काठमाडौं : आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउन सरकारले निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरे पनि औषधि अभाव भने अझै लम्बिने भएको छ।स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त निर्देशक डा.गुणराज लोहनीले जिल्लामा औषधि अभाव न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बजेटबाट २५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी पठाइएको बताए।
आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा औषधि खरिदका लागि केन्द्रमा छुट्याइएको १ अर्ब पाँच करोडमध्येबाट २५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ।विभागका निमित्त महानिर्देशक डा.लोहनीले भने, ‘जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालमा बजेट पठाइएको छ। तर, गाउँपालिका तहसम्म लैजाने र त्यहाँबाट स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने सवालमा कठिनाइ छ।’
मेडिकल स्टोरमा स्टकमा रहेको औषधि पठाउने कार्य सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले औषधि खरिद कार्य अघि नबढाउँदा औषधि अभाव हुन पुगेको बताए। आव ०७४÷७५ मा स्थानीय तहमा ३६ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ देखि २५ शड्ढयासम्मका अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरिब, असहाय बिरामीलाई आकस्मिक र अन्तरंग सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न थालिएको थियो। ०६५ साल माघ १ गतेदेखि लक्षित वर्गलाई अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक सेवा तथा अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम विस्तार गरियो।
यो पनि पढ्नोस् : औषधिको हाहाकार
५० शड्ढयासम्मका जिल्ला अस्पतालमा समेत सबै बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरियो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत अस्पतालमा ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र स्वास्थ्यचौकी तथा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा ३५ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अधुरो रहेको गुनासो बिरामीको छ। अहिले २५ भन्दा धेरै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था औषधिविहीन हुन पुगेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुर्याल मन्त्रालयले बजेटसमेत स्थानीय निकायमा विनियोजन गरेको र जनप्रतिनिधिलाई अधिकारसम्पन्न गराउँदा निःशुल्क औषधि नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुले चिन्ता लागेको बताए।
उनले भने, ‘हिजोको समयमा त्यही पैसाले औषधि पुग्ने तर अहिले बजेट बढाउँदा पनि किन औषधि अभाव भयो त ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।’
औषधि खरिदका लागि केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तहमा बजेट भए पनि आवश्यक परेका बेला औषधि अभाव हुनु व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको प्रमुख विशेषज्ञ डा. प्याकुर्यालले बताए।
नेपालको संविधान, २०७२ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ। तर, औषधि नपाउँदा मौलिक हक हनन हुने र विद्रोह हुन सक्ने मन्त्रालयका स्वास्थ्य अधिकारी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
