जान कर्मचारीको तँछाडमछाडमा कमी आएको छैन । त्यस्ता कर्मचारी नेतादेखि उच्च प्रशासकसम्म सेटिङ मिलाई ‘कमाउने धन्दा’मा खप्पिस रहेको पाइएको छ ।
‘आकर्षक र घुस्याहा कार्यालय’मा जान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अहिले पनि कैयाँै कर्मचारी दौडधुप गरिरहेका देखिन्छन् । मन्त्री तथा सचिव-सहसचिवको सचिवालयमा त्यस्ता दर्जनौं कर्मचारी तथा कर्मचारीका मध्यस्थकर्ताको आवतजावत निकै हुने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा बताउँछ । महाशाखाका अनुसार त्यस्ता निकायमा जान र ती निकायमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीले अन्यत्र सरुवा रोक्न मन्त्री तथा सचिवमार्फत दबाब दिने गरेका छन् ।
सोर्सफोर्स प्रयोग गर्दै आकर्षक कार्यालयका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा गएका १५ कर्मचारीले दुई वर्षसम्म तलबबिनै काम गरेको केही अघि खुलासा भएको थियो । उनीहरूको दरबन्दी विभागमा नरहेकाले विभागले उनीहरूलाई तलब दिएन । ती कर्मचारीले दुई वर्षसम्म तलब तथा सरकारबाट पाउने भत्तालगायत कुनै सुविधा नलिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले बताए, ‘अतिरिक्त कमाइकै लोभले उनीहरूले बिनातलब-भत्ता काम गरेको स्पष्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययनले घुस्याहा र आकर्षक भनेर चिनिएका कार्यालयमा जाने र यसका लागि सेटिङ मिलाउने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहेको देखाएको छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीहरू कुनै कार्यालय विशेषलाई ताकेर सरुवा भई जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा निस्तेज पारिने बताए, ‘कर्मचारीले नै आकर्षक बनाएका कार्यालयमा अप्रेसन जरुरी छ ।’ पण्डितले त्यस्ता कार्यालयमा आफूले नियमित र आकस्मिक छड्के अनुगमन गर्ने जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितले आइतबार नै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको आकस्मिक छड्के निरीक्षण गरेका थिए ।
कुन-कुन घुस्याहा ?
घुस्याहा र आकर्षक कार्यालयका रूपमा वैदेशिक रोजगार, मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, राजस्व, सडक, कर कार्यालय तथा सुगम र बढी बजेट भएका स्थानीय तह, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, कृषिका केही कार्यालय, भौैतिक-पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत छन् । आइतबार डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयमा भेटिएका बालाजुका हरिराज शर्मा गत शुक्रबार मालपोत कार्यालयमा जग्गा पासको काम लिएर आएका हुन् । उनको काम आइतबार पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । ‘यो कागज पुगेन, त्यो कागज पुगेन भन्दै काममा ढिलासुस्ती गर्छन् तर घुस दिनेको काम भने फटाफट गरेको देखिन्छ’, शर्माले अन्नपूर्णस“ग गुनासो गरे । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसक्दासमेत ‘घुस्याहा कार्यालय’को अवस्था उस्तै छ ।
किन गर्छन् मरिहत्ते ?
यस्ता कार्यालयमा कर्मचारी दैनिक १० देखि ३० हजारसम्म अतिरिक्त कमाइ गर्ने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने कार्यालयमा मालपोत, यातायात वैदेशिक रोजगार, शिक्षा र स्थानीय तह रहेको देखाएको थियो । सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘मूलबाटै सुशासन कायम नहुँदा सरकारी कार्यालय अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने गरेको छ ।’
बिचौलिया हाबी
‘अतिरिक्त कमाइ हुने कार्यालय’मा बिचौलियासमेत हाबी हुने गरेका छन् । बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा काम हुने ठाउँमा जनताले सास्ती भोग्नु परिरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । सतर्कता केन्द्रले शुक्रबार राजधानीको नापी कार्यालय र यातायात कार्यालयमा आकस्मिक छड्के निरीक्षण गर्दा ती कार्यालयमा बिचौलियामार्फत काम हुँदा जनताले दुःख भोग्नुपरेको पाइएको थियो ।
अख्तियार तात्दा कम
आकर्षक मानिएका कार्यालयलाई लक्ष्य गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही तीव्र पार्दा भने त्यस्ता कार्यालयमा जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीको संख्यामा कमी आउने गरेको छ । केही समयअघि अख्तियारले त्यस्ता निकायमा स्टिङ अप्रेसन व्यापक बनाई दर्जनौं कर्मचारी समाएको थियो । त्यतिखेर आकर्षण कम थियो तर अहिले फेरि ती निकायमा जान कर्मचारीको दौडधुप चर्को छ । ‘त्यस्ता कार्यालयमा अख्तियारको आँखा बढी पर्दा कर्मचारी ती निकाय जान डराउने तर आँखा कम पर्नेबित्तिकै फेरि जान मरिहत्ते गर्ने देखिएको छ,’ तामाङले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
